काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दल सम्बद्ध दलका सांसदले समयानुकूल भन्दै प्रशंसा गरे भने विपक्षी दलका सांसदले भने तथ्य नजिक नरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि पीडित जनताले राहत नपाएको, आगलागीपीडितको अवस्था उस्तै रहेको, तराई–मधेसको सुक्खा क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको, मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमा सीमित भएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

कालोबजारी मौलाएको, इन्धनको सहज आपूर्ति नभएको, खाद्य पदार्थको अभाव रहेको, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता मौलाएको तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कदम नचालेको र सरकार मुकदर्शक बनेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।

सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) सम्बद्ध सांसदहरुले भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालसँग जोडिएका विषयमा थप प्रष्टताको जरुरी रहेको बताए ।

कृषि क्षेत्रमा रहेको जमिन्दारी प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, किसानलाई सबै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले युवा पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रमको जरुरी रहेको स्पष्ट पारे ।

सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले करिब ६० लाख युवा विदेश पलायन हुनु दुःखद रहेको भन्दै उनीहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमका नाममा सरकारले झ्याली पिटाउने मात्रै काम गरेको भन्दै यथार्थतालाई ध्यान दिन नसक्ने कार्यक्रम लागू हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

सांसद कर्णबहादुर थापाले संविधान घोषणापछि राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने र संविधान कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने योजना ल्याएकाले प्रतिपक्षीले विरोधका लागिमात्रै विरोध गरेको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेकाले मुलुक नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने र विगतदेखि थाती रहेका आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने स्पष्ट पारे ।

सांसद लालबहादुर गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह रहेको, प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको, उत्पादन बढाउनेभन्दा आयात गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको अवस्थामा संविधानले संस्थागत गरेको समाजवादलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्र सबल बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

विप्रेषणले चलेको मुलुकलाई अगाडि बढाउन कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जडीबुटी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने र सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।  

बिपी कोइराला र मदन भण्डारीको नाममा नीति तथा कार्यक्रम आउँदा रामवृक्ष यादव, पोष्टबहादुर बोगटी, दिलबहादुर रम्तेलको नाममा किन कुनै कार्यक्रम नराखिएको भन्दै सांसद अजयशङ्कर नायकले संयुक्त सरकारको मूल्य तथा मान्यता नराख्नुका कारण प्रष्ट पार्न आग्रह गरे ।

सांसदहरु मीना पुन, जयदेव जोशी, मिलनकुमारी राजवंशी, सीमाकुमारी विक, यशोदाकुमारी लामा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रेपलाञ्चोक), कान्ता भट्टराई, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोटं), शङ्कर भण्डारी, श्रीमाया थकाली, अजयशङ्कर नायक, बद्री पाण्डे, दलजित बिके श्रीपाली, रामदुलारी चौधरी, कमलप्रसाद पङ्गेनी, भरत साउद, सञ्जयकुमार गौतम, गणेशकुमार पहाडी, चन्द्र महर्जन, जगदीशनरसिंह केसी, श्यामप्रसाद चौधरी, तप्तबहादुर विष्ट, तारादेवी राई, शिवकुमारी गोतामे सार्की, लक्ष्मी राई, यज्ञराज सुनवार, बादशाह कुर्मी, चन्द्रबहादुर कुँवर, नारायणबहादुर कार्कीलगायतले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति र कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही वैशाख ३० गते बिहीबार ११ बजे बस्नेछ ।