काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायद्वारा घोषित सहायताको एकचौथाइ मात्रै रकम ल्याउन सम्झौता भएको छ । भूकम्पपीडित नेपाललाई सहयोग गर्न नपाएकोमा दाताहरूले आफ्नो संसद् तथा अन्य फोरममा आवाज उठाउादा पनि नेपाल सरकारले पैसा ल्याउने सार्थक पहल गर्न सकेको छैन ।

पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन गत वर्ष १० असारमा आयोजित पुनर्निर्माण सम्मेलनमा दाता राष्ट्र तथा निकायले चार अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् चार खर्ब १० अर्ब रुपैयााभन्दा बढी रकम दिने घोषणा गरेका थिए । तर, एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले जम्मा एक चौथाइ अर्थात् एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाा मात्रै नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाएको छ ।

दाता सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ४० करोड डलर सहयोग घोषणा गरेको भारतसँग २५ करोड डलरको मात्रै सम्झौता भएको छ । ७६ करोड ६९ लाख डलर सहयोग घोषणा गरेको चीनसँग पाँच करोड ८० लाख डलरको सम्झौता भएको छ । नेपाललाई सहयोग गर्ने सम्झौतामा दाताले हस्ताक्षर गरे पनि रकम आए–नआएको यकिन छैन । यसअघि अरू आयोजनाका लागि भएका यस्ता सम्झौताअनुसारको रकम पनि नेपालले ल्याउन सकेको छैन ।

किन काम गर्न सकेन प्राधिकरणले ?

पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढाउने होइन, प्राधिकरणको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सुरुबाटै दलहरूबीच विवाद भयो ड्ड प्राधिकरणको संस्थागत संरचना काम गर्न सक्ने भएन ड्ड स्थानीय प्रशासन र निकायसँग समन्वयको अभाव छ ।

काम हुँदै छ, बिस्तारै पैसा आउँछ : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले काम अगाडि बढिरहेको भन्दै दाताले घोषणा गरेको सहयोग एकैपटक नआउने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले केही रकम आफैँले पनि खर्च गर्ने र केही पुरानो खर्च पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएकाले थोरै मात्रै सम्झौता भएजस्तो देखिएको बताए ।

‘यहाँ घोषणा भएको सबै नयाँ रकम होइन, पहिल्यै गरिएको खर्च पनि जोडिएको हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘दाताले आफैँले गरेका खर्च पनि हामीलाई गर्ने सहयोगमा जोडेका हुन्छन् भने राष्ट्रसंघीय नियोगमार्फत पनि खर्च गर्ने भएकाले सम्झौता कम भएको जस्तो देखिएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयले सहयोग घोषणा गरेका दातृ निकायलाई सम्झौताका लागि बोलाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले सबै दातृ निकायलाई सम्झौता गर्न आऊ भनेर बोलाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले हामी प्रक्रियामा छौँ छिटै सम्झौता गर्छौँ भनेका छन् ।’ –आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट