काठमाडौं । यतिबेला नेपाली खेल क्षेत्रमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल गुटको बिगबिगी छ । जसरी भए पनि खेल क्षेत्रमा कमाउ धन्दा बनाउने र खेल क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा अन्य पार्टीका लागि प्रतिबन्ध लगाउने खेलो भइरहेको छ । यसलाई विशेष रूपमा साथ र समर्थन दिनेमा राखेप सदस्यसचिव केशव विष्ट रहेका छन् ।

खेल संघहरूमा आफ्ना आसेपासे र हनुमानहरूलाई अध्यक्ष बनाउने अभियानमा अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र उनकै समूहका लामा टेण्डी शेर्पा रहेका छन् । हरेक संघको निर्वाचनमा उनीहरूको सक्रियता निकै बढेको पाइन्छ । गत साता ब्याडमिन्टन संघको निर्वाचन सकेलगत्तै सो टिम नेपाल भलिबल संघको निर्वाचनमा जुटेको छ । भलिबल संघमा अध्यक्ष बनाउनका लागि उनीहरूले पूर्वअध्यक्ष गंगाबहादुर थापालाई अगाडि सारेका थिए । यता केपी ओली गुटका दानबहादुर तामाङलाई अध्यक्ष बन्न नदिन पनि उनीहरूले प्रयास गरे । तर यिनीहरूको प्रयासबाट उम्केर मनोरञ्जन शर्मा अध्यक्ष बनेपछि जीवनरामहरूको निदहराम भएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार शुक्रबार भएको नेपाल भलिबल संघको निर्वाचनलाई मान्यता नदिने तयारीमा अवैधानिक ओलम्पिक कमिटी र राखेप रहेको बुझिएको छ । जीवनराम श्रेष्ठ समूहले गंगा थापालाई अध्यक्ष र वीरेन्द्र खड्कालाई महासचिव बनाउने तयारी गरेका थिए । तर दानबहादुर तामाङले गंगालाई सहयोग गर्ने अवस्था नदेखिएपछि जीवनराम समूह त्यो निर्वाचनको विरुद्धमा उत्रेको हो ।

शुक्रवार भलिवल संघको निर्वाचन नै भएन । निर्विरोध अध्यक्ष बने मनोरञ्जन र महासचिवमा पुरानै व्यक्ति निर्विरोध भए । यो अवस्थाले उनीहरूको अभियानमा गम्भीर चोट पुग्यो । त्यसैले यो संघलाई ओलम्पिक कमिटीमा मान्यता दिनुहुन्न भनेर उनीहरूले प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । अरू संघमा पनि कतै यस्तै अवस्था त हुने होइन भनेर उनीहरूले त्यसका लागि पनि तयारी गरेका छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाल बक्सिङ संघको निर्वाचन बिथोल्न र राजीव श्रेष्ठलाई हटाउने तयारीमा एमालेको एउटा गुट लागेको छ । राजीवको विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा गठन भएको छानबिन समितिले पनि आर्थिक अनियमितता नभएको प्रतिवेदन दिएपछि सो प्रतिवेदनको बारेमा थप अध्ययन गर्न भनेर राखेप सदस्यसचिव विष्टले त्यसलाई वकिल ओम थपलियाको जिम्मा लगाएका छन् । ओम थपलिया भन्ने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पनि वैतनिक कानुनी सल्लाहकार हुन् । अहिले उनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि वैतनिक कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । दोहोरो तलव सुविधा लिइरहेका थपलिया अहिले यो विषय लिएर खेलकुद परिषद्मा घुम्ने गरेका छन् । विदेश जानकै लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति अहिले सदस्यसचिव भएका छन् । त्यसैले रियो ओलम्पिक्समा पनि आफनो नाम परेपछि सदस्य सचिव विष्टको भुइँमा खुट्टा हुने कुरै भएन ।

सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको ओलम्पिक कमिटीले उनलाई नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै रियो पठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । कानुनी समस्यालाई मत्थर पार्नका लागि र अरूलाई सेफ दि मिसन बनाउँदा ठूलै विवाद हुने देखिएपछि जीवनराम श्रेष्ठले यो जुक्ति निकाले । मन नपर्दा नपर्दै पनि लामा टेण्डी शेर्पा पनि यसमा चुप लागे । आफंैले लात हानेर मन्त्रीको कार्यकक्षमा पिटेको व्यक्ति आज सेफ दि मिसन भएर रियो जाँदा शेर्पालाई के सहज हुन्थ्यो र ।