देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

संसद्को बर्खे अधिवेशन आजदेखि

देशान्तर

काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो अधिवेशन आज (मंगलबार)देखि सुरु हुँदै छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । बर्खे अधिवेशनको रुपमा रहने संसद्को यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आव २०७३/७४ को बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।

व्यवस्थापिका–संसद्का प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमका अनुसर मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर सुनाइने कार्यसूची छ । अन्य अकार्यसूची भने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

अधिवेशनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नेछन् । पूर्वबजेटका रुपमा समेत सो छलफललाई लिइनेछ । सो छलफल सकिएपछि सदनमा सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि दफाबार छलफल हुनेछ । सो कार्य सम्पन्न भएलगत्तै आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिनेछ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक वर्ष १५ जेठसम्म सरकारको बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष हिउँदे अधिवेशन बस्न नसकेका कारण विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने सदनको सो सत्रको जिम्मेवारी पनि बर्खे अधिवेशनको काँधमा सरेको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक दललाई स्वयंसेवक खटाइदिन आग्रह गरेको र यसै बीचमा राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणमा जाने कार्यसूची बन्दै गरेको अवस्थामा संसद्मा रहेका ४० विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने चाप पनि परेको छ । समय अभावका कारण एक महिनाभित्र ती विधेयक निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।

त्यसो त सदनको कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई नै पहिले टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दलबीच सहमति हुन नसक्दा छ महिनादेखि नियमावली टुंगो लाग्न सकेको छैन । अन्तरिम कार्य संचालन नियमावलीअनुसार सदनका कामकारवाही हालसम्म संचालन हुँदै आएका छन् । नियमावली नबनेका कारण संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन सकेको छैन जसका कारण विभिन्न संवैधानिक नियकामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरुको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो अधिवेशनले संविधान मात्रै जारी गरेको हुँदा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका दर्जनौ ऐननियम टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता पनि संसदलाई छ ।  

 

]]>