संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यो बजेट अधिवेशन पनि हो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तयारी कस्तो छ ?
हामी प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुको नाताले सरकारका कार्यहरूलाई जनमुखी बनाउन दबाब दिने हो । नीति तथा कार्यक्रम सरकारले बनाउने हो । हामीले बनाउने होइन । तर यसो भन्दै गर्दा अहिलेका कार्यक्रम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग पनि जोडिएको हुनाले नीति निर्माणमा चासो र भूमिका रहन्छ । त्यसकारण नीति निर्माणमा सबैको सहभागिता हुन्छ भने कार्यान्वयनमा सरकार हुन्छ । त्यसैले यो बजेटमा हाम्रो प्रमुख चासोको कुरा भनेको यो पुनर्निर्माणको काम कसरी अगडि बढ्छ, नीति तथा कार्यक्रममा कसरी सहमति कायम हुन्छ भन्ने नै हो । अरू सरकारका कार्यक्रमहरूलाई त हामीले त्यसको सापेक्षतामा मूल्यांकन गर्छौ । अहिले देशमा बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । लगानी स्टक मार्केटमा थुप्रिएको छ भने बजारको तरलतालाई राष्ट्र बैंकले प्रसोचना गरिरहेको छ । समग्रमा लगानीको वातावरण छैन अथवा पुँजीगत लगानी हुन सकिरहेको छैन । त्यसका निम्ति सरकारले कसरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने हाम्रो प्रमुख चासोको विषय हो । अहिले खर्च हुन सकेन भने भावी दिनमा कसरी खर्च हुन्छ त्यसको विश्वासनीय आधार हुनुप¥यो । अहिले हामीले दाताहरूको विश्वास गुमाइरहेका छौं । दाताहरूले दिन्छु भनेको रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेका छैनौं । पुनर्निर्माण किन अगाडि बढ्न सकेन ? अब कसरी अगाडि बढ्छ त्यसको आधार हुनुप¥यो । त्यस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन कसरी गर्ने तयारी के छ त्यतातिर हाम्रो ध्यान रहन्छ । त्यस्तै आपूर्ति व्यवस्था अझै पनि सुलभ हुन सकेको छैन । सँगै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने हो ? यी यावत् विषयहरूमा हाम्रो चासो रहन्छ । किनभने अहिलेको सन्दर्भमा भारतसँगको सम्बन्धमा अहिले समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यसको समाधानको लागि कस्तो कार्ययोजना आउँछ ? किनभने यस्तोमा त चर्को स्वरमा बोलेर त हुँदैन नि । सरकार बोलेको मात्र सुनिन्छ तर काम गरेको केही पनि छैन । त्यसैले सरकारलाई काम गर्ने बनाउनु छ । 
यो सरकार गठन हुँदा आपूर्ति असहजतालाई सहज बनाउने, पुनर्निर्माणदेखि संविधान कार्यान्वयन गर्नेसम्मका सरकारका एजेन्डा थिए । यसमा सरकारले कति काम ग¥यो जस्तो लाग्छ ?
यसमा कत्ति पनि काम भएको छैन । संविधान कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको त, ठूलो मतका साथ संविधान त पारित भयो तर पनि त्यसमा केही असन्तुष्टिहरू भने बाँकी नै रहेका छन् तिनलाई सम्बोधन गर्नुछ । तर सरकारमा बसेका दलहरू के हठमा छन् भने संविधान छ, देशमा कहीँ पनि समस्या छैन देश यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भनेर । अर्कोतिर मधेस केन्द्रित दलहरू समस्या त्यो पनि अरूलाई सहमत गराउन नसक्ने एजेन्डा बोकेर हिँडेका छन् । त्यसकारण यी सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी एउटा मध्यभागको खोजी गर्नु पर्नेछ । अनि पो संविधान सर्वस्वीकार्य हुन्छ त्यसपछि पो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुमात्र हाम्रो लक्ष्य होइन हाम्रो लक्ष्य त समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु पो हो त । जस्तो फुटबल खेल्ने मान्छेले त्यसका नियम कार्यान्वयन गर्नलाई त खेल्दैन नि जित्नलाई पो खेल्ने हो नि । संविधान भनेको समृद्धिको आधार पो हो । त्यसको लागि संविधान सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । 
दोस्रो आपूर्ति व्यवस्था अझैसम्म पनि सहज भएको छैन प्रष्ट छ, नाकाबाट आपूर्ति सहज भएको पनि लामो समय भयो । यति लामो समय हुँदा आपूर्ति किन सहज हुन सकेन । यहाँनेर कहाँ सरकार छ भन्ने देखियो । त्यस्तै पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको छैन त्यो पनि प्रष्ट छ । पुनर्निर्माणको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अन्य विषयमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने अवस्थामा छैन । त्यो पनि सरकारी बुद्धिमता नपुगेर नै हो । समस्याको समाधान गर्नेभन्दा चर्को कुरामात्र गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले गर्दाखेरी समस्याहरू झन् गहिरो हुँदै गए जसले गर्दा राजस्वमा पनि गिरावट आयो । महँगीको मारमा जनता रहेका छन् । 
सरकारले यो अवधिमा काम केही गर्न नसक्ने अनि विपक्षीले यस्तो सरकारलाई काम गर्नको लागि बाध्य पार्छौं भन्दा कसरी जनताले विश्वास गर्ने ?
हामीसँग अरू के उपाय छ त । सरकार गठनको बेलामा पनि हामी यो सरकारको पक्षमा थिएनौं । केपी ओलीले मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो बेला पनि भनेको होइन । यो गठबन्धनले नेपालका समस्या समाधान गर्छ भन्ने लागेको पनि होइन । त्यसैले त हामीले उम्मेदवार खडा ग¥यौं तर हाम्रो पक्षमा बहुमत भएन । हामीले त विपक्षीकै भूमिकामा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनलाई हरसम्भव प्रयास गर्ने हो । 
तर विपक्षी दलले हामी विपक्षीमा नै रहन्छौं भने पनि सरकार परिवर्तनको बहस त जबर्जस्त रूपबाट चलेको छ नि ?
हामीले सरकार परिवर्तन गर्न नचाहेको भनेकै होइन । विपक्षी भनेको जुनसुकै बेला पनि सरकार गठन गर्न तयार हुने हो नि । यो सरकार ठीक छ भनेर चित्त बुझाएर बसेको पनि होइन तर यो सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलहरू सबै एक ठाउँमा बसुन्जेलसम्म सरकार बनाउँछौ भन्ने हो भने त त्यो अर्थहीन हुन्छ । हामीले गर्ने कोसिस त सरकारलाई जनता उत्तरदायी बनाउने हो । त्यसको लागि दबाब दिने हो । यदि यो सरकारमा सामेल दलहरू यो सरकार जनप्रतिउत्तरदायी भएन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि पो हामीले सरकार बनाउने हो । तर त्यस्तो निष्कर्षमा नपुगुन्जेल हामी सरकार बनाउनेभन्दा पनि सरकारलाई दबाब दिने उद्योगतिर लाग्ने हो । 
असन्तुष्टि त सरकार गठबन्धनभित्र पनि देखिएजस्तो महसुस भएको छैन ?
केही असन्तुष्टि देखिएका छन् । तर त्यो घुर्की हो कि असन्तुष्टि हो भन्ने कुरा त समयले बताउँछ । यो गठबन्धन अलिक अस्वाभाविक छ । यसकारण कसले कसरी को सँगै बढी फाइदा लिन सक्छ । कसले बढी झुक्याउनलाई तर्साउन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित छ गठबन्धनमा । यस्तो कहिले प्रधानमन्त्रीबाट पनि आएको छ । गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूबाट पनि यस्तो धुर्की, धम्कीजस्ता विषयहरू आएको देखिन्छ । त्यसकारण अहिले हाम्रो बुझाइ भने फाइदा लिनको लागि मात्र हो भन्ने छ । होइन जनताका काम हुन सकेन भन्ने हो भने त गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिएको हो भने प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न बाध्य बनाउनुप¥यो होइन भने सरकारका बारेमा सोच्न प¥यो । उहाँहरू गठबन्धनबाट अलग नहुन्जेलसम्म त त्यो घुर्कीमात्र हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । 
सरकारले पुनर्निर्माण नचाहेर नजानेर वा अन्य केही कारणले किन बढाउन सकेन भन्ने लाग्छ ?
पहिलो कुरा त यो सरकारले पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसले  ६ महिनासम्म पनि सिन्को पनि भाँचेको छैन । हामीले तात्कालिक राहतका कार्यक्रम सफलतापूर्वक ग¥र्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन ग¥यौं । दाताहरूबाट ठूलो सहयोगको प्रतिबद्धता पनि पायौं । त्यसलाई खर्च गर्ने संयन्त्र पनि हामीले बनायौं । अहिलेको सरकारले के ग¥यो । जुन हामीसँगै सरकारमा अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको दल पनि थियो । उसले त त्यो कानुन अगाडि बढ्न नदिने, भएको संयन्त्रलाई हटाउने, अनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने संयन्त्र बनाउनेतिर लाग्यो त्यसका बाबजुद पनि हामीले सरकारमा बाहिर रहँदा पनि उहाँहरूले नै बनाएको संयन्त्रलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्छौ भन्यौं । उहाँहरूले पुनर्निर्माण सुरु ग¥यौं भन्दाखेरिको कार्यक्रममा तत्कालीन हाम्रो पार्टी सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता  दिवंगत सुशील कोइरालाले हाम्रो पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्नुभयो । हामीले आजसम्म पनि त्यही बाटो हिँडेका छौं त्यसबाट हामी दायाँबायाँ भएका छैनौं । तर उहाँहरू भत्काउन त सक्नुभयो तर बनाउन  सक्नु हुँदैन भन्ने कुरा देखियो । त्यस्तै गाली गर्न सक्नुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले जनतामा सरकारप्रति व्याप्त असन्तुष्टि रहेको छ कि यो सरकारले काम गर्न सक्दैन भनेर । 
यसको मतलव एमालेले पहिलेदेखि नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने साधन बनाउन खोजेको थियो ?
हो नभएसँगै सरकारमा हुँदा बनाएको कानुन भत्काउनुपर्ने थिएन, पुनर्निर्माणका लागि बनेको संरचना भत्काउनुपर्ने थिएन । त्यतिबेला उहाँहरूले जनताका पीरमर्काप्रति पूरै आँखा चिम्लेर त्यो कदम चाल्नुभयो । आज प्रधानमन्त्रीले गाली गरेर त हिँड्नुभएको होला तर उहाँ जति कडा गाली गर्दै जानुहुन्छ त्यसले जनताको दुःख कम भएको छ ? प्रधानमन्त्रीको पद होला उहाँले मेलो पाउनुभएको होला तर त्यो पद भनेको गाली गर्ने होइन । मैले जानेसम्म यस्तो प्रधानमन्त्री संसारमै देखेको थिइनँ । प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख त्यो पदले मानिसलाई नरम बनाउँछ । उहाँमा त्यस्तो विनित भाव कहीँ कतै देखिएको छैन । उहाँले जति अरूलाई गाली गर्ने समय मुलुक निर्माणको काममा लगाउनु भएको भए देश र जनताले अलिकति भए पनि राहत त पाउने थियो नि । प्रधानमन्त्री पद भनेको दुनियाँलाई गाली गर्दै हिँड्ने पद होइन त्यो त जनतालाई सेवा गर्ने पद पो हो तर उहाँलाई त्यो थाहा छैन जस्तो छ । किनभने उहाँबाट त्यो प्रदर्शन भएको छैन । व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा थियो । लामो समय राजनीति गरेको कडा स्वभावको जस्तो लागेको थियो ।  तर उहाँको त काम गर्ने बानी रहेनछ गाली गर्ने पो रहेछ । अर्कालाई खोट देखाउने काममात्र रहेछ ।। 
तर प्रधानमन्त्रीले त पुनर्निर्माणलाई कांग्रेसले अल्झायो भन्नुभएको छ नि ?
हामीले कहाँनेर अल्झायौं । उहाँ आफंै जतिबेला संसद्मा पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । सरकारमा सम्मिलित दलको नेता तथा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो आफैं । संसद्मा उपस्थित भएर त्यसको सैद्धान्तिक छलफलदेखि नै त्यसको बाटो रोक्ने काममा लाग्नुभयो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन । संसद्को रेकर्ड हेर्नुहोस् त्यतिबेलाको  छलफलमा उहाँ आफंै आएर रोक्नुभयो । संविधान जारी नहुँदासम्म त्यो विधेयक अगाडि बढाउन दिनुभएन । यसको मतलव म प्रधानमन्त्री नभइकन गर्दिनँ भनेको हो नि । उहाँहरूको त्यतिबेलादेखिको व्यवहारले नै देखाउँछ कि पुनर्निर्माण कसले रोक्यो कसले रोकेन भनेर । त्यस्तै प्राधिकरण गठनको बेलामा पनि मान्छे राख्ने क्रममा उहाँले कतिदिन अल्झाउनुभयो । त्यतिबेलाका समयलाई फर्केर हेर्ने हो भनेमात्र स्पष्ट हुन्छ । जतिबेला जनतालाई कसरी राहत र पुनर्निर्माण गरौं भन्ने समयमा कसरी त्यसलाई आफू प्रधानमन्त्री नहुन्जेलसम्म रोकौं भन्ने भएको थियो । अनि आज आएर अरूलाई दोष दिने ? योभन्दा ठूलो निर्लजता अरू के हुन सक्छ ?
संसद् त आह्वान भयो तर नियमावली नै बनेको छैन । कहिलेसम्म बन्छजस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
यसमा के छ भने, अड्केको भनेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा मात्र हो । संसद्का अरू सबै समितिहरू काम गरिरहेका छन् । पुरानै नियमावलीको भावअनुसार अरू समिति चल्ने तर यही संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति भने नचल्ने कसरी हुन्छ ? यसो किन भयो भने न्यायपरिषद्मा यसअघि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नियुक्तिलाई असफल पार्नको लागि सिफारिसको ३४ आंै दिनमा यो सुनुवाइ समिति छैन भनियो । उहाँको आफ्नो पार्टीको मान्छे नभएको कारण, सदस्य बन्नको लागि सबै योग्यता पुग्दापुग्दै पनि त्यसलाई रोक्नको निम्ति उहाँले संसदीय समिति छैन भनेर संसद्लाई चिठी लेख्नुभयो । संसद्मा समिति छ कि छैन भन्ने कुरा संसद्ले जान्ने कुरा हो । एकातिर उहाँ अनधिकृत रूपमा अगाडि बढ्नु भयो । उहाँको नियत के हो भने एउटा व्यक्तिको नियुक्तिलाई रोक्नु थियो । समस्या त त्यहाँबाट सुरु भएको हो नि । त्यसैले फर्केर उहाँले समस्या जहाँबाट सुरु गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट समाधान  हुन्छ । बाटोमा आपूm फोहोर मिल्काउने अनि बाटो फोहोर भयो भनेर अर्कालाई गाली गर्ने ?
त्यसो भए के हुन्छ त अबको अवस्थामा ?
त्यसमा अहिले सभामुख सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । हिजो सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग भेट्नुभयो आज हाम्रो नेतालाई भेट्नुभयो । उहाँले केही निकास निकाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ । 
यसमा कांग्रेसको अडान के हो ?
यसमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्रयास गर्नुपर्छ कि समस्या कहाँबाट सुरु भयो भनेर । संसद्मा त सत्ता र प्रतिपक्ष पनि रहने ठाउँ लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग पनि हो । त्यो संसद् सुचारु रूपमा चल्ने त्यसका सबै समितिहरू चल्ने अवस्थामा पु¥याउनका लागि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छैन ? एउटा ठाउँबाट हेर्दा त्यो केवल जुंगाको लडाइँजस्तो मात्र देखिन सक्छ अर्को ठाउँबाट क्षमा चाहियो दिनुपर्छ भनिएला ।  त्यसकारण मनमा रिमोर्सको भाव नहुँदासम्म क्षमा मागे भनेर त अर्थ भएन नि । त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा मूल स्प्रिट के हुनुप¥यो भने संसद्लाई सञ्चालन गर्नका लागि उहाँका केही कामहरूले कठिनाई उत्पन्न भए । अब त्यसलाई हटाउनुपर्छ । 
अहिलेको अवस्थासम्म त संसद्मा प्रतिपक्षी छ कि छैन भन्ने अवस्था देखियो । तपार्इंहरू पनि । अबको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
त्यसमा हामीलाई ठूलो दोष नदिनुस् हामीलाई किनभने यसमा दुईवटा कारण छन् । एउटा कुरा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिन पाएको छैन सरकारको लागि मरिहत्ते गर्न लाग्यो भन्ने आरोप लाग्न सक्थ्यो । त्यसैले सरकारलाई हामीले आफ्नो कामको सुरुवात गर्ने अवसर दिनुपर्ने थियो । त्यो अवसर पनि हामीले दियौं । जुन लोकतान्त्रिक मान्यता पनि हो । तर त्यो सँगसँगै अलिकति प्रतिपक्ष कडा हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन भन्ने छ । केही हदसम्म यसकारण पनि सत्य छ कि, हामीले पार्टीका केही आन्तरिक काममा पनि व्यस्त हुनुप¥यो । हाम्रा कारणले पनि होइन । संविधान निर्माणका कारण चार वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन पाँच वर्षमा गर्छौं भन्यौं त्यसमा पनि गर्न नसक्ने भएपछि संविधान बनाउने कि महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा आयो । सबैको सल्लाहमा हामी संविधान निर्माणमा नै केन्द्रित भयौं । ६ महिना ढिला गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासहित हामी अगाडि बढ्यौं । त्यसकारणले हाम्रो काम महाधिवेशनतिर भयो । महाधिवेशन हुन नपाउँदै हाम्रो पार्टीको नेता तथा तत्कालीन सभापति दिवंगत हुनुभयो । तैपनि निर्धारित मितिमा नै महाधिवेशन सम्पन्न ग¥र्याैं । त्यसपछि संसदीय दलको नेता छनोट सम्पन्न भयो । यी यावत् कारणहरूले गर्दा हामीले जति प्रतिपक्षी दललाई जति तीक्ष्णरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो त्यो नदेखिएको हुन सक्छ तर पनि यसरी सोच्दिनुस् । हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनका काम पनि सक्यौं र सरकारले पनि ६ महिना पूरा गरेको छ, अब भन्न मिल्यो । 
अब कस्तो हुन्छ त प्रतिपक्षको रूप ?
मैले अगाडि नै भने, कि हाम्रो चाहना प्रतिपक्षमा बस्ने होइन । तर हाम्रो संख्या प्रतिपक्षमा बस्नेछ । त्यसकारण हामीले सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन दबाब दिने । पुनर्निर्माणलाई सघाउने, मुलुकका अर्थतन्त्रमा देखिएका बेथितिहरूलाई ठीक गर्ने । भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई मित्रवत् बनाउने । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसले हामीलाई पुनर्निर्माणको लागि दिएको रकम खर्च गर्न नसकेकोमा असन्तुष्ट छ । त्यसलाई सन्तुष्ट पार्नलाई गर्नुपर्ने काम गर्ने त्यतातर्फ सरकारलाई दबाब दिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो काम रहन्छ । अब दीर्घकालीन रूपमा भन्नुहुन्छ भने संविधान बनेपछि मूल काम समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो । यसको खाकामा हामी सहमत हुन सक्छौं । 
यो सरकारको आयु कति छ ?
सरकारको आयु हामीले तोक्ने होइन । यो त सरकारमा बस्नेहरूले जान्ने कुरा हो । सरकारको आयुका बारेमा सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई एक पटक सोध्नुपर्छ । हामीले देख्दा त उहाँहरूको संख्या छ । उहाँको यो संख्या कायम भएसम्म सरकारको आयु संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पूरै समय छ ।