काठमाडौं । आफूलाई अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली, दृढ तथा शुद्ध राष्ट्रवादी दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सत्तास्वार्थको लागि रातारात माओवादीसँग आत्मसमर्पण गर्न पुगेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेसको हौवा देखाएर ओलीलाई घुँडा टेकाउन सफल भएका हुन् । तात्कालिक स्वार्थका लागि एमाले नेतृत्वले गरेको यो अपवित्र सम्झौताप्रति स्वयं एमालेका इमानदार कार्यकर्ताहरूबीच व्यापक असन्तोष देखा परेको छ । ओलीले प्रचण्डसित लिखित रूपमा गरेको सम्झौता लागू गर्ने हो भने एमाले केही दिनपछि नै सत्ता छोड्न बाध्य हुनेमात्र छैन ओलीले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा आफ्नो प्रतिबद्धता संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई उल्लंघन गर्दै माओवादीको तथाकथित जनअदालत तथा जनकारबाहीलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिनुपर्नेछ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि यसले जनतामा आफ्नो अस्तित्वको बोध गराउन सकेको छैन । नागरिकको जीवन र समाजमा सरकारको अस्तित्व कतै देखिन्न । जनताका समस्या झन्झन् जटिल हुँदै गएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावबाट समेत नागरिकहरू छटपटाइरहेका छन् । महँगी बढेर जनता बजारका सामानहरू किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय सामग्री पैसा हुनेहरूले पनि किन्न नपाउने अवस्था छ । भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी व्यापक रूपमा बढेको छ । कालोबजारले महँगी र अभाव झन्झन् तीव्र पारिरहेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट पीडितहरूले अझसम्म मित्र राष्ट्र दाताहरूले दिएको राहत सामग्री र अनुदानसमेत पाउन सकेका छैनन् । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधानसमेत सरकारले लागू गर्न सकिरहेको छैन ।

संविधानसग असन्तुष्ट पक्षले राखेका मागहरू यथावत् रहेका छन् । उनीहरूसित सरकारको वार्तासमेत हुन सकेको छैन । यसले वर्तमान सरकारले राष्ट, जनता एवं संविधान र ऐन कानुनप्रति आफ्नो कुनै जिम्मेदारी महसुस नगरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यो सरकारको स्वयं एमालेभित्रै आलोचना भइरहेको छ भने अन्य पार्टीहरू यसको विकल्प खोज्न लागिपरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफूमाथि अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लाग्ला भनेर संयमकासाथ अगाडि बढे पनि एमाओवादीसहित कतिपय सत्तारूढ दलसमेत यो सरकार औचित्यहीन भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

हालैमात्र भएको एमाओवादीको सबैभन्दा उपल्लो तह स्थायी समितिको बैठकमा प्रमुख र जिम्मेदार नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । यस क्रममा एमाओवादी नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूसित कुराकानी गर्दा उनीहरूले भनेका थिए– प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जहिले पनि विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ तर अहिले हामी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन हतारिएका छैनौं तपाईंहरूलाई हतार छ भने अघि बढ्नुस्, छलफल गर्दा कुरा मिल्यो भने हामी साथ दिन सक्छौ । ‘यति’ भनाइलाई टेकेर प्रचण्डले रातारात कांग्रेस आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको ठानेर हर्षबढाइँमात्र गरेनन् औपचारिक रूपमै विज्ञप्ति निकालेर जग हँसाए । प्रचण्डले आफैंले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको विज्ञप्तिले ओलीको होश उडायो ।

त्यसपछि उनी वास्तविकता नबुझी प्रचण्डले तेस्र्याएको नौ बुँदे सर्तमा आँखा चिम्लेर दस्तखत गर्न पुगे । जानकार सूत्रअनुसार त्यसअघि उनलाई अदृश्य ‘शुभचिन्तक’ले समेत अहिले कम्युनिष्ट एकता तोड्नु हँुदैन प्रचण्डको सर्त हाललाई स्वीकार गर्नुस् भनी दबाबपूर्ण सुझाव दिएका थिए । 

अर्को वास्तविकता के छ भने प्रचण्डले चाहँदैमा तत्काल उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नै थिएन । किनभने नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा पार्टीको उच्च तहमा सामान्य छलफलसमेत गरेको थिएन भने मधेसवादी दलहरूसित प्रचण्डको गम्भीर वार्ता नै भएको थिएन । वर्तमान संविधानको विपक्षमा रहेका मधेसवादीसहितका दलहरू प्रचण्डले उनीहरूका सबै माग पूरा गर्ने लिखित वचन नदिएसम्म समर्थन गर्न तयार छैनन् । वर्तमान संविधान बनाएको श्रेय आफूले लिन चाहने प्रचण्डले त्यस्तो वचन दिन नसक्ने र दिए पनि पूरा नगर्ने कुरा ती दलहरूले नबुझेका छैनन् ।

ओलीले प्रचण्डको दाबीमाथि विश्वास नगरेर ती दल र नेपाली कांग्रेससँग कुरा गरेको भए मात्र पनि यथार्थ उदांग हुने थियो । तर बाहिर जति दृढताको अभिनय गरे पनि आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली कति कमजोर र भयभीत मनस्थितिमा रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । विभिन्न दल, समूह र गुटमा छरिएका माओवादीहरू संविधान कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखेपछि छटपटिन थालेका छन् । राज्यले संविधान र कानुनलाई इमानदारी र दृढतासाथ पालना गरेमा प्रचण्डलगायत माओवादीका अनेकौं नेताहरू विभिन्न आपराधिक कार्यमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा संलग्न भएको कारणले थुनामा पर्ने सम्भावना बलियो छ ।

मानवअधिकार र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका केही निकायहरू लामो निष्क्रियतापछि बल्ल सक्रिय हुन थालेका छन् । ती निकाय सक्रिय भएमा आफूहरू फन्दामा पर्ने डरले माओवादी नेताहरू आत्तिएका छन् । त्यसैले उनीहरू सर्वोच्चसहित विभिन्न अदालत तथा आयोगहरूमा आफ्ना मान्छे घुसाउने र भइरहेका जिम्मेदार व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कोणबाट दबाब दिएर निष्क्रिय पार्ने अभियानमा लागेका छन् । आफ्नो शक्ति छरिँदा पर्याप्त दबाब नपुग्ने भएकाले माओवादीहरू सम्पूर्ण सैद्धान्तिक र नीतिगत मतभेदहरू बिर्सेर एकताबद्ध हुने प्रयासमा लागेका छन् । वर्तामान सरकारले चाहेर पनि एमाओवादी नेताहरूलाई उनीहरूले मागेजस्तो सुविधा र संरक्षण दिन सक्ने अवस्था छैन ।

त्यही कारणले माओवादीहरू वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने धम्की दिएका हुन् । तर माओवादीले चाहँदैनमा सरकार गिर्दैन भन्ने गणित बुझेको एमाले आफ्नै छायासँग डराएर रातारात प्रचण्डसित नाजायज सम्झौता गर्न पुग्यो । वर्तमान संविधान तथा राज्य प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध रहने कुनै पनि सरकारले यो नौ बँुदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । 

आफ्नो स्वार्थ र अदृश्य शक्तिको बन्धक बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले एमाओवादीलाई उनीहरूले जनयुद्धको नाममा गरेका सम्पूर्ण हत्या, हिंसा र लुटपाटका घटना एवं ज्यान र डकैती मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने वचन दिएका छन् । नौ बँुदेमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ– सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने । त्यस्तै अर्को बुँदामा भनिएको छ– द्वन्द्वकालमा घरायशी कागजका आधारमा खरिद बिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रमाणका आधारमा रजिस्ट्रेसन गर्ने ।

यसको अर्थ हो, माओवादीहरूले जनयुद्धको बेला भय, आतंक, अपहरण र कुटपिट गरी जबर्जस्ती कागज गराइएका तथा कथित जनअदालतद्वारा निर्णय गरिएका कागजलाई सरकारी अदालतमा गरेसरह मान्यता दिने । देश, जनता र संविधानप्रति अलिकति पनि आस्था र निष्ठा भएको दल र नेताले यस्तो सहमति कदापि गर्न सक्दैन । तर ओलीले सम्पूर्ण लोकाचार र नैतिकता बिर्सेर यस्तो सम्झौतामा यही २३ गते हस्ताक्षर नै गरे । 
यद्यपि ओलीले चाहँदैमा यस्तो सम्झौता लागू हुन सम्भव छैन । संविधान, अदालत र देशको कानुनअनुसार खडा भएका राज्यका आयोग र अंगहरूले यसो गर्ने अनुमति दिँदैनन् । संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गर्न सक्दैन । तर खारेज गर्ने चाहना राख्नुमात्र पनि एक प्रकारको अपराध हो, जुन ओली र प्रचण्डले हाकाहाकी गरेका छन् । 

ओली र एमालेलाई कांग्रेसको हाउगुजी देखाएर तथा धम्काएर नाजायज सर्तमा सहमत गराए पनि प्रचण्डको त्यो चाहना पूरा नहुने स्पष्ट छ । उनले एकपल्ट फेरि एमालेबाट धोकाको अनुभव गर्नुपर्ने छ । यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदच्युत गर्ने सन्दर्भमा पनि एमालेले एमाओवादीलाई धोका दिएर थाङ्नामा सुताएको सर्वविदित छ । त्यसबेलामा प्रचण्डले एमालेबाट यस्तो धोका पाए कि कटवाललाई हटाउन असफल मात्र भएनन् प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिन नै विवश भए । एकपल्ट फेरि त्यस्तै अनुभव गर्न एमाओवादी तयार भएर बस्नु उचित हुनेछ । अहिले दिए जस्तो आश्वासन ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि मत माग्दा पनि प्रचण्डलाई नदिएको हैन । तर त्यो पूरा नभएकोले नै उनले अहिले थप दबाब सिर्जना गरेका हुन् ।  

धोकाको सन्दर्भमा देशका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी धोकाको राजनीति गर्ने दल स्वयं एमाओवादी हो । आफ्नो स्वार्थका लागि तुरुन्तै जोसित पनि सम्झौता गर्ने र परिस्थिति अनुकूल हुनासाथ त्यसलाई तोड्ने कुरामा प्रचण्डले सबैलाई उछिनेका छन् । उनी आफ्नो पार्टीको स्वार्थका लागि देशका दलहरूसँग मात्र होइन अन्य मुलुकका सरकारसँग समेत कस्ताकस्ता गुप्त सम्झौता गर्न तयार हुने रहेछन् भन्ने कुरा गोप्य छैन । सरकारमात्र होइन विदेशी मुलुकका गुप्तचर निकायका अधिकारीहरूलँई उनले आफ्नो बेडरुममै भित्र्याउने गरेको, गोप्य रूपमा राजदूतावासभित्र गएर शंकास्पद वार्तालाप र सहमति गर्ने गरेको तथा अरुसग गरेका सम्झौता रहस्यमय ढंगले तोड्ने गरेका थुप्रै घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस्तो व्यक्तिले कसैबाट धोका पाउँदा त्यसप्रति कसैको पनि सहनुभूति जाग्ने छैन । नौ बुँदे सम्झौता सार्वजनिक हुनासाथ एमालेकै नेताहरू भन्न थालेका छन्– यो सम्झौता प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो, त्यसप्रति पार्टी जिम्मेदार छैन । 

प्रचण्डले बजेट प्रस्तुत हुनासाथ ओलीले आफूलाई सजिलै कुर्सी हस्तान्तरण गर्ने सपना देखेका छन् । ओलीले मौखिक रूपमा उनीसित यस्तो ‘भद्र सहमति’ गरेका पनि छन् । तर प्रधानमन्त्री पद ओलीले उनले जसलाई चाह्यो त्यसलाई दिने निजी सम्पत्ति होइन । पद छोड्न बाध्य नभएसम्म एमालेले प्रधानमन्त्री पद अरूलँई दिने आशा गर्न सकिन्न । सत्तामा टिक्नका लागि एमालेले अरू धेरै विकल्प खोज्न सक्छ । तरल राजनीतिक अवस्थामा कुन पार्टी कुन बेला कोसग मिल्छ भन्ने अनुमान धेरै अघि गर्न सकिन्न । जनआन्दोलनका दोषीको रूपमा प्रमाणित भएका तथा निरंकुश राजतन्त्रका प्रवल पक्षधर कमल थापा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको दाहिने हात भएर उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रीमण्डलमा बस्नु र कट्टर गणतन्त्रवादी दाबी गर्ने एमालेले थापाको परराष्ट्र नीति पछ्याउनु यसको ताजा उदाहरण हो । आफ्नो हितका लागि जोसित पनि सम्झौता गर्न तत्पर रहने समान स्वभाव भएका ओली र प्रचण्डको सहकार्य लामो समयसम्म टिक्न कठिन छ ।