काठमाडौं । सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिले लोकतन्त्र र सहमतिको नारा चर्को स्वरमा लगाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट हट्नुपर्ने खतरा बढेपछि अधिनायकवादी दिशामा तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छन् । यसका लागि उनले राज्य संयन्त्रलाई अस्तव्यस्त पार्दै कब्जामा लिनुका साथै लोकतन्त्रको मेरुदण्डलाई नै भाँच्ने दुस्साहस गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापप्रति सत्ताभित्रकै कतिपय घटक रुष्ट भई सत्ता छोड्ने अवस्थामा पुगेको संकेत पाएपछि सत्तासीन दलका नेताहरूलाई जे पनि गर्ने छुट दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यही कमजोरीको लाभ उठाउँदै सरकारका उपप्रधानमन्त्रीहरू नै संविधानविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा पनि ओली मौन बसेका छन् । एकजना उपप्रधानमन्त्री खुलेआम संघीयताविरुद्ध भाषण गरिरहेका छन् भने अर्का उपप्रधानमन्त्री राजतन्त्र स्थापना हुनैपर्छ भनी जनमत सिर्जना गर्न लागेका छन् । तर प्रधानमन्त्री उनीहरूलाई न आफ्नो विचार फेर्न दबाब दिन सक्छन्, न पदबाट हटाउन सक्छन् । किनभने यस दिशामा कदम चाल्नासाथ आफ्नै सत्ता नै धराशायी हुने स्थिति उनले बुझेका छन् ।  

सहमति र सहकार्य लोकतान्त्रिक प्रणालीको सौन्दर्य र विशेषता हो । संक्रमणकालीन स्थिति रहेको बेला सहमति र सहकार्य विपरीत जाने सरकारले मुलुकलाई नै संकटमा पार्न सक्छ । यो यथार्थसित राजनीतिका अनुभवी खेलाडी केपी ओली अनभिज्ञ छैनन् । तैपनि उनी सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई लत्याउँदै अधिनायकवादी ढंगले अगाडि बढ्नु रहस्यको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले धेरै अघिदेखि सहमति र सहकार्यको नीति अवलम्बन गरिआएको हो । संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनकै समयमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, जो स्वयम् त्यस समय शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, चुनावमा आफ्नो पार्टीले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरे पनि आफूले सहमति र सहकार्यको सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई समेटेर सरकार सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको धेरैले सम्झिएकै छन् ।

आफ्नो प्रतिबद्धतालाई उहाँले व्यवहारमा रूपान्तरित गर्नुभयो । कुनै समय माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् भनी कम्युनिस्टविरुद्ध जेहाद छेड्ने कोइराला लोकतन्त्रको स्थायित्व र मुलुकको विकासका लागि माओवादी र एमालेलाई दायाँबायाँ राखेर अगाडि बढ्नुभयो । आफ्नै पार्टीभित्रबाट व्यापक विरोध भए पनि उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई काँधमा बोकिरहनुभयो । उनीहरूका जायज, नाजायज हरेक माग र आग्रह पूरा गर्नुभयो । अन्यथा न प्रचण्ड र माओवादी यो अवस्थामा पुग्न सक्थे न एमालेका तीनजना नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे । कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गर्नु नै अहिले उसको कमजोरी बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसप्रति देखाएको अनुदार, आक्रामक र अशिष्ट नीति तथा व्यवहार देख्ने जोसुकै पनि अब एमालेलाई सहयोग गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हुने रहेछ भन्ने मानसिकतामा पुगेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सहमति र सहकार्यको संस्कृति अंगीकार गर्दै हातेमालो गरी अघि बढ्न तयार देखिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले एक्लै हिँड्ने तथा अधिनायकवादी शैलीमा राज्य सञ्चालन गर्ने नियत प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रका लागि घातक भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली लामो समयसम्म आफू सत्तामा रहन र आफू हटेपछि पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार कायम राख्ने ध्येयले जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउन पनि तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको मुख्य दायित्व देशको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु तथा जनतालाई सुरक्षा, सुविधा र राहत प्रदान गर्नु एवं सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्नु हो भन्ने कुराको ख्यालसमेत ओली गरिरहेका छैनन् । उनकै हठवादी नीतिका कारण संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छैन । देशको झन्डै आधा जति जनसंख्याले आफ्नो भावना सम्बोधन नभएर संविधान अस्वीकार गर्ने चेतावनी गम्भीरतापूर्वक दिँदा पनि उनी वास्ता गरिरहेका छैनन् । उनको हठवादी नीतिका कारण संविधानको भविष्य अन्योलमा परेको छ भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा स्थिरता आएको सन्देश जान सकेको छैन । यो अवस्थामा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर सहकार्यको संस्कृति अगाडि बढाउनुपर्नेमा ओलीले राजावादी र संघीयता विरोधीलाई बढी प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढेको देख्दा स्वभावत: सबैले उनको नियतमाथि शंका गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अहिले भूकम्प पीडितहरूको घर पुनर्निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई दबाब दिएको छ । उसले पीडितहरूको जीवन एक वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि अत्यन्त कष्टकर रहेको बताउँदै सबैलाई घोषित नीति अनुरूप पुनर्निर्माणका लागि एकमुष्ठ दुईदुई लाख रुपैयाँ दिन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । सरकारले बेवास्ता गरेपछि कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने क्रम सुरु गरेको छ । यस विषयमा दुईतीन पल्ट संसद्को महत्त्वपूर्ण समय खेर गइसकेता पनि सरकारले कुनै चासो लिइरहेको छैन । यहाँसम्म कि आफू धेरै वर्ष जेल बसेको कारणले पीडितहरूको पीडा आफूलाई राम्ररी थाहा भएको भाषण गर्ने ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि महाभूकम्पबाट मुस्किलले ज्यान जोगाएकालाई जीवनरक्षाका लागि विदेशी दाताहरूले दिएको रकमसमेत दिन तयार भइरहेका छैनन् । कांग्रेस सत्तामा भएको बेला विदेशी मित्रराष्ट्र र संस्थाहरूबाट ६ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भएको थियो भने दाताहरूले परियोजना प्राप्त हुनासाथ आफूले गरेको कबुल गरे अनुरूपको रकम तुरुन्तै दिन आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । यो विवरण सरकारको रेकर्डमा यथावत् छ ।

तर अहिले सरकार कांग्रेसको दबाबलाई लत्याउँदै पुनर्निर्माणका लागि कुनै सहयोग नगर्ने लक्षण देखाइरहेको छ । भूकम्प आएको समयमा सरकारको दायित्वलाई केही चरणमा विभाजित गर्दै पहिले पुरिएकाहरूलाई उद्धार गर्ने, त्यसपछि राहत र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने अनि जस्तापाता र त्रिपाल प्रदान गर्ने अनि पुनर्निर्माणको क्रम अगाडि बढाउने कुरा सबै दलहरू तथा दातृ समुदायसमेतको सहभागितामा तय भएको थियो । तदनुरूप तेस्रो चरणको कार्यक्रम समाप्त हुँदा नहँुदै कांग्रेसको सरकार विस्थापित भएर ओली सरकार आयो । तर यो सरकारले झन्डै दस महिना व्यतित गर्दा पनि पुनर्निर्माणसम्बन्धी आफ्नो दायित्वतिर पटक्कै ध्यान नदिई दाताहरूले दिएको रकम एमाले समर्थक एनजीओमार्फत वितरण गर्ने नीति अपनाएकाले सरकारको नियतमाथि शंका गर्दै कांग्रेसले बाध्य भएर संसद् अवरुद्ध गरेको छ । 

पीडित नेपाली जनतालाई मित्र राष्ट्र र दातृ संस्थाहरूले प्रदान गरेको रकमबाटै तत्काल भवन निर्माणका लागि दुईदुई लाख उपलब्ध गराइयोस् भनी गरेको माग पूरा गर्ने सट्टा उल्टै विधि प्रक्रियाको आड लिएर पीडितलाई झन् पीडा थप्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । यदि कुनै नियम र प्रक्रियाले पीडितहरूलाई पुनर्निर्माणको लागि सहयोग पुर्‍याउन अवरोध गर्दछ भने त्यो अवरोध फुकाउने काममा सहयोग गर्न कांग्रेस तत्पर देखिन्छ । तर प्रतिपक्षको सहयोग लिने सट्टा झन् दोषारोपण गरी वातावरणलाई विषाक्त बनाई कुनै बहानामा उक्त रकम एमालेद्वारा सञ्चालित एनजीओलाई पोस्नकै लागि असहज स्थिति सिर्जना गर्न लागिएको त हैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । </p>

संसद् सुचारु ढंगले सञ्चालन भएमा धेरै कुरा सार्वजनिक हुन सक्दछ । तर सरकार जानीजानी संसद् अवरुद्ध हुने स्थिति निर्माण गरिरहेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर भूकम्प पीडितहरूलाई पुनर्निर्माणका लागि तत्कालै दुईदुई लाख दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे मात्र पनि अवरोध हटाउने प्रत्याभूति दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली आधिकारिक रूपमा यो वचन दिनसमेत तयार छैनन् । यही कारणले अस्ति शुक्रबार अवरुद्ध भएको संसद् सभामुख ओनसरी घर्तीले आज (आइतबार) डाक्नुभएको छ । तर संसद् चल्ने कि नचल्ने– प्रधानमन्त्रीमै निर्भर छ । जानकार सूत्रका अनुसार ओली संसद् अवरुद्ध भएकोमा खुसी मनाइरहेका छन् । संसद् चलेमा एक होइन अनेक प्रश्न उठ्न सक्छन्, ती सबैको जवाफ दिएर साध्य छैन । त्यसैले संसद् अवरुद्ध भएको दोष प्रतिपक्षलाई दिएर आफू आनन्दसँग बस्ने ओलीको सोचाइ छ । 

ओलीले सजिलो बाटो रोजे पनि जनतामा भने वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तोष तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । केही दिनभित्रै संसद् सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना नभएमा वर्तमान संविधान अनुरूप बन्नुपर्ने कानुनहरूको निर्माण प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने भएकाले संकट झन् गहिरिन सक्छ । अहिलेको संकट सरकारको भविष्यमा मात्र सीमित नरहेर संविधानको कार्यान्वयन, सार्वभौमिक सत्ताको सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रको भविष्यमा असर पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले अपनाएको यो रणनीति लोकतन्त्र, राष्ट्र र जनताको हित विपरीत रहेको देखिन्छ । 

ओली आफ्नै क्षमता, योग्यता र लोकप्रियताले प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र टिकाउन निर्णायक भूमिका एमालेको छ । त्यसैले ओलीको स्वार्थी, एकलकाटे र छाडातन्त्रको नकारात्मक प्रभाव एमालेमाथि पनि परिरहेको छ । वर्तमान सरकार यही रूपमा सञ्चालन भइरहने हो भने यसको सबैभन्दा बढी दुष्परिणाम एमालेले नै भोग्नु पर्नेछ । ओलीको कारणले पार्टी बदनाम, विभाजित र अलोकप्रिय बन्दै गएको तथ्यसँग एमाले नेताहरू अवश्य जानकार हुनुपर्दछ । सरकारको कारणले आफ्नो पार्टीसमेत खाडलमा पर्ने खतरा देख्दादेख्दै पनि एमाले नेताहरू रमिते भएर बस्नुको कारण रहस्यमय छ ।