काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्यतथ्य निरूपण गर्नका लागि गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरू आपसी विवादमा फसेका छन् । विगतदेखि नै केही विषयमा आयोगमा विवाद देखिादै आएको थियो । आयोगकी प्रवक्तासमेत रहेकी माधवी भट्टले यसभन्दा अगाडि पनि द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बालबालिकाको सवालमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएका कारण आयोगको प्रवक्ताबाट हटाइएको भन्दै आफ्नो फेसबुकमा आपत्ति जनाएकी थिइन् । 

उनले त्यसबेलामा फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘मलाई प्रवक्तावाट यस्तो समयमा हटाइएको छ जतिबेला मैले द्वन्द्वमा प्रयोग गरिएका बालबालिकाको सवालमा आयोगले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ भनेर राखेको मौखिक प्रस्तावको सुनुवाइ नभएपछि लिखित प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गर्दै थिए। यसको जानकारी अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि गराइसकेको थिएा ।’

अहिले आएर फेरि आयोगमा चितवनको बाादरमुढेमा माओवादीले गराएको नरसंहारको विषयलाई लिएर अर्को विवाद देखिएको छ । गत माघ २७ गते आयोगका पदाधिकारीको बैठकमा चितवनको बाँदरमुढेमा आयोगका पदाधिकारीहरू जानेबारे छलफल भएको थियो । द्वन्द्वकालमा माओवादीका तर्फबाट मारिएका पीडित परिवारहरूसँग भेट गर्न जाने कार्यक्रम पहिले नै तय भएको थियो । सो बैठकमा बाँदरमुढे जाने कि नजाने भन्नेबारे पदाधिकारीबीच दुई धार देखिएको थियो । आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले बाँदरमुढे जाने कार्यक्रम स्थगन गर्नुपर्ने बताएका थिए भने आयोग सदस्य एवं प्रवक्ता माधवी भट्टले बाँदरमुढेमा आयोगका पदाधिकारी जाने खबर भइसकेकाले स्थगन गर्न नहुने बताएकी थिइन् ।

तर, सो बैठकले हाल जिल्ला भ्रमणको कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले आयोगमा छलफलसमेत नगरी श्रीकृष्ण सुवेदीलाई बाँदरमुढे पठाएपछि फेरि विवाद उत्पन्न भएको हो । 
सुवेदीलाई बाँदरमुढे पठाएपछि आयोगकी सदस्य भट्टले फेरि आफ्नो फेसबुकमा असहमति यसरी जनाएकी छन्– ‘बाँदरमुढेलगायत द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगभित्र र बाहिर म संघर्ष गर्दै आएको छु । हिजो यसै आयोगका एक सदस्यले भरतपुरमा गरेको अन्तक्रियामा सहभागी केही व्यक्तिहरू मविरुद्ध उत्रिएछन् । उनीहरूले आयोगका चार सदस्य एकातिर र माधवी भट्ट अर्कोतिर हुनुपर्ने किन समेत भनेछन् ।’ 

उनले यस विषयमा स्पष्ट पार्दै भनेकी छन्– ‘म सधैं न्याय र सत्यको पक्षमा उभिन्छु । त्यसमा एक्लै हुन्छु वा अरूको साथ पाउँछु भन्ने पर्वाह गर्दिनँ । म यो पनि थप प्रष्ट पार्दछु कि बाँदरमुढे घटनालाई अतिरञ्जित गरियो भन्ने आयोगको आधिकारिक धारणा होइन । न्यायको पक्षमा उभिने मेराविरुद्ध नाराबाजी गर्नु आतंक हो ।’ उनको भनाइले सदस्य सुवेदी द्वन्द्वकालमा दोषी हुन सक्ने माओवादीको बचाउमा लागेको प्रष्ट हुन्छ । 

हुन त केही समययतादेखि क्रियाशीलताले जनमानसमा बिग्रिएको आयोगको छविमा सुधार हुन थालेको छ । माओवादीहरूको बढ्दो दबाबलाई कति थेग्न सक्छ यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । द्वन्द्वको समयमा माओवादी र सत्तापक्षबाट पीडित नागरिकहरूको घाउ अझै निको भएको छैन । उनीहरूको मनको त्रास र अतीतको पीडा अहिले पनि कायमै छ । शक्ति हुनेहरूले जे गरे पनि हुने रहेछ । र विधिको शासन कहिल्यै कायम नहुने रहेछ भन्ने भावना मेट्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको यति लामो समयमा पनि पीडितहरूले न्याय नपाउनु र पीडकहरू सुरक्षित र प्रोत्साहित हँुदै जानु एउटा विडम्बना नै हो । यसले लोकतन्त्र र विधिको शासनको उपहास भएको छ ।

यस परिवेशमा केही समय यता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानबिन आयोगले देखाएको सीमित सक्रियताले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया सिर्जना गरेको छ । तर छानबिनको नाममा आफूहरूमाथि कारबाही हुने डरले आत्तिएका माओवादीहरू आयोगलाई अपांग र निष्क्रिय बनाउन एक ढिक्का भएर लागेका छन् ।

उनीहरूको अहिलेको मुख्य योजना नै यी दुई आयोगलाई असफल पार्नु रहेको छ । त्यसैले उनीहरू विभिन्न कोणबाट यी आयोगहरूलाई सत्य तथ्य छानबिन गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिन अग्रसर भएका आयोगहरूलाई आफूले अतीतमा गरेका क्रियाकलापहरूप्रति ध्यान नदिन र उन्मुक्ति दिन विभिन्न कोणबाट दबाब दिइरहेका छन् । यहाँसम्मकि उनीहरू आफूहरूमाथि कारबाही हुने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सेनापति र आईजीपीहरूलाई समेत कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । यस्तो दबाब र कुतर्कहरूबाट आयोग प्रभावित भएर निष्क्रिय हुन्छ कि आफ्नो जिम्मेदारीलाई इमानदारी र दृढतापूर्वक सम्पन्न गर्न अग्रसर रहन्छ सबैको उत्सुकताको विषय भएको छ ।