काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र विकास निर्माणमा भन्दा कर्मचारीको तलबभत्तामा दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्चिने प्रस्ताव गरेको छ। त्रिवर्षीय योजना अवधि (७३/७२–०७५/७६) भित्र प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ। यो रकम प्रमुख पाँच विषयगत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको योग हो।

आयोगको अनुमान अनुसार आउँदो वर्षदेखि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, सिंचाइ, स्थानीय विकास र खानेपानी सरसफाइ क्षेत्रका पूर्वाधारमा यो रकम विनियोजन हुनेछ। ती ५ मन्त्रालयका लागि जम्मा ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ। आयोगले त्रिवर्षीय योजना अवधिभित्र कुल ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च अनुमान गरेको छ।

तर कर्मचारीको तलबभत्ता र निर्वत्तिभरण लगायतमा हुने कुल चालू खर्चको आकार १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान छ। त्रिवर्षीय योजना अवधिभर करिब २९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च प्रक्षेपण गरिएको छ।  कारोबार दैनिकमा समाचार छ।