काठमाडौं । सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई शुक्रबार फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । सोमबार उनलाई फिर्ता आउन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठायो । गत वर्ष वैशाख १७ गते उनले भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए ।

चार वर्षमध्ये एक वर्ष ५ दिन मात्र कार्यकाल बित्दा उनीमाथि सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको थियो ।उपाध्ययमाथि सरकारका मुख्य तीन आरोप छन्– भारतीय इसारामा सरकार परिवर्तनमा संलग्न, परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइ क्षेत्राधिकारबाहिर गएको र कुटनीतिक मर्यादाविपरीत काम गरेको । सरकारी आरोपको खण्डन भने उनले अझै गरिसकेका छेनन् । यसरी विभिन्न आरोप लगाउँदै फिर्ता बोलाईका उपाध्याय पहिलो राजदूत भने होइनन् ।  

२०४६ यता भारतका लागि राजदूत नियुक्त नौ जनामध्ये आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी फिर्ता बोलाइएका उपाध्याय आठौं राजदूत हुन् ।  यो मनोदशाबाट पीडित हुनेमा अन्य देशका राजदूत भन्दा भारतका बढी छन् । प्रायः  सबै राजनीतिक दल भारतसँगको सम्बन्धलाई अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने जनाउँदै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । तर सरकार फेरिने लगत्तै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत भारतबाट फिर्ता बोलाउँछन् ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार निर्माणमा जुन अस्थिरता ब्याप्त रहृयो, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतका लागि नियुक्त राजदूतमा पनि देखिएको छ । २०४६ यता भारतमा नेपाली राजदूत भएर गएका बिन्देश्वरी साहसहित नौ जना छन् । साह २०४६ अघिनै राजदूत भएर गए पनि परिवर्तन पछि पनि उनले राजदूत भएर काम गरिन् । २०४६ पछि भेषबहादुर थापा मात्र यस्ता एक राजदूत हुन् जसले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाए ।  बारम्बार राजदूत परिवर्तन राजनीतिक अपरिपक्वता भएको कुतनीतिज्ञहरुको भनाइ छ ।आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।