काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले गत चैत २८ मा सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, वैशाख २० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले कार्कीलाई फेरि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस ग¥यो । एउटै पदमा एकै व्यक्तिको दुईदुई पटक सिफारिस भएको नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । यसअघि यस्तो ‘गाईजात्रा’ नेपाली जनताले थाहा पाएका थिएनन् । किन यस्तो गाईजात्रा भयो ? उत्तर सहज छ, मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको लिडेढिपीले गर्दा यस्तो भएको हो ।  
यसअघि गत २८ चैतमा बसेको परिषद् बैठकले कार्कीलाई सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा अस्वस्थताका कारण परिषद् सदस्य तथा सभामुख ओनसरी घर्ती अनुपस्थित रहेको र आफ्नो अनुपस्थितिमा बसेको बैठकको सिफारिस निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने अडानका कारण कार्कीलाई पुनः सिफारिस गर्नु परेको हो ।

यो समाचारले बताएको कुरा हो । देशको अति उच्च तहको एउटा पदाधिकारीलाई दुई पटक नियुक्त गरियो । नियुक्त गर्ने निकाय पनि एउटै र कार्यकाल पनि एउटै र नियुक्त गर्ने निकाय पनि सर्र्वोच्च तहकै । यस्तो किन भयो वा किन गर्नुप¥यो भन्ने जानकारी चाहिँ कतै आएन । यसबारे पहिले आएका विवरणहरूले उच्च तहका पदाधिकारीले नागरिकसामु झुटो बोलेको त पुष्टि ग¥यो नै तर त्यसबारे सामान्य प्रष्टीकरण दिनसमेत आवश्यक ठानिएन । यति ठूलो कुरामा जसले जनतालाई ढाँटेको हो त्यही कारण राजीनामा दिनु परेका उदाहरण छन् ।

विश्लेषक ध्रुवलाल श्रेष्ठले यसको मिल्दोजुल्दो उदाहरण दिएका छन् फिनल्यान्डको । यहाँको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री एनेली जाट्टिन्मेकी संसद्लाई ढाँटेको आरोप अस्वीकार गर्दागर्दै पनि त्यसबारे जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेकाले १८ जुन २००३ मा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भइन् । प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा घोषणा गर्दै उनले मार्मिक उदगार व्यक्त गरेकी थिइन्– ‘इफ ट्रस्ट गोज इट गोज’, अर्थात् विश्वास एकचोटि गएपछि सदाका लागि जान्छ । 

चैत २८ गते आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस ग¥यो त्यसमा सभामुखले आफू बिरामी भई अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामा परिषद्को बैठक नगर्न गरेको आग्रह नमानेको कुरा बताए र आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको सिफारिसको माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने भनाइ सार्वजनिक भयो । त्यो भनाइलाई  खण्डन गर्दै माइन्युटमा सभामुखको सही भइसकेको स्पष्टोक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आयो ।

यी सबै विवरण सार्वजनिक तहमै आएका हुन् । यी दुई परस्पर विरोधी भनाइमध्ये एउटामात्र सत्य हुन सक्छ । यसको प्रकृतिले नै त्यसै भन्छ र घटनाले पनि यसलाई पुष्टि ग¥यो– एउटै पदमा एउटै निकायबाट दुई पटक नियुक्ति गरेर र चैत २८ मा भएको भनी दाबी गरिएको संवैधनिक परिषद्को सिफारिसको माइन्युटमा सभामुखको सही भइसकेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले त्यसको २२ दिनपछि पुनः वैशाख २० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभयो र एकपटक सिफारिस भइसकेको भनी प्रचार गरिएको प्रधानन्यायाधीशको पदमा पुनः सोही व्यक्तिलाई दोस्रोपटक सिफारिस गरिएको निर्णय फेरि सार्वजनिक भयो । माथि उल्लेख भएको समाचारको अंश फेरि पढौं । यसले प्रश्न जन्मायो– माइन्युटमा सभामुखको सही भइसकेको भए किन पुनः वैशाख २० गते फेरि अर्को निर्णयबाट सिफारिस गर्नुप¥यो ?