देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

कांग्रेस न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस फेरि गर्नुपर्ने पक्षमा !

देशान्तर

काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूको नाम सभामुखले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाएको दुई महिना बितिसकेको छ । गत फागुन १८ गते गरिएको उनीहरूको नियुक्ति सिफारिस के हुने हो अझै पनि अन्योलकै अवस्थामा छ । यही क्रममा नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त नियुक्ति सिफारिस बदर गरेर नया“ नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने अडान लिने भएको छ । न्यायपरिषद् अपूर्ण रहेको अवस्थामा गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरेर नया“ सिफारिस गर्नुपर्ने अडान लिनुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई कांग्रेसका धेरैजसो सांसद्हरूले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिने तयार गरेको स्रोतले बतायो । भोलि बस्ने संसदीय दलको बैठकमा यस्तो सुझाव दिन लागिएको एक सांसद्ले बताए । 

संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस, सरुवा, आचरण हेर्ने र कारबाही गर्ने जिम्मा पाएको न्याय परिषद्मा प्रधानमन्त्री र बार एसोसिएसनले पठाएका सदस्य पनि ‘संसदीय सुनुवाइ पास गरेर आउनुपर्ने’ नया“ व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश र कानुनमन्त्री पदेन सदस्य छ“दैछन् ।

यही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परिषद्कै सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई फेरि सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाए । लगत्तै सरकार फेरियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।
यतिबेलासम्म संसद्को नियमावली बनिसकेको थिएन । अहिले पनि अन्तरिम कार्यविधिअनुसारै संसद् चलिरहेको छ । अन्तरिम कायविधिमा समेट्न नसकिएका विषय पुरानै नियमावलीअनुसार हुने व्यवस्था कार्यविधिमै उल्लेख छ । जसअनुसार संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने पदमा सिफारिस गरिएको मितिले ३५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति हुने भनिएको छ ।

सिटौलालाई परिषद् सदस्य सिफारिस गरिएको ३४ औं दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संसद्को नियमावली र संसदीय सुनुवाइ समिति नबनेको’ भन्दै फिर्ता बोलाए । बारले सिफारिस गरेका अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको पद पनि अन्योलमै रह्यो ।

त्यसको केही समयपछि न्याय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरकार र बारलाई पत्र लेखेर परिषद् सदस्य सिफारिस गर्न भने । बारले संसदीय सुनुवाइ समिति नबनेसम्म परिषद् सदस्यमा सिफारिस नगर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसैले अब सुनुवाइ समिति बनाएर पहिला न्याय परिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने अनि नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेसले अघि सार्ने गरी संसदीय दलले निर्णय लिने सम्भावना रहेको छ । 

 

]]>