काठमाडौं । ‘सर्वसाधारण चढेको बसमा विस्फोट गराई सामूहिक हत्या गराउनेको पहिचान गरियोस् र उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही होस्,’ चितवन, माडीस्थित बाँदरमुढे घटनाका पीडितले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सामूहिक उजुरी दर्ता गराउँदै भने, ‘युद्धमा सहभागी नभएका सर्वसाधारणलाई किन मारिएको हो, त्यसको सत्य जान्न पाऊँ।’  २०६२ साल जेठ २३ गते चितवनको गोविन्दबस्ती बगई माडीबाट भरतपुरका लागि छुटेको यात्रुबाहक बसमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बम विस्फोट गराउँदा ३९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु हुनुका साथै ७२ जना घाइते भएका थिए।

घाइतेमध्ये थप चार जनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाका विषयमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिँदै न्याय दिलाइदिन आयोगसँग माग गरेको बाँदरमुढे संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताए। सर्वसाधारण चढेको बसमा बम विस्फोट गराई हत्या गर्ने माओवादी कार्यकर्ता र आदेश दिने माओवादी नेतालाई समेत कारबाही माग गर्दै बाँदरमुढे पीडित संघर्ष समितिले ५७ वटा उजुरी आयोगमा एकमुष्ट दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए। ५७ जना पीडितले बिहीबार आयोग केन्द्रीय  कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको बाँदरमुढे घटनापीडित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए। उनकार अनुसार घटनामा घाइते भएकाले उजुरी दर्ता गराएका हुन्। स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय चितवनमा उजुरी दर्ता गराउँदा असुरक्षा महसुस भएर आयोग केन्द्रमा उजुरी दिएको उनले बताए। पीडितको उजुरीमा एमाओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत तत्कालीन नेतृत्व र चितवनका नेतालाई कारबाही माग गरिएको छ।

बम विस्फोट गराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेका अनक मगर शान्ति समिति कार्यालय चितवनमा एमाओवादीका तर्फबाट सदस्य रहेको तथा स्थानीय कुनै पनि राजनीतिक दलले पीडितलाई सहयोग नगरेकाले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिनुपरेको अधिकारीले बताए। घटनाको समय जिल्ला इन्चार्ज रहेका घनश्याम दाहाल शान्ति समिति सदस्य रहेकोमा आरोपित व्यक्तिलाई समितिमा राखिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सदस्य बनेका मगरमाथि त विस्फोट कार्यमै संलग्न भएको आरोप छ।

‘आरोपी सदस्य रहेको समितिमा कसरी उजुरी दिने भनेर सबै जना काठमाडौं आएका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘आदेश दिने र बम विस्फोट गराउने सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छौँ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको नौबुँदे सहमतिले न्याय पाउने आशा मरेको भए पनि उजुरी दिन आएको अधिकारीले बताए। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।