किन सुरु भयो खटपट ?

१. द्वन्द्वकालीन मुद्दाले एमाओवादी सशंकित

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धेरै उजुरी एमाओवादीका नेताविरुद्ध परेका छन् । त्यस्तै, अदालतमा पनि धमाधम मुद्दा ब्युातिन थालेका छन् । द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही दुवैतर्फबाट मान्छे मारिए पनि अहिले विद्रोहीलाई मात्र संगठित रूपमा निशाना बनाइएको एमाओवादीको आरोप छ । अझ त्यसमा पनि कांग्रेसभन्दा एमालेसाग नजिक रहेका वकिल तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले आक्रामक भएर उजुरी हालेको उसको गुनासो छ । सरकारमा सहयात्रा भए पनि शान्तिप्रक्रियामा फरक स्वार्थ प्रकट भएको भन्दै एमाओवादीले गठबन्धनको भावनामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

२. बजेट रकमान्तरमा दुई दलबीच असमझदारी
सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरेको छ, तर अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट विकास खर्च एकतिहाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । यहीबीचमा अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेर आफ्नै प्राथमिकताका योजनामा हालेको आरोप एमाओवादीको छ । गठबन्धनको सरकार भए पनि बजेटमा एमालेले एकलौटी गरेकोमा एमाओवादीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

३. ओलीले एक महिनाअघिको पत्रको जवाफ दिएनन्

एमाले र एमाओवादीबीच गठबन्धन बन्दा आठबुादे सहमति भएको थियो । तर, सहमतिअनुसार भूकम्पपीडितको पुनर्वास तथा संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नसकेको, कालोबजारी नियन्त्रण नभएको भन्दै छलफलका लागि एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको थियो । तर, त्यसको जवाफ नदिएर प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेकोमा एमाओवादी स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले सरकार असफल भएको ठहरसमेत गरिसकेको छ ।

४. कांग्रेस नेतृत्वमा देउवा आएपछि नयाँ पहल
गठबन्धन राजनीतिका पुराना खेलाडी शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक कांग्रेसको शक्तिशाली संस्थापन बनेका छन् । कांग्रेस सभापति र संसदीय दलमा भारी मतले जितेलगत्तै उनले नयाँदिल्लीको भ्रमण पनि पूरा गरेका छन् । दिल्लीमा आफ्नो नाकको र श्रीमतीको घुाडाको अप्रेसन गरेका देउवाले दिल्लीमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलगायतका नेताहरूसँग महत्त्वपूर्ण भेटघाट गरेका छन् । देउवा दिल्लीमै रहादा काठमाडौंमा रहेका उनका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाणले सरकार परिवर्तनको वेला आएको जनाउ दिएका थिए । पुनर्निर्माण प्राधिकरण, न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति गर्दा प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई नै बेवास्ता गरेकोमा कांग्रेस असन्तुष्ट छ । प्रतिपक्ष र सत्ताभित्रैको असन्तुष्टिलाई संगठित गरेर नयाा समीकरण बनाउन देउवा सक्रिय भइसकेका छन् ।

५. संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेन
देशको सबभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा रहँदा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन जटिल भएको एमाओवादीको भनाइ छ । दलहरूबीच सहमति नभएकाले ६ महिना मिहिनेत गर्दा पनि संसद्को नियमावलीसमेत बनेको छैन । त्यसैले संसद् चलाउन मात्र होइन, संघीयतालगायतका संविधानका नयाा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कांग्रेससहितको राष्ट्रिय समीकरण बनाउनुपर्ने तर्क एमाओवादीले अघि सारेको छ ।

बालुवाटारमा दुई दलको डिनर मिटिङ

गठबन्धनमा असमझदारी बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई दलका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर डिनर मिटिङ गरेका छन् । मंगलबार राति १० बजेसम्म जारी बैठकमा एमालेका तर्फबाट ओलीसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल र विष्णु पौडेललगायतका नेता थिए भने एमाओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन अनन्त, गिरिराजमणि पोखरेल र हरिबोल गजुरेललगायतका नेताहरू थिए । माल्पुवादेखि माछा, कुखुरा र खसीको मासुलगायतका परिकारसहितको छलफल भने त्यति मीठो नरहेको स्रोतको भनाइ छ । बैठकको दृश्य यस्तो थियो ः

बैठक सुरु गर्दै ओलीले भने, ‘विकल्पका लागि म तयार छु’
हामीले अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा समझदारी गर्‍यौं जसले देशलाई नयाँ संविधान र नयाँ सरकार दियो । एउटै गठबन्धनमा बस्दा केही राम्रा काम पनि भएका छन्, केही अप्रिय पनि भए होलान् । अप्रिय अनुभवलाई पाठ मानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । होइन, नयाँ विकल्पमै जाने हो भने पनि म त्यसका लागि तयार छु, सकारात्मक रूपमा छलफल गरौ ।

प्रचण्डले भने, ‘गठबन्धन ठीक थियो, तर अब थप उदार बनौ’
दलहरूबीचको असमझदारीले संविधान नै नबन्ने हो कि भन्ने स्थिति थियो, तर भूकम्पले राष्ट्रिय संकट आएको अवस्थामा हामीले समझदारी गरेका हौ । त्यो समझदारीले प्रतिकूलताबीच पनि संविधान बन्यो र व्यवधानबीच पनि सरकार बन्यो । संविधान बनाउन र सरकार बनाउन भएको सहकार्य ठीक थियो । तर, अब संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ, जो स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, संविधान कार्यान्वयन गर्ने र शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा हाम्रो गठबन्धन पर्याप्त भएन । त्यसमा सरकारबाहिर रहेको कांग्रेस र संविधानबाहिर रहेको मधेसी मोर्चालाई पनि समेट्नु आवश्यक छ । हामी सागै अघि बढौं, त्यसका लागि तयार बनौ।

माधव नेपालले भने, ‘प्रतिकूलता छन्, तर गठबन्धन बचाउनुपर्छ’
देश अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको वेलामा बनेको सरकारले आफूलाई होइन, जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने हो । यसमा सरकार असफल भएकै हो । भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएका संरचनाका पुनर्निर्माण र पीडितलाई पुनर्वास गराउने विषयमा सरकारी संयन्त्रले गरेको काम सन्तोषजनक छैन । त्यस्तै, सुशासनको अनुभव गर्न पनि जनताले पाएका छैनन् । यसमा सरकारले आफ्ना कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ र सुधार गर्दै जानुपर्छ । तर, अहिले गठबन्धनको विकल्प खोज्ने वेला भएको छैन, गठबन्धन बचाउनुपर्छ ।

प्रचण्डले फेरि भने, ‘कांग्रेसको नयाँ प्रस्ताव आएको छ’
शान्तिप्रक्रियाको काम अझै टुंगिएको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै बाहिर रहेका मधेसीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सकिएको छैन । सीमांकनलगायतका विवाद मिलाएर संघीयता कार्यान्वयन गर्न पनि ढिलाइ भइरहेको छ । त्यस्तै, पुनर्निर्माणको काम स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न नसक्दा जनतालाई मर्का परेको छ । यी सबै काम गर्न अहिलेको गठबन्धन पर्याप्त छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । राष्ट्रिय सहमति बनाएर सबै जटिल विषयलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्व तपाईं लिनुस् भनेर कांग्रेसले मलाई भनिसकेको छ । अब हामीले के गर्ने ? साझा निष्कर्ष बनाउन प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियाको अपेक्षा छ ।

ओलीले भने, ‘निष्कर्ष तपाईंले दिइसक्नुभयो, अब खाना खाऔ’
निष्कर्ष तपाईंले नै दिइसक्नुभयो, अब खाना खाऔ, बाँकी कुरा भोलि शीर्ष तहमा बसेर कुरा गरौला ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाले गठबन्धन संकटमा

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगम सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित २९ सय ९७ उजुरी परेका छन् । आयोगले ५ वैशाखदेखि आगामी २ असारसम्म उजुरी गर्ने म्याद तोकेको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी मध्यपश्चिमाञ्चलबाट परेको आयोगले जनाएको छ । खामबन्दीमा रहेका उजुरी २ असारपछि मात्र खोलिने आयोगकी प्रवक्ता माधवी भट्टले बताइन् ।

जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन या फैसला भइसकेका मुद्दा आयोगले हेर्न पाउने क्षेत्राधिकार छैन । आयोगको क्षेत्राधिकारअनुसार त्यस्ता मुद्दाको उजुरीसम्म भने लिन पाउनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन ०७१ मा गरेको फैसलाले कुनै पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन या फैसला भए सोही मुद्दा कुनै पनि आयोग या संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

द्वन्द्वकालका मुद्दामा अदालतले सत्य निरुपण आयोगमा जानुपर्ने मुद्दा हेर्न थालेको भन्दै अदालतपीडित संघ गठन भएको छ । अदालतले नै जन्मकैदसम्मको फैसला सुनाएको व्यक्तिहरू संगठित भएर त्यस्तो संघ बनाएका हुन् । जसमा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले म्याद जारी गरेका ओखलढुंगा एमाओवादी अध्यक्ष बाबुराम गौतमको नेतृत्वमा १३ सदस्य समिति गठन गरेको छ ।

द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्युाताएर पार्टीलाई घेर्न खोजिएको भन्दै एमाओवादीका नेताहरू सशंकित भएका छन् । आपसी विवादले विभिन्न समूहमा विभाजित भएका माओवादी घटकहरू अदालतबाट मुद्दा ब्युाताइएकोमा विरोध गर्न भने एक जुट भएका छन् । प्रचण्डदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छन् । एमालेकै पहलमा मुद्दा ब्युाताइएको भन्दै ऊसाग सत्ताको लागि मात्रै गठबन्धन नगर्न पार्टीभित्र दबाब छ ।

बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणस् सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगा पकलीका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा प्रमुख अभियुक्त ठहर गरी ओखलढुंगाका तत्कालीन सभासद तथा एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य ढुंगेललाई सर्वोस्स सहित जन्म कैद फैसला गरेको थियो । सो फैसला पछि तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा आम माफी दिने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्चले आममाफी हुन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो ।

फुजेल काण्ड स् फुजेल ७ गोर्खाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या अभियोगमा छविलाल पौडेल, जानुका पौडेल, रामप्रसाद अधिकारीसहित ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्धा चलिरहेको छ । ५ बैसाखमा फुजेलका ६० भन्दा बढी साक्षिले वयान दिएका थिए । थप छलफलका लागि २३ बैसाखबाट सुरु हुदैछ । अधिकारीलाई २०६१मा आफन्तकोमा गएकोवेला तत्कालीन माओवादीले चितवनको टाडीमा अपहरण पछि हत्या गरेको अभियोग छ ।

डेकेन्द्र थापा स् दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई तत्कालीन माओवादीले खानेपानी आपुर्ती सम्बन्धी विवादमा छलफलका लागि बोलएको भनि हत्या गरेको भन्दै जिल्ला अदालत दैलेखले माओवादीता जिल्ला स्तरका नेताहरुलाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।

अग्नी साप्कोटा स् माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा बन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्नी सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट थियो । दुई साता अघि मात्र सो रिटलाई अन्तीम किनाराको लागि सम्बैधानीक इजालसमा पठाएको छ ।

मैना सुनार काण्ड स् २०६० साल फागुन ५ गते बिहान ५बजे सुरक्षाकर्मीको टोलीले वेपत्ता बनाएकी मैना सुनारको सव पाचखाल स्थित शेनाको वयरेका छेउमा गाडीएको अवस्थामा पाइएको थियो । सो घटनामा पिडीतले उनलाई बलत्कार गरी मारेको दावी गरेका छन् । तर सृेनाले बयान लिदा खाना नखाएर कमजोरीले मारेको जिकीर गरेको थियो । सो मुद्धामा सेनाको कोट अफ इन्क्वारीलेमहाशेनानी ववी खत्री, शहसेनानीहरु ऋमृत पुन, सुनिल अधिारी र क्याप्टेन निरन्जन बस्नेतलाई दोसी भन्दै ६ महिना कैद र जरीवाना गरेको थियो । सो मुद्धा सर्वोच्च अदातलले ०६४ असोज १ गते तीन महिना भित्र छानविन गरी पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
– नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

]]>