काठमाडौं । सरकार त्यो माथि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले नेता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समेत आ“खामा छारो हालेर आगामी चुनावलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माणको तयारीमा लागेपछि सरकारमा रहेका दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । बजेटमा पूरै एमालेकरण गर्ने योजनाका साथ प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले विगतको परम्परालाई मिच्दै संसद् अधिवेशनमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुअघि विगतमा हु“दै आएको प्रि–बजेट छलफल प्रक्रिया कटाउने तयारी गरेका छन् । 

सरकारले बजेटका विषयमा छलफल गर्नका लागि शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रिबजेट छलफल नै नचलाई नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको आधारमा वार्षिक बजेट पेस हु“दै आएकोमा यसपटक प्रि–बजेट छलफलको कार्यक्रम कटाउने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको हो । वैशाख २१ गतेबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनको तयारीका विषयमा प्रमुख दलका सचेतकहरूस“ग सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले शुक्रबार गरेकोे छलफलमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्रीले प्रि–बजेट छलफल नराखी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरी अगाडि बढ्ने कार्यसूची पेस गरेका थिए ।

सरकारको यो कदमको सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समेत विरोध गरेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले २१ गते संसद् बैठक बोलाउने, २३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी जेठ १ गतेदेखि प्रि–बजेटमा छलफल गरी १५ गते बजेट ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि कही“ कतै पनि प्रिबजेट छलफल हु“दैन । सांसदहरूले प्रिबजेट छलफलमा उठाएका विषयहरू समेटेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर ओली सरकारले बजेटमा सस्तो लोकप्रियतामा आधारित चुनावलाई केन्द्रित राखेर चुनावमुखी बजेटको तयारी गरेकाले प्रिबजेट छलफलको समय कटौती गरेको बताइएको छ । 

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रिबजेट छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव आफ्नो दललाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले प्रिबजेट  छलफल गरी छलफलमा प्राप्त सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताए ।