दीपेन्द्र चौहान
वीरगन्ज । पर्साका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय सिंहलाई फेरि एकपटक भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । जिशिअ सिंह र विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र कर्णले करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पोल खुलेपछि ‘नानीदेखि लागेको बानी’ छुट्दैन भन्ने उखान सिंहको हकमा चरितार्थ भएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट लगभग ५५ वटा जिल्लान्तर सरुवा गरेर जनही रु. तीन लाखको दरले सिंहले डेढ करोडभन्दा बढी घूस असुली गरेका छन् । विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र कर्णले विद्यालय प्रशासन हेर्ने गरेकोले उनीमार्फत नै यो रकम संकलन गर्ने काम भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार एउटै विद्यालयमा रातारात नियुक्ति गर्न अनुमति दिने र सरुवा गर्ने गरिएको छ । सिरही सथवल नेरामावि मुखदेव सुशीला मावि रामनगरी र नेरामावि ओडारबाट रातारात सरुवा गर्ने र रिक्त देखाई पुनः नियुक्ति गर्ने सिस्टम बसालिएको छ । 

दलित प्रावि बकनरवामा तीन लाख रुपैयाँ लिएर एकजनाको जिल्लान्तर सरुवा गराएको र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक दिनेश सिंहलाई अन्यत्र सरुवा गरी शिक्षक सिंहको तलबबापतको १८ हजार र पोसाकबापतको सात हजार पाँच सय रुपैयाँ पनि जिशिअ सिंह र विनि कर्णले दमपच गरेको शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरू हाँकाहाँकी बताउँछन् । 

जिशिअ सिंहले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा दुईवटा टिप्पणी रजिस्टर बनाएका छन् । गोलमाल गर्ने टिप्पणी रजिस्टर विनि देवेन्द्र कर्णले राख्ने गरेका छन् भने जनरल टिप्पणी रजिस्टर मनोज चौधरीसँग रहने गरेको स्रोतले बतायो । बारा जिल्लाबाट पर्सा सरुवा भई आएका विनि देवेन्द्र कर्णले बारामा विभिन्न कार्यक्रम गर्नको लागि लिएको लगभग १२ लाख रुपैयाँको पेस्की फस्र्योट गरेका छैनन् । यसैगरी आ.व. २०७१÷२०७२ मा विभिन्न शीर्षकमा लिएको २५ लाख २० हजार नौ सय ९० रुपैयाँ पेस्की कर्णले लिएर छोरालाई एमडी गराएबापतको शुल्क तिरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

अख्तियारले जिशिअ रामविनय सिंहलाई दुई वर्ष अगाडि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा निलम्वन गरेको थियो । अदालतबाट जागिर थमौती गर्न सफल भएका सिंह वर्ष दिन अगाडि फेरि पर्साको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनेर आउन सफल भए र अहिले पुरानै लुटतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सफल भएका छन् । विद्यालय सुधार योजनाअन्तर्गतको रकम र पाठ्यपुस्तक अन्तर्गतको रकम आधीमात्र पठाएर बाँकी कागज मिलाएर खाने तैयारी गरिँदैछ । चैत मसान्तसम्म पाठ्यपुस्तकबापतको रकम विद्यालयमा गई सक्नुपर्ने प्रावधान छ । भवन निर्माण र मर्मत सम्भारको रकम सम्झौता गरेर पनि सम्बन्धित ठाउँमा पठाइएको छैन ।