काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रयास विफल भएको छ। नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन तयार एमाओवादीले नै ‘युटर्न’ लिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्ने कांग्रेस प्रयास सफल हुन नसकेको हो। कांग्रेस सहयोगमा सरकारको नेतृत्व लिएर मधेस समस्या समाधान, संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको नेतृत्व लिन तयार भएको एमाओवादी बिहीबार पार्टीभित्र सहमति नजुटेको भन्दै पछि हटेको हो।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा सहमति जुटाउन नसकेको जनाउँदै कांग्रेस नेतालाई तत्काल सरकारको नेतृत्व लिन नसक्ने बताएका थिए। पार्टीबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी मन्त्री र अन्य नेताबाटै एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोडेर कांग्रेससँगको साझेदारीमा सरकारको नेतृत्व नलिन आफूलाई दबाब परेको दाहालले कांग्रेस नेतालाई सुनाएका थिए। ‘आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई मनाउन सकिएन,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘अहिलेलाई सकिएन।’

आफ्नो बाध्यता बुझिदिन पनि दाहालले कांग्रेस नेतालाई आग्रह गरेका थिए। सत्ता साझेदारीसहित नयाँ सरकारले गर्ने कामको खाकालाई अन्तिम रूप दिन भन्दै बिहीबार बिहान दाहाल निवास पुगेका कांग्रेस नेताहरूले धोका भएको बताएका थिए। आफ्नो प्रतिबद्धतामा दाहाल नअडिएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताले असन्तुष्टि पोखेका थिए। दाहालकै प्रस्तावमा बिहीबार ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र्फिता लिँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेस र एमाओवादी समझदारी बनेको थियो। समझदारी अनुसार दुबै दलले तयारी गरेका थिए।

कांग्रेसतर्फबाट रमेश लेखक र एमाओवादीतर्फबाट रामनारायण बिडारीलाई नयाँ सरकारले गर्ने कामको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। एमाओवादीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी ओली सरकारसँगको सहकार्य तोडेर पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय लिएको जानकारी गराएको थियो तर ऊ यो निर्णयमा २४ घन्टा पनि अडिन सकेन। उसले बिहीबार बिहानै बुधबारको निर्णय उल्टायो। कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार एमाओवादीले आफूसमेत सहभागी ओली सरकारले मधेस समस्या साधान र संविधान कार्यान्वयनमा पहल नगरेको, भूकम्प प्रभावितलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कामलाई अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदैे बुधबार आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दलहरूलाई अपील पनि गरेको थियो। कांग्रेस–एमाओवादीले नयाँ सरकार बनाउने र संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलसँग छलफल माध्यमबाट समस्या समधान गर्दै नयाँ संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रदेश सिमांकनसहित संविधान संशोधन गर्ने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्यालउँदै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने समझदारी गरेको एक नेताले जनाए।

‘टिआरसीसहित द्वन्द्वकालीन घटनाको सहज व्यवस्थापन गर्दै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने कार्यसूची बनेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै राजनीतिक दललाई मान्य हुने संविधान बनाउन प्रदेश सीमांकनसहित केही विषयमा संविधान संशोधन गर्ने पनि उल्लेख थियो।’  ओली सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाओवादी तयार नभएपछि कांग्रेस पहिला उसैलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार भएकोे थियो। त्यसपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो। ‘आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने भन्ने थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुनर्निर्माण कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन दुई दलबीच साझा धारणा बनेको थियो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।