काठमाडौं ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौं उपत्यका भित्र आगामी १० वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालनको आशयपत्र दिन नहुने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले गठन गरेको चिकित्सा आयोगले तयार गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७३ मा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ बिषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनको आशयपत्र दिन नहुने प्रस्ताव पेश गरेको  छ । 

आयोगले  विधेयकको मस्यौदा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको छ । विधेयकमा आशयपत्र पाइसकेकाका हकमा सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्ने केही उल्लेख गरेको छैन । ‘यस ऐन मार्फत १० बर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेण्डल र नर्सिङ बिषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशय पत्र प्रदान नगरिने,’ मस्यौदाको जानकारी दिदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले भने, ‘आशयपत्र लिन मेडिकल र डेन्टलतर्फ तीन सय र नर्सिङमा एक सय बेडको अस्पताल चाहिने र प्रमाणपत्र पत्र तहभन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छैन ।’ एउटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले पाँच वटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रावधान पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ ।

यस अनुसार काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी सम्बन्धन दिइसकेको छ । नयाँ विश्वविद्यालयले नखुलेसम्म उपत्यका भित्र एलओआई पाएका कलेजले सम्बन्धन पाउने सम्भावना न्यून छ । विभिन्न प्रदेशमा रहका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिदा उक्त प्रदेशभित्र मात्रै सम्बन्धन दिन सकिने प्रावधान  पनि राखेको छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को आफनो आगिंक कलेजमा सञ्चालन नगरेको कार्यक्रम अन्य संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसंग लिने शुल्क र सिट संख्या निधर्धारणमा केही उल्लेख गरेको छैन ।

चिकित्सा शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ । आयोग अन्तर्गत चार वटा निर्देशनालयको खाका अघि सारेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।