काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीको संसदीय सुनुवाइ समिति र कार्यविधि अन्तरगत संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकालेको विवादले फेरि सत्तापक्ष र विपक्षीमा रहेका दलहरू दुई ध्रुवमा बाँडिन बाध्य भएका छन् । संसद्को १३ जेठमा बस्ने बैठकले नियमावली प्रक्रिया अगाडि बढाउने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले नयाँ संविधानको धारा २९२ अनुसार सुनुवाइ समितिको संख्या १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका दल ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा छन् । नियमावलीका विवादित विषयमा सोमबार ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । नियमावलीको धारा १८४ मा रहेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सदस्यसंख्या र त्यसको कार्यविधिमा दलहरूबीच कुरा मिल्न नसक्दा झन्डै नौ महिना बित्न लाग्दा पनि संसद्ले नियमावली पाउन सकेको छैन ।

सत्तारूढ १३ दलका तर्फबाट संयुक्त रूपमा सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने र प्रस्तावित नाम दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा पारित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । तर  प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका आनन्द ढुंगाना र चन्द्रादेवी जोशीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई ७५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाली जनता दल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका रामकुमार राईले पनि छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ समितिको संख्या ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।  नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले दुईवटा छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नेमकिपाका सांसदहरूले भने सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राखेको भन्दा फरक ४५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

संसद्मा विचाराधीन नियमावलीको (धारा १८४ संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १) प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति रहनेछ । त्यसै गरी उपनियम १ बमोजिमको समितिमा व्यवस्थापिका–संसद्को सहमति लिई सभामुखले मनोनीत गरेका व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई सभाले मनोनीत गरेका १५ र बढीमा ७५ जना सदस्य रहनेछन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा आवश्यकताअनुसार सदस्यहरूको हेरफेर गर्न सकिनेछ । धारा १८४ को उपधारा २ को उपनियम १ बमोजिम समितिमा व्यवस्थापिका–संसद्को सहमति लिई सभामुखले मनोनीत गरेका १५ सदस्य रहनेछन् । त्यसको हेरफेर गर्नुपरेमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले बैठकमा पेस गर्न सक्नेछन् ।

उपनियम १ बमोजिम प्राप्त सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ । तर, कुनै उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिको सुनुवाइका लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तत्पश्चात् सम्बन्धित निकायले उक्त प्रस्तावित पदमा अर्काे व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।

तर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने उपनियम १ बमोजिमको समितिमा व्यवस्थापिका–संसद्को सहमति लिई सभामुखले मनोनीत गरेका व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई सभाले मनोनीत गरेका ७५ जना सदस्य रहनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा संवैधानिक निकायका नियुक्ति प्रभावित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, सर्वाेच्च अदालतका ११ स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिदेखि विभिन्न २१ देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धित निकायले गरे पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीको मस्यौदामाथि आफूले राखेको संशोधनको पक्षमा उभिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति ७५ सदस्यीय बनाउने गरी आफूले राखेको संशोधन प्रस्तावले समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै सहयोग गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेको हो । मोर्चाका नेताहरूले भने आफूहरू आन्दोलनमा रहेको र त्यसका कारण नियमावलीको मस्यौदा र त्यसमाथि परेका संशोधन अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै यस विषयमा अध्ययन गरेर बैठक बसेपछि मात्र जवाफ दिने बताएका छन् ।