काठमाडौं । सत्तामाथि संकट आउने सम्भावना देखेर अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः संसद् अधिवेशन डाक्न बाध्य भएका छन् । प्रि—बजेट छलफल नै नगरी एकैचोटी बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ को आसपासमा अधिवेशन डाक्ने दाउमा रहेका ओली सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्ने भएपछि यही सोमबारदेखि संसद्को अधिवेशन डाक्न बाध्य भएका हुन् । एकातिर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको संसद् अधिवेशन डाक्नुपर्ने माग र अर्कोतर्फ सत्तारुढ दल एमाओवादीको समेत दबाबले गर्दा बाध्य भएर ओलीले संसद डाकेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसले धेरै पहिलेदेखि छिट्टै संसद् बोलाएर जनतालाई राहत दिने र मधेसवादीहरूले उठाइआएका संविधानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दबाब दिइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि कांग्रेसले यसैका लागि संघर्ष गर्ने तयारी गरिरहेको बेला सरकारकै प्रभावशाली घटक माओवादीले थप दबाब दिएपछि सरकार संसद् डाक्न बाध्य भएको हो । यसको लागि सभामुख ओनसरी घर्ती परम्परा र संवैधानिक मर्यादा तोडेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेर गुहार माग्नु परेको थियो । सरकारलाई जानकारी नदिई राष्ट्रपतिकहाँ गएर सभामुखले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गर्नु सरकारको विशेषाधिकारको हनन, सभामुखको सीमाको उल्लंघन तथा संसदीय पद्धतिको प्रचलन एवं संवैधानिक अभ्यासको विपरीत थियो । यति हुँदा हुँदैपनि सरकार लाचार भएर मौन रहनुप¥यो र सभामुखले तोकेकै मितिमा अधिवेशन डाकिन् । यदि सरकारले सभामुखको अग्रसरतालाई उपेक्षा गरेको भए वर्तमान मन्त्रीमण्डलबाट एमाओवादी फिर्ता हुने र सरकार ढल्ने निश्चित प्रायः थियो । त्यो खतरा देखेर नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो इच्छा विपरीत सभामुखको प्रस्ताव अनुरूप भोलि २१ गते संसद् डाक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेअनुसार संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैैछ । 

सरकारले विवश भएर डाकेको यो अधिवेशन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि फलामको च्युरा सावित हुन सक्छ । यही अधिवेशनमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुछ । जानकार सूत्रका अनुसार सरकारले जुन प्रकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ त्यसप्रति अधिकांश सांसद् असन्तुष्ट हुने सम्भावना छ । सरकारमा करिब एक दर्जन दल सहभागी छन् । सरकारले आफ्नो सहजताका लागि एक दुईसिटे पार्टीलाई पनि ठूलै पार्टीको लहरमा राख्ने गरेको छ । अधिकांश स्थानहरूमा जनाधार नभएका भुइँफुट्टे पार्टीहरूलाई पनि समान सुविधा र सम्मान प्रदान गरिआएको छ । उनीहरूकै स्वार्थका लागि संविधानमा थ्रेस होल्डको व्यवस्था नगरिएको स्पष्ट छ । तर विकास निर्माणको गति बढाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने, राष्ट्रिय बजेट बनाउँदा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको मात्र हैन सत्तारुढ दलहरूकै भावना र मागहरूलाई पनि उपेक्षा गरी एकलौटी रूपमा एमालेकरण गरिएको बुझिन्छ ।

त्यसैले यो बजेटको संसद्मा चर्को विरोध हुने मात्र हैन यसलाई पारित गराउन सरकारले ठूलो सकस व्यहोर्नु पर्नेछ । कदाचित बजेट पास हुन नसकेमा तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेछ । राष्ट्राध्यक्षबाट संसद्लाई गरिएको सम्बोधनबापत प्रस्तुत गरिने धन्यवाद वा कृतज्ञता प्रस्ताव आफ्नै दलको असहयोगले पारित नहुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको घटना कसैले पनि बिर्सेका छैनन् । 
बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत हुँदैछ । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस पनि हो । नेपालको इतिहासमा विशेष रूपमा अंकित यो मिति नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् । किनभने यही दिनले सर्वसाधारण नेपाली जनताका सन्तान पनि देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने गौरवपूर्ण अवसर प्रदान गरेको हो । तर संविधान निर्माताहरू कति हुस्सु रहेछन् भन्ने तथ्य त्यही दिन देशमा बजेट प्रस्तुत गर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्नुले स्पष्ट गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै सार्वजनिक रूपमा त्यस दिन बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन् । तर संविधान निर्मँण हँुदा स्वयं ओली एमालेका एक सय ७५ भन्दा बढी सभासद् तथा स्वयं एमालेकै सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ के हेरेर बसेका थिए । यस्तो विषयमा पनि ध्यान नदिने सभासद्हरूले संविधान निर्मँणको सन्दर्भमा अझ कति महत्वपूर्ण त्रुटि र गल्ती गरेका छन् अभ्यासको क्रममा आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ । तर यस्ता गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याउन दलहरूले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । 

संसद्ले मधेसवादीहरूले उठाइआएका भावनालाई पनि सम्बोधन गर्नुछ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उच्च प्राथमिकताका साथ सशक्त ढंगले कुरा उठाउने संकेत पाइएको छ । नेपाली कांग्रेससित सम्बद्ध मधेसका सांसदहरूले पनि त्यसका लागि पार्टीलाई दबाब दिइरहेका छन् । कांग्रेससँग आबद्ध मधेसी सांसदहरू मधेसवादी भावनाभन्दा राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध एवं राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत रहेको तथ्य पटकपटक पुष्टि भएको छ । त्यसैले उनीहरूको आग्रह र भावनालाई आदर गर्न कांग्रेसको नेतृत्व तयार देखिन्छ । त्यही कारणले नेपाली कांग्रेसले संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट नै मधेसवादीका केही माग सम्बोधन गर्न संविधानमा संशोधन गराएको सर्वविदित छ । तर त्यो सम्बोधन पर्याप्त नभएको गुनासो मधेसवाट उठिरहेको छ । त्यही कारणले संसद्को एउटा महत्वपूर्ण अंग संविधानलाई अस्वीकार तथा संसद्लाई बहिष्कार गरिआएको छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पुनः प्रमको निर्वाचनमा मतदान गर्न बाहेक संसद्का सम्पूर्ण कार्यक्रम र बैठकहरू बहिष्कार गरिआएका छन् । उनीहरूका माग सबै जायज छ्रैनन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उदार मानसिकता प्रदर्शन गरेकाले केही मधेसवादी र जातीय आधारमा राजनीति गर्न चाहनेहरूले कतिपय अनुचित मागहरू पनि राख्दै आएका छन् । उनीहरूले राखेका मागहरूले राष्ट्रिय एकताको सूत्रलाई खल्ब्याउने, जातीय विद्वेष चर्काउने तथा सार्वभौम सत्तामाथि नै नकारात्मक असर पार्ने प्रकारका पनि छन् । उनीहरूका केही मागले गर्दा जनतामा संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा पनि उत्पन्न भएको छ । त्यसले गर्दा उनीहरूको नियतमाथि पनि आशंका सिर्जना भएको छ । यो स्थितिसँग मधेसवादी नेताहरू अपरिचित छैनन् । आफूले राखेका सबै माग पूरा गराउन सम्भव नरहेको कुरा उनीहरूले आन्तरिक रूपमा महसुस गरिसकेको संकेत पाइन्छ । त्यसैले उनीहरू वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न तत्पर देखिएका छन् । तर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएको सरकार तथा सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली यो संकट अझ लम्ब्याउने नियत राखेर आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्न उद्य्त देखिन्छन् । यसले गर्दा सरकार तथ असन्ुतष्ट नेताहरूबीच वार्ता हुन सकिरहेको छैन । संसद् सुरु हुनुभन्दा पहिले सबै दलहरूसित छलफल गर्ने परम्परा अनुरूप हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको बैठकमा मधेसवादी दलहरू सहभागी भएनन् । यो बैठक मधेसवादीहरूले उठाइआएका समस्याको बारे सहमति खोज्नेभन्दा उनीहरूलाई वार्ताको नाटक गरेर फसाउने नियत प्रधानमन्त्रीले राखेकोले आफूहरू नगएको मधेसवादी नेताहरू बताउ“छन् । २१ दल सम्मिलित र केही समयमात्र चल्ने बैठकमा मधेसवादीले उठाइआएका जटिल मागबारे न छलफल सम्भव थियो न निकास । त्यसैले मधेसवादी समस्याको निकासकै लागि बैठक डाकेको सरकारी दाबीले प्रधानमन्त्री हालको समस्याको निकास खोज्नेभन्दा संकट कायमै राख्ने उद्देश्यले परिचालित रहेको स्पष्ट गर्दछ । 

प्रधानमन्त्रीको यस प्रकारको व्यवहारस“ग सरकारको प्रभावशाली घटक एमाओवादीलगायत अन्य दलहरू पनि सन्तुष्ट देखि“दैनन् । ओली प्रधानमन्त्री रहेसम्म मुलुक सामान्य अवस्थामा नफर्किने र जनताले बढो मुस्किलले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले ती दलहरू ओलीको विकल्प खोज्ने तयारीमा लागेका छन् । एमाओवादीले औपचारिक रूपले नै राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता रहेको निर्णय गरिसकेको छ भने अन्य दलहरू तत्काल प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अँैपचारिक निर्णय गर्दा सरकारबाट हट्नुपर्ने त्रासका कारण आफ्नो भावना गोप्य राखेर सरकारविरुद्ध उत्रने मौकाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यसको एक झलक हिजो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा पनि देखियो । उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले मात्रै होइन सत्तारुढ दलहरूले नै सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरे ।