काठमाडौं । एउटा वास्तविकता के हो भने सरकारमा पुग्नको लागि बहुमतको जरुरी पर्छ । जुन हामीसँग मात्र पर्याप्त संख्या छैन । हामीसँग मात्र होइन अहिले सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलहरू बाहिर नआउँदा पर्याप्त संख्या छैन । यसकारण सत्तामा भइरहेका पार्टीहरूलाई बाहिर ननिकालुन्जेल सरकार परिर्वतन हाम्रा लागि सम्भव थिएन । त्यसैले हामीले सत्ताको मुख्य घटक माओवादीसँग कुरा अगाडि बढाएका हौं । र त्यसपछि अब यो सरकार टिकाइराख्न जरुरी छैन भन्ने कुरामा कांग्रेस र एमाओवादी सहमत भयौं । किनभने देशभित्रका समस्याको समाधान यो सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता त कांग्रेसको पहिलेदेखि नै थियो । हामीले त्यो बेला नै यो गठबन्धन र अहिलेका प्रधानमन्त्रीबाट त्यो सम्भव छैन भनेर नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थियौं । अहिले आएर सत्तामा रहेका एमाओवादी पनि सहमत भयो । हामीसँग अहिले पुनर्निर्माण, महँगी कालोबजारी, संविधान कार्यान्वयनजस्ता यावत् समस्याहरू छन् । जसको सम्बोधन यो सरकारबाट हुँदैन भन्ने कुरामा दुवै दल आधारभूत रूपमा निष्कर्षमा पुगेका थियौं । यसको बलियो आधार पनि किन भयो भने सत्ताको मुख्य घटक नै यही निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसकारणले हामीले सरकार परिवर्तनको कुरा अगाडि बढायौं । तर रात रह्यो अग्राख पलायो भन्ने उक्ति पुष्टि हुँदा तत्कालका लागि सम्भव भएन । फेरि कहाँ के भयो र माओवादी पछि हट्यो ।

सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको थियो । तर सफल हुन सकेन नि ?
दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर आयो र संविधान निर्माणको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुभयो । त्यो बेला हाम्रो एकमात्र अर्जुनदृष्टि संविधान निर्माण थियो र त्यसमा हामी सफल पनि भयौं । संविधान निर्माण पछि हाम्रा अगाडि दुईवटा बाटो छान्नुपर्ने अवस्था आयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि दुईवटा धार आए, एउटा संविधान कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ भन्ने । संविधान बनाउने कुरामा सहमति हुनुपर्छ र त्यहीअनुसार पनि भयो र सरकार चलाउने कुरामा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष के हो भने सत्ता र प्रतिपक्ष हुनुपर्छ । त्यसको अभावमा संसदीय व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मूल्य र मान्यताको आधारमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा त्यो बेला प्रतिस्पर्धा ग¥यो र प्रतिपक्षको जिम्मा नेपाली कांग्रेसले नै पायो । 
अब हेर्नुस् कुनै पनि पार्टीले राजनीति गर्ने त सत्ताका लागि हो । अझ प्रमुख विपक्षी दलले भनेको त कुनै पनि बेला सरकार बनाउने हो । राजनीति दलले आफ्ना विचार लागू गर्ने त सत्तामार्फत नै हो । त्यसैले हाम्रो महाधिवेशन सकिएपछि अब देशलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता महसुस भयो कि, भन्ने कुरा पार्टीभित्र पनि चर्चा, परिचर्चा चलिरहेको अवस्थामा र सरकारमै रहेका पार्टीहरूले पनि सरकारमा पनि बस्ने र आफंै सरकारको आलोचना गर्ने काम सुरु भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले पहल ग¥यो । र सत्ताको मुख्य घटक एमाओवादीसँग कुरा अगाडि बढायो । तर त्यसले आकार लिन नपाउँदै अगाडि बढ्न सकेन । यही सरकारले निरन्तरता पायो । 
विपक्षी दलले कुनै समयमा सरकार बनाउने स्वाभाविक हो । तर एउटा सरकारमा भइरहेको पार्टीलाई सरकारमा नै रहेको अवस्थामा उसलाई नेतृत्व गर भन्नु कतै अपरिपक्वता त होइन ?
एउटा वास्तविकता के हो भने सरकारमा पुग्नको लागि बहुमतको जरुरी पर्छ । जुन हामीसँग मात्र पर्याप्त संख्या छैन । हामीसँग मात्र होइन अहिले सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलहरू बाहिर नआउँदा पर्याप्त संख्या छैन । यसकारण सत्तामा भइरहेका पार्टीहरूलाई बाहिर ननिकालुन्जेल सरकार परिर्वतन हाम्रा लागि सम्भव थिएन । त्यसैले हामीले सत्ताको मुख्य घटक माओवादीसँग कुरा अगाडि बढाएका हौं । र त्यसपछि अब यो सरकार टिकाइराख्न जरुरी छैन भन्ने कुरामा कांग्रेस र एमाओवादी सहमत भयौं । किनभने देशभित्रका समस्याको समाधान यो सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता त कांग्रेसको पहिलेदेखि नै थियो । हामीले त्यो बेला नै यो गठबन्धन र अहिलेका प्रधानमन्त्रीबाट त्यो सम्भव छैन भनेर नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थियौं । अहिले आएर सत्तामा रहेका एमाओवादी पनि सहमत भयो । हामीसँग अहिले पुनर्निर्माण, महँगी कालोबजारी, संविधान कार्यान्वयनजस्ता यावत् समस्याहरू छन् । जसको सम्बोधन यो सरकारबाट हुँदैन भन्ने कुरामा दुवै दल आधारभूत रूपमा निष्कर्षमा पुगेका थियौं । यसको बलियो आधार पनि किन भयो भने सत्ताको मुख्य घटक नै यही निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसकारणले हामीले सरकार परिवर्तनको कुरा अगाडि बढायौं । तर रात रह्यो अग्राख पलायो भन्ने उक्ति पुष्टि हुँदा तत्कालका लागि सम्भव भएन । फेरि कहाँ के भयो र माओवादी पछि हट्यो । सिधा भाषामा भन्दा एमाओवादीले धोका दियो र एउटा अविश्वासनीय राजनीतिक चरित्र प्रस्तुत ग¥यो । तर किन उसले उतारचढावपूर्ण व्यवहार देख्यो त्यो अझै रहस्यपूर्ण नै छ । 
सरकारमा बसिरहेको पार्टीको नेतालाई त्यहाँबाट बाहिर ननिस्कँदै तिमी प्रधानमन्त्री बन भन्नु गलत थिएन र ?
पहिलो कुरा त हामीले सीधै एमाओवादीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन भनेर अफर गरेको होइन । सुरुमा हामीले त कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हौ भनेका हौं । तर माओवादीको तर्फबाट हामीले भइरहेको सरकारबाट बाहिर निस्कने आधार खडा हुनुप¥यो भन्यो । त्यसकारणले आफ्नो पार्टीको नेताले प्रधानमन्त्री पाउँछ भने आधार खडा हुन्छ भने । पहिलो चरणमा आफ्नो पार्टीको नेताको नेतृत्वमा सरकार बनोस् त्यसपछि दोस्रो चरणमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने नै सहमति हो । तर त्यो ठाउँमा नपुग्दै योजना तुहियो । किन तुहियो भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै जाला । 
सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा कांग्रेसभित्र बहस भएको थियो कि थिएन ?
हाम्रो पार्टीभित्र हामीले यही विषयमा सभापतिजीलाई भेटेका छौं कि यो घटनाले अहिले जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी र कांग्रेसबीचमा सहमति बन्न सकेन भन्ने जुन खालको सन्देश बाहिर आयो त्यसले पार्टीलाई नोक्सानी भएको छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेसको नेता अपरिपक्व भएको भन्ने बाहिर आएको छ । तपाईंले यसरी पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरिकन जाँदा कांग्रेसको छविमा नोक्सानी भयो यो तपाईंले ठीक गर्नु भएन भन्यौं । अर्को कुरा पार्टीभित्र गृहकार्य पनि भएन र आज यो अवस्थामा हामी उभिन पुग्यौं । यसरी कांग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन यसलाई तपाईंले सुधार गर्नुपर्छ भन्यौं । उहाँले पनि कतिपय सन्दर्भमा गलत भएको स्वीकार गर्नुभयो । 
नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ । बजेट पूर्व हुने छलफल छोट्याइएको छ । अब कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ?
पहिलो कुरा त कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । जुन दिन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न भयो हामी पराजित भएपछि हाम्रो स्थान प्रतिपक्ष भयो । तर हामीले त्यो भूमिकालाई न्याय गर्न सकेनौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिपक्ष दलले सत्तापक्षमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । सरकार चौतर्फीरूपमा असफल भइरहेको सन्दर्भमा, सरकारले आम नागरिकका काम गर्न नसकेको अवस्थामा, जनताले सरकारका कारण दुःख पाएको अवस्थामा विपक्षी दल जनताको साथमा उभिनुपर्ने हो । त्यो धर्म हामीले निर्वाह गर्न सकेनौं । त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसबीचमा हामी पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको कामतिर पनि लाग्यो । तर त्यसपछि पनि जसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी बढेनौं । हामी प्रतिपक्षको बाटोभन्दा पनि सत्ताको बाटोतिर लाग्यौं जुन परिपक्व परिस्थिति निर्माण भएको थिएन । यसमा हतार ग¥यौं हामीले । जनताको अपेक्षा पनि हामीतिर नै थियो कि अबको सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा हुन्छ भनेर । तर हामीले परिपक्व परिस्थिति नहँुदै प्रयास ग¥यौं र त्यसमा असफल भयौं । त्यसले गर्दा कांग्रेसलाई ठूलो नोक्सानी भयो । बरु यसमा हुनुपर्ने के थियो भने पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जानुपर्ने थियो । पार्टीभित्र यसको आवश्यकता किन पनि थियो भने, जतिसुकै भने पनि पार्टीभित्र भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । हामी भरखरै महाधिवेशनमा दुई पक्ष भएर प्रतिस्पर्धा गरेर आएका छौं । त्यसपछिमात्र प्रतिपक्षको भूमिकालाई निखार्नुपर्ने थियो । अनि त्यसपछिमात्र सरकार परिर्वतनको वातावरण आफैं तयार हुने थियो । यसो नगर्दा पार्टीलाई घाटा त निश्चय नै भएको छ । तर राजनीति एउटै घटनाको परिदृश्यले मात्र टुंगिने कुरा पनि होइन । अब नेपाली कांग्रेसले अलि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्छ । किनभने अगाडि ठूलाठूला चुनौतीहरू मौजुद छन् । 
यतिखेरसम्म सरकारले पुनर्निर्माणका काम केही पनि गर्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन पनि अलपत्र नै छ । त्यस्तै जनताको दैनिकी पनि अस्तव्यस्त नै छ । यस्तो अवस्थामा जनताले संसद्को ठूलो दल, प्रतिपक्ष दलप्रति अपेक्षा पनि गरेका थिए । अब के गर्नुहुन्छ तपाईंहरू ?
यो राजनीतिक कोर्सको मर्म के हो भने सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा जाने हो । र प्रतिपक्षको काम भने सत्ताले गरेका कमीकमजोरीहरूलाई बाहिर ल्याउने र जनताका समस्याहरूलाई उजागर गर्ने हो । अहिले पनि मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने यी समस्याहरू यो सरकारले कुनै पनि हालतमा समाधान गर्न सक्दैन भन्ने पुष्टि गराउन कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो । कुनै पनि समस्या समाधान गर्न पनि नसक्ने अनि सत्तामा पनि बसिरहन्छु पनि भन्ने पनि हुन्छ ? यस्तो पनि दिन आउन सक्थ्यो कि मैले अब सकिन लौ तपार्इंहरू आउनुहोस् जिम्मा लिनुस् भन्ने दिन पनि आउथ्यो । तर हामीले बिना तयारी गलत समयमा हतार ग¥यौं । गल्ती यहीनेर भयो । अर्को कुरा, जसलाई हामीले विश्वास ग¥यौं त्यो राजनीतिक शक्ति विश्वासयोग्य पात्र थियो कि थिएन भन्ने पनि ठम्याउन सकेनौं । स्थिति त्यही ठाउ“मा पुगेको थियो कि थिएन ? यसको जवाफ खोज्नेतिर हामी गएनौं र त हतार भयो भन्छु म । र अब अगाडि कसरी अगाडि जाने भन्ने सन्दर्भमा, संविधान कार्यान्वयनको हकमा जोसुकै सरकार भए पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा संविधान बनेको हुनाले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । तर शासन सञ्चालनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा भने हामी सशक्तरूपमा प्रस्तुत हुन्छौं । अब हेर्नुस् प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको यस्तो हुन्छ भनेर कहीँ कतै नदेखिएको रचनात्मक भूमिका कांग्रेसले देखाउँछ । त्यो विपक्षीको भूमिकाको राप यो असफल भइसकेको सरकारले थेग्न समस्या पर्छ । 
सरकारले चुनावमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ भन्ने चर्चा छ । र अर्को कुरा प्रिबजेट छलफल भएन भने यस्तोमा तपार्इंहरू के गर्नुहुन्छ ?
यसमा के छ भने, अहिलेको अवस्थामा जतिसुकै लोकप्रिय बजेट आए पनि त्यसको कार्यान्वयन एकदमै जटिल रहेको छ । उदाहरणका लागि मेरै जिल्ला सोलुमा सत्तापक्षकै पार्टीले मलाई काम गर्न दिँदैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ भने, सर्वदलीय समितिको निर्णय नभई कुनै पनि काम गर्दैन । कि सर्वदलीय हुनुपर्छ किनभने अख्तियार हाउगुजी भएको छ । बरु कर्मचारी काम नगरेरै बस्छन् । बरु काम गरेपछि कतिखेर कहाँ फसिने हो भन्ने डरले ऊ एकदम अगाडि बढ्नेवाला छैन । त्यसकारण जतिसुकै लोकप्रिय बजेट आए पनि कार्यान्वयन हुनेवाला छैन, अहिले पनि हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म बीस प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएको छ । अहिले सरकारमा भएका वामपन्थी पार्टीहरूले लोकप्रिय बजेट ल्याउने प्रयत्न गर्छन् तर जनतामा के छाप छ भने यो देशको शासन गर्ने पार्टी भनेको कांग्रेसमात्र हो भन्ने परेको अवस्था छ । जतिसुकै अरू सरकारमा पुगे पनि कांग्रेसले समाजको तल्लो तहसम्म प्रभाव छाड्न सफल भएको छ । त्यसका विभिन्न कारणहरू होलान् तर पनि कांग्रेसको प्रभाव जनतामा रहेको छ । यो देशका धेरै काम कांग्रेसले गरेकोले पनि जनतामा गहिरो छाप परेको छ । जस्तो मेरो जिल्लामा हेरौं त्यहाँ जोसुकैले चुनाव जिते पनि त्यहाँका सर्वसाधारण जनतालाई माननीय को हो भनेर सोध्ने हो भने बलबहादुर केसी भन्छन् । मैले २०४८ सालदेखि २०६४ बाहेक सबै चुनावमा मैले जितेको छु । मैले चुनाव नजितेको समयमा पनि सबैले माननीय मलाई नै ठान्थे । अहिले पनि कतिपय दूरदराजका गाउँमा नेपालको प्रधानमन्त्री भनेकै गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् भन्ने प्रभाव परेको छ । यो किसिमको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले यी वामपन्थी पार्टीले एकपटक लोकप्रिय बजेट ल्याए भनेर डराइराख्नु आवश्यक छैन । 
तर मैले डराउनुपर्ने अवस्था त के देखिरहेको छु भने यो संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिनका निम्ति राजनीतिक ध्रुवीकरण भएर गएको छ । त्यसले गर्दा अझ आजको दिनको भन्दा बढी समस्याहरू ल्याउन पनि सक्छ । संविधानलाई नै असफल पार्ने शक्तिहरूको चलखेल रहेको छ कि ? त्यसकारण कांग्रेसले जिम्मेवार राजनीतिक दलको हिसाबले अरूको उक्साहवटमा नलागीकन सोचविचार गरेर नै कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ । 
यही सरकार परिवर्तनको खेलले पनि त्यो राजनीतिक धु्रवीकरणलाई झन् बढावा दियो नि, हैन ?
हो साँच्चिकै लेफ्ट र डेमोक्र्याटबीचको धु्रवीकरण तीव्र हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई– आउँदो निर्वाचनसम्म । त्यो तागतमा, कसलाई फुटाउने, कसलाई जुटाउने ? खेल बन्द गरेर वास्तविक प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एक ठाउँमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एकथरी गइसकेका पनि छन् । अहिले नै पनि त्यस्तो संकेतको आभास मिलिसकेको छ । कारण जेसुकै भए पनि त्यस्तो आभास पाइन्छ । यदि त्यो लाइनमा नगएको हो भने, पनि ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ । अब त एमालेले त माओवादीलाई क्वाप्ल्याक खाइदिन्छ नि त । अबको यो सरकारको फाइदा त एमालेले लिन्छ । यसबाट त विस्तारै माओवादी त समाप्त भएर जान्छ नि । माओवादी मौलाउने अवसर नै छैन । एमाओवादीका त केन्द्रमा रहेका केही नेताहरू मन्त्री भएर त बस्लान् तर ग्रासरुटमा त एमाओवादीका सबै कार्यकर्ताहरू एमाओवादी छोडेर एमालेमा जाँदैछन् । तल्लो निकायमा त अब लडाइँ गर्ने भनेको एमालेसँग होइन । किनभने त्यहाँ लड्नु त कांग्रेससँग पर्छ । लेफ्टहरू एक भएर लड्दाखेरि हाम्रो जित हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । सरकार पनि ध्रुवीकरण गरेर मुलुकलाई त्यतै लैजाने प्रयत्नमा छ । अब स्थानीय निकायमा वाम ध्रुवीकरण हुँदा एमाओवादीका कुन नेताले ठाउँ पाउँछ ? स्थानीय तहमा नेता अब एमालेका कार्यकर्ता बन्छन् । भनेपछि माओवादीको भविष्य एमालेसँगको सरकारमा बसेर छैन । तर यो ध्रुवीकरणको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिन सक्छन् । यसमा कांग्रेसले आफ्नो संगठन चुस्तदुरुस्त बनाउने पार्टीलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नत्रभने यो मूल्य कांग्रेसको लागि निकै महँगो हुन सक्छ । 
संविधान जारी भएसँगै सिर्जना भएको तराई मधेसको असन्तुष्टि पूरा हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको सम्बोधनले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने संकेत दिएन । अब यस्तोमा के हुन्छ ?
सरकारको अहिलेको प्रस्तुति पूर्ण रूपमा नकारात्मक छ । मधेसका लागिमात्र होइन आम नेपाली जनताले यो सरकारको डेलिभरी राम्रो छ भनेका छैनन् । त्यसमा पनि तराईको सेन्टिमेन्टमाथि टेकेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनु भएको हो । उहाँ सुरुदेखि नै तराईप्रति तीतोरूपमा प्रस्तुत हुनु भएको हो । त्यसकारणले तराईलाई सम्बोधन गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । त्यो नसकिकन राष्ट्रिय सहमति पूरा हुन्छ त ? त्यो नभएर संविधान पूर्ण हुन्छ ? उहाँमात्र होइन हिजो संविधान निर्माणको समयमा पार्टीबाट ज–जसले नेतृत्व गरे सबै पार्टीका अहिलेको समस्या ल्याउनमा जिम्मेवार छन् कि छैनन् ? एमाले र केपी ओली मुख्य कारक होलान् । यो मामलामा उनीमात्र जिम्मेवार छैनन् । उनी त प्रधानमन्त्री हुनलाई हतार गरेर होला संविधान चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेर । तर अरू नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् नि । यद्यपि मेरो भागमा पनि केही जिम्मेवारी पर्ला । तर वास्तविक यथार्थमा कतिजना बसेर यो संविधान बनाए ? छर्लंग छ नि । नेपाली कांग्रेसका को थिए ? माओवादीका को थिए ? एमालेका को थिए ? हिजो संविधान ल्याउन असहमत हुने मान्छेहरू यो सरकारमा किन बसे ? संविधानका फन्डामेन्टल विषयमा असहमति राख्नेहरू किन यो सरकारमा मुख्य भूमिकामा छन् यो पनि प्रश्न हो नि त । यसको पाटो पनि खुल्दै जाला । तर यसलाई समीक्षा नगरिकन कँंग्रेस अगाडि बढ्यो भने त्यसले ठीक ठाउँमा पु¥याउँदैन । र नेपालको राजनीति पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । अझ यो द्विविधामा पर्दै गएको छ । त्यसकारणले आगामी दिनहरूमा यो देशले नराम्रो सामना गर्नुपर्छ । अब त्यो बेलामा को कहाँ उभिन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।