तपाईं योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । सरकार बजेटको तयारीमा छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कस्तो बजेट आउँछ जस्तो छ ?
अहिलेको सरकार दुईवटा चिजमा एकदम असफल हैन नालायक नै देखियो । संविधान जारी भएको एक महिनापछि यो सरकार आयो । तराई मधेसको आन्दोलन, नाकाबन्दीलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन् । वार्तामा अनिच्छा देखाएर सरकारले लम्ब्यायो । सरकार राजनीतिक व्यवस्थापनमा अनुभवहीन र गम्भीर नभएको देखियो । राजनीतिक व्यवस्थापन गरेर नाकाबन्दी लामो बन्न नदिएको भए अर्थतन्त्रमा यस्तो नकारात्मक असर पर्ने थिएन । अघिल्लो सरकारले पुनर्निर्माणमा साढे चार खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको थियो । त्यसमा पहिले नै कुदृष्टि लगाएर एमालेले ढिलाइ गरायो र यो सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन । पुनर्निर्माण वहुआयामिक विषय हो । सरकारले यो विषय बुझ्न सकेन । यो सरकारको फोकस घर बनाउनेमा मात्र भयो । पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा १४ जिल्लामा आर्थिक हिसाबले भाइब्रेन्ट हुने खालको कार्यक्रम बनाउन सकेको भए अहिलेको जस्तो शून्य आर्थिक वृद्धिदरको अवस्थामा आउने थिएन । शून्यको आर्थिक वृद्धिदर भनेको आर्थिक अवस्था स्टिल स्ट्यान्डको अवस्था हो । यिनै विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको दायित्व हो । अहिले मुस्किलले पाँच लाख भूकम्पपीडित घरमध्ये ७५० ले मात्र पैसा पाएका छन् । यो अवस्थामा सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आउने बजेट स्वप्नादर्शीमात्रै हो । एउटा आधारहीन योजना बन्न सक्छ । सपना बाँड्न त सबैले सक्छन् । तर कार्यान्वयन र ती सपना पूरा गर्नेमा सिरियस हुने विषय महत्वपूर्ण हो । उत्पादनमुखी लगानी नभई जनतालाई पैसा बाँडेर खुसी पार्ने खालको बजेट ल्याउने लक्षण देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने भनिएको छ । यो पुरानो नै कार्यक्रम हो । मुस्ताङसम्म बाटो जाने भन्ने योजना छ । यसका लागि पोहोर साल नै १४ करोड लगानी भएको थियो । पुराना योजनालाई नयाँ शब्दको फ्रेम बनाउने, शब्दजाल खडा गर्ने र केही बाँडफाँडको नीति लिएर जनतालाई खुसी पार्ने दाउ सरकारको देखिन्छ । २०५१ पछि एमालेले बनाएको सरकारको समय र अहिलेको समय फरक छ । त्यो बेला वृद्धभत्ता, आफ्नो गाउँ आफंै बनाऔं भन्ने कार्यक्रम राम्रा थिए । तर अहिलेको आवश्यकता भनेको यस्ता कार्यक्रमभन्दा पनि स्तरोन्नति हो । अहिले भनेको पाँच लाख युवा जनशक्तिले रोजगारी पाउने स्पष्ट आधार दिन सक्नुपर्छ । सरकार यता केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
उसोभए अहिलेको अवस्थामा सरकारले ल्याउनुपर्ने बजेट कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
मुख्यरूपमा बजेट लगानी कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । उदाहरणको लागि पुनर्निर्माणमा हामीले निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्न सकेको भए एकीकृत बस्ती राम्रा र सुन्दर बस्तीको अवधारणा र सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा पाँच रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट आउने अवधारणा ल्याउन सकिन्थ्यो । अनि घरहरू पनि चाँडै बन्ने थिए । पुनर्निर्माणको खाका हेर्दा निजी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा बाइकट गरिएको छ । ट्ेरजरी भरेपछि मात्र बाँड्न सकिन्छ । अर्थात् धन्सारमा धान भरेपछि मात्र धान बाँड्न सकिन्छ भन्ने सोच नै रहेन । धन्सारमा अथाह धान छ त्यो बाँडेर चुनाव जित्ने भन्ने मनस्थितिबाट सरकारमा बसेकाहरू ग्रसित भएको पाइन्छ । यसरी नै योजना बनाएको देखिन्छ । भाषणमा, नारामा केही राम्रा कार्यक्रम देखिएका छन् । केही हावादारी पनि छन् । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा एक घर एक रोजगार भनिएको छ । योभन्दा अगाडि कर्णालीमा सुरु गरिएको एक घर एक रोजगार भन्ने कार्यक्रमको समेत विश्लेषण गर्न नसकेको देखियो । त्यही आधारमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पनि गर्न खोजिएको जस्तो छ । यो एकदमै महत्वाकांक्षी हो । यसलाई एक घर एक स्वरोजगार भनिएको भए उत्तम हुन्थ्यो । यसले पुँजीको उत्पादन गर्न सक्थ्यो । आर्थिक पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाएर एक घर एक स्वरोजगार भन्ने सञ्चालन भएको भए पुँजीको परिचालन हुने र निजी क्षेत्रको लगानी हुने अवस्था आउँथ्यो । बैंकिङ नेटवर्क हुने, मार्केट विकास हुने हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो नभएर समाजवाद उन्मुख भनेर गलत व्याख्या गरिएको छ । यहाँ कोरियाको जस्तो समाजवाद उन्मुख बनाइने प्रयास भएको देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख हुनका लागि तीनवटा सिद्धान्त चाहिन्छन् । एउटा पुँजीको उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा र बिमा अनि तेस्रो पुँजीको उचित वितरण । पुँजीको उत्पादन गर्ने गहन पक्ष छोडेर सामाजिक सुरक्षा र पुँजीको वितरणमा मात्र फोकस हुनु राम्रो होइन । त्यसकारण समाजवाद उन्मुख, समृद्धि उन्मुख भनिए पनि समाजवादका दुईवटा सिद्धान्तमात्र अगाडि सारिएको छ । त्यसैले आउने बजेटले सिर्जनशीलता अर्थात् निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी ल्याउनसक्ने माहोल बन्छ जस्तो लाग्दैन । दोस्रो चरणको आर्थिक सुघार भने अघिल्लो पटक ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिले उल्लेखसमेत गर्न सकिएन । व्यापार नीति बनाएको थियो त्यसलाई पनि उल्लेख गरिएन । सार्वजनिक खरिद ऐनले झेलेका विषयहरूलाई सुधार गर्नेतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । सुधारात्मक अवस्था सिर्जना गर्दै पुँजीको लगानी बढाउने वातावरण बनाउने पनि देखिँदैन । अहिले बजेटमा वितरणमुखी र प्रचारमुखीमात्र कार्यक्रम आउने संकेत पाइन्छ । क्षणभरका लागि जनतालाई छारो हाल्ने कार्यक्रम देखिएका छन् । तथापि केही नारामा केही राम्रा कार्यक्रम पनि छन् । तर यिनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो देशको उत्तर र दक्षिणमा गरेर झन्डै ७० करोड जनसंख्या छ त्यसलाई नेपालमा ल्याएर पर्यटनको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बृहद् खालका कार्यक्रम आउने देखिएन ।
वितरणमुखी र प्रचारमुखी बजेटले जनतालाई त खुसी नै बनाउला नि, हैन ?
२०५१ सालको जनता र अहिलेको जनतामा धेरै फरक छ । उनीहरूको आवश्यकतामा पनि धेरै फरकपन आएको छ । चाहनामा पनि फरकपन आएको छ । अहिलेको जनताले चटनी भेटियो, खाना खान पाए भन्दैनन् । सरकारले चटनी बाँड्ने अनि खाना खान दिने भावको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट बनाउँदैमा खुसी पार्न सकिदैन । देशको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलवमा पुगेको छ । यसलाई माथि उठाउनका लागि पुँजीको उत्पादन र परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ । अहिले २४ प्रतिशत सरकारी खर्च छ । ७६ प्रतिशत खर्च निजी क्षेत्रले गरेको छ । अब अहिले १४ औं योजनको खाकाअनुसार धेरै खर्च सरकारले गर्छ भन्ने छ । ६० प्रतिशत सरकार ४० प्रतिशत निजी क्षेत्र भन्ने छ । अहिलेको जमानामा सरकारले त नीति बनाउने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, मापदण्ड बनाउने, अनुगमन गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेर पुँजीको वितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने टुल्सहरूको निर्माण गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने हो । सरकारले आफैं लगानी गर्ने भनेपछि त निजी क्षेत्र त हतोत्साही हुने भयो । जबकि अहिलेको बजेटमा ७६ प्रतिशत निजी क्षेत्रले खर्च गरेको छ । २४ प्रतिशतमात्र सरकारले खर्च गरेको छ । अब निजी क्षेत्रको अंश कसरी बढाउने हो भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नु पर्यो । त्यो किसिमको दृश्य चाहिँ बजेटले ल्याउला जस्तो छैन ।
नेपालमा सबैभन्दा बढ्दै गएको समस्या भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने, विकास खर्च नहुने देखिएको छ । यसको समाधान कसरी हुन्छ ?
यो समस्या क्रमश: बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्नका लागि सुधारात्मक काम गर्न जरुरी छ । कर्मचारी संरचनालाई क्षमतावान् बनाउनुपर्यो । निजामती सेवामा युनियन खारेज गर्नुपर्छ । जनताको करबाट उठेको तलब खाएर निजामती सेवामा युनियनीजम गर्न दिनु हुदैन । भोलि एउटा राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएका कर्मचारी कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दुई राजनीतिक पार्टी आबद्ध युनियनको झगडा मिलाउन जाँदा के गर्छ । त्यहाँनेर बायस देखिन्छ । निजामती प्रशासनमा राजनीतिलाई बन्देज लगाउनुपर्छ । अनि निजामती कर्मचारीहरूको क्षमताको वृद्धि गर्ने । उनीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने । नीतिगत सुधार पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । सार्वजनिक खरिदका झन्झटिला विषयमा नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ । अहिले पुनर्निर्माणमा केही कार्यविधि बनेका छन् । काम गर्नका लागि यस्ता फास्ट ट्रयाक आवश्यक पनि छन् ।
यही विषयमा समयमा ठेकेदारले काम नगर्ने तर उनीहरूलाई कहिल्यै कारबाही नहुने यस्ता विषयले पनि समस्या पारेको होइन र ?
त्यही हो । ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने नीति त छ । तर अझ कारबाही गरे पनि अदालत जाने अदालतले कारबाही फुकुवा गर्ने पनि अवस्था छ । यसमा पनि केही नीतिगत सुधार आवश्यक छ । सुधारात्मक काम भनेको नै यही हो । टेन्डर गर्दा पनि ४५ दिन होइन ३० दिनमात्रै राख्ने अर्थात् यो वर्षमा योयो काम हुन्छन् भनेर पहिले नै सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
यो वर्षलाई बजेट कार्यान्वयनको वर्ष भनिएको थियो । तर बजेट कार्यान्वयनको वर्षमा पनि विकास खर्च त हुन सकेन नि ?
सरकार परिर्वतन पनि भयो । हामीले योजना आयोगबाट पनि राजीनामा दियौं । जुन टार्गेट दिएर काम गरिएको थियो । मन्त्रालयहरूले काम गरे कि गरेनन् त्यसको फ्लोअप पनि गर्नुपर्यो । जुन हिसाबले सोचिएको थियो सरकार परिर्वतनसँगै काम गर्ने सोच पनि परिर्वतन भयो । विशेषगरी नाकाबन्दी लामो समय जाँदा पुनर्निर्माणको काम व्यावहारिक हुन नसक्दा यो ढिला भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अबको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राख्नुभएको छ । के यो सम्भव होला ?
यदि पुनर्निर्माणको काम राम्रोसँग अगाडि बढ्दा झन्डै ३/४ प्रतिशत हुन्थ्यो होला । अहिले शून्यबाट एकै पटक ६ दशमलव ५ त कसरी पुग्ला ? यसो हुनका लागि कायापलट नै हुनुपर्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानी हुनुपर्यो । पुँजीको उत्पादन हुन पर्यो । तर प्रधानमन्त्रीले नारा त अगाडि सार्नुभयो । खाका चाहिँ आएको छैन । भए त उत्तम तर यति चाँडै फड्को मार्ला जस्तो लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माणको कार्ययोजना संसद्मा पेस गर्नुभयो । पुनर्निर्माणको कार्ययोजनामा बजेट पीडीएनएको भन्दा बढी पेस गरिएको छ ?
हामीले त्यो बेला पीडीएनए तयार पार्दा २१ सेक्टरको एक महिनामा सकेको हो । त्यो बेलामा हामीले भनेका थियौं, यो बजेट अलि इलाब्रेसन हुन्छ भनेर । यसमा तलमाथि हुनुमा केही फरक छैन । केही मूल्य हेरफेरका विषयले पनि तलमाथि भएको होला । तर मुख्य विषय भनेको कार्यान्वयन र स्रोत जुटाउने भन्ने हो । हामीले अहिले पाएको स्रंोतको पनि खर्च गर्न सकेका छैनौं । बाँकी स्रोत कसरी कहाँबाट जुटाउने हो । कार्यान्वयन कसरी गर्ने, सिर्जनशीलता कसरी देखाउने भन्ने हो । उही परम्परागत ढंगले गर्ने हो भने त किन प्राधिकरण चाहियो ? प्राधिकरण त बढी सिर्जनशील होस् नयाँ ढंगबाट काम अगाडि बढोस्., नत्र उही ढंगले फाइल उठाउने, उही ढंगले टिप्पणी उठाउन महिनौंं लगाउने हो भने त किन प्राधिकरण चाहियो ?
प्रधानमन्त्री संसद्मा पेस गरेको पुनर्निर्माणको कार्ययोजनामा तपार्इंले केही नयाँपन पाउनुभयो ?
त्यस्तो खासै केही नयाँपन छैन । उहाँहरूले पुनर्निर्माण भनेको भौतिक पुनर्निर्माण अर्थात् घर निर्माणभन्दा अरू कुनै सोचेको देखिएन । सुरुमा परिकल्पना गरिएको पुनर्निर्माण भनेको आर्थिक पुनर्निर्माण पनि हो । तर यो विषय त छुन पनि सकेको छैन ।
तपार्इंले सरकारको कार्ययोजनामा भौतिक घर बनाउनेमात्रै योजना भन्नुभयो । तर जनताका घर पनि दुई वर्ष भित्र बनाउने भन्ने छ । के अब भूकम्पपीडित दुई वर्षसम्म पालमा नै बस्नुपर्ने हो ?
वास्तवमा विशेषगरी नेपालका वाम विचारधाराका साथीहरूको नारा राम्रा सुनिएका थिए । एकीकृत बस्ती विकास भनेर कुनै बेला संसद्का समितिहरूमा धेरै हल्ला गर्नुभयो । अहिले वामपन्थीहरूको सरकार छ । तर न नीति तथा कार्यक्रममा न पुनर्निर्माणको कार्ययोजनामा कहीँ कतै यो कुरा उल्लेख भएको छैन । एकीकृत बस्ती विकास नेपालीको एउटा सपना थियो । भूकम्पको पीडाका कारण यो एउटा मौका पनि बनेको थियो । त्यो त्यसै हरायो ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा फास्ट्र ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाउने भन्ने उल्लेख थियो । नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्यो । अनि विवादित पनि भयो । खास विषय के हो ?
हामी आफंैले बनाउन सके त सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ । अति राम्रै हो । हामीले फास्ट ट्रयाक बनाउने १० हजार मेघावाट बिजुली दुई वर्षमा बनाउने, पानीजहाज चलाउने, हरेक घरघरमा पाइपबाट ग्यास दिन सके त धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर वास्तविकता अलि फरक छन् । सुर्खेत र जाजरकोटको पुल २०६३ मा सुरु गरेको बल्लबल्ल १० वर्षमा सकियो । चतराको पुल आठ वर्षमा सकियो । मेलम्चीको पानी ल्याउने भनेको कति भयो । चमेलियाको मूल्य ६० करोड प्रति मेघावाट मूल्यवृद्धि भयो । तामाकोसी चाहिँ ठीक ढंगले चलेको छ । यो पनि किनभने हाम्रो हाइड्रोमा ठूलो लगानी छ । धेरै हाइड्रोमा विदेशी टेक्नोलोजी ल्याएर हाम्रा इन्जिनियरहरूले सिकेका छन् । ५० मेघावाटभन्दा तलका सबै योजना नेपाली इन्जिनियरहरू, नेपाली व्यवस्थापकहरू र नेपाली लगानीमा बनेका छन् । तर फास्ट ट्रयाक बनाउदा ३५ मिटर हाइटमा पुल बनाउनुपर्छ । यसमा हाम्रो अनुभव नै छैन । १५ मिटर हाइटमा पुल बनाउनका लागि निर्माण व्यवसायीहरू हायलकायल भएका छन् । फास्ट ट्रयाक भनेको चार लाइनको साटो दुई लाइन बनाउने काम गर्न नसकिने ठाउँमा घुमाउने भन्ने होइन । यो भनेको बारामा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएको विषय पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राजधानी कुनै बाधा अवरोध एक घन्टामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यो खाकाको हिसाबले र एसियाको ए क्लासको मापदण्डअनुसार बनाउन लागिएको छ । यो पनि आफैंले बनाउन सके त अति राम्रो हुन्छ । अब पुँजी हाम्रो देशमा छ । तर व्यवस्थापन र त्यो लेभलको टेक्नोलोजी हामीकहाँ नभएको भने स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो प्रयोग गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । विदेशी लगानी र विदेशीलाई ल्याएर बनाउने अनि त्यसको सब कन्ट्रायक र त्यसमा नेपाली विज्ञहरू, ठेकेदार र नेपाली इन्जिनियरलाई प्रयोग गरियो भने बाँकी फास्ट ट्रयागहरू तिनीहरूले बनाउँछन् । भारतमा हेर्नुस् त्यति काम गरिरहेको छ तर गुजरातमा १८ अर्ब डलरभन्दा बढी चाइनिज लगानीमा काम गरेको छ । भनेपछि भारतलाई चीनको लगानी नै जरुरी थिएन तर पनि उसले प्रविधिको हस्तान्तरण गर्नका लागि चीनको लगानी लगायो । तर हामीकहाँ भावनामा बगेको राष्ट्रियताले उत्तर कोरिया बनाउला जस्तो देखिन्छ । यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।
अब क गर्नुपर्छ त ?
ठीक छ कानुनी प्रक्रियागत केही समस्या भएमा त्यो समाधान गरौं । सम्झौतामा केही गर्ने भए गर्दा हुन्छ । सम्झौतामा बेलामा एउटा कमिटी बनेको थियो । त्यो कमिटीमा बसेर मैले पनि काम गरेको हुँ । त्यो कमिटीले १४/१५ बुँदामा सुझाव दिएको थियो । यसमा ध्यान राख्दा देशलाई अनावश्यक रूपमा भार पर्दैन । त्यो कमिटीले दिएको सुझावका सबै बुँदा मान्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन । नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ । सुझावमा हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं । जुन कम्पनीसँग सम्झौता हुन्छ, उसले नचाहिँदो फाइदा लिन थाल्यो भने उसले लगानी गरेको भन्दा केही प्रतिशत रकम दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था छ । जस्तो हामीले २० अर्ब लगानी सम्झौता गरेका छौ तर कम्पनीले नचाहिँदो फाइदा लिन थाल्यो भने ३० लाख दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था छ । उसले अध्ययन गरेर यति रेभिन्यु उठ्छ भनेको हुन्छ त्यो उठाउने जिम्मा उसैको हुन्छ । त्यो उठेन भने त्यो कम्पनी आफंैले बेहोर्नुपर्छ । प्रतिवेदन अध्ययन नगरी सतहमा आएर कमेन्ट गर्ने त्यसैलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने जुन किसिमको इमोसनल राष्ट्रियता छ । त्यसले मुलुकलाई घाटा गर्छ, हामी त्यतातर्फ जान लागेका छांै । यदि आफैंले गर्ने हो भने सरकारी संयन्त्र बनाऔं । एउटा प्राधिकरण बनाऔं । धेरै सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश गएर विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । उनीहरूले फेरि नेपाल फर्केका छैनन् । तिनीहरूलाई बोलाऔं । एउटा प्राधिकरण बनाएर स्वतन्त्र निकाय बनाएर जाँदा बनाउन सकिन्छ । तर पनि अहिले कल्पना गरे जस्तो त बनाउन गाह्रो होला । यसो गर्नभन्दा पहिलो नेपालको विश्वसनीयतालाई पनि हेर्न जरुरी छ । नेपाल वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने देश हो भन्ने जुन विश्वसनीयता छ । त्यो जोगाउन पनि जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही फास्ट ट्रयाक आफंै बनाउनेदेखि धेरै सपना अगाडि सार्नु भएको छ । एउटा मुलुकको शासकले महत्वाकांक्षा नराख्ने हो भने त के मुलुक बन्छ त ?
सपना देख्न पाइन्छ । राम्रो पनि हो । तर सपना हैसियतअनुसारको देख्नुपर्छ । जस्तो एउटा सामान्य परिवारको मान्छेले १० हजार मान्छे बोलाएर छोरोको बिहे गर्छु भन्ने सपना देख्नुहुन्छ कि हुदैन । त्यसरी देखेको सपनालाई वास्तविकतामा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो पनि सोच्न जरुरी छ । यो सपना त राम्रो हो तर उसले त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्न सक्छ त ? । सपना पनि यस्तो देख्नु पर्यो कि त्यो सपनाका कारण हाँसोको पात्र नबनोस् । नेपालले अहिले मंगल ग्रहमा बस्ती बसाल्ने भन्ने सपना बाँडेर हुन्छ । यस्ता हावादारी सपना देख्नु पनि भएन, बाँड्नु पनि भएन । यसले राजनीतिक पार्टीप्रतिको जनताको विश्वसनीयता घट्छ । यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरा हो । राजनीतिक पार्टीहरू गफमात्रै गर्दछन् काम गर्दैनन् भन्ने भावना जनतामा गड्यो भने लोकतन्त्रका लागि त्योभन्दा खतरा अरू केही हुन सक्दैन । जनताले जब राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गर्न छोडे भने अरू धेरै अलोकतान्त्रिक विकल्पहरू देखा पर्दछन् । यसको परिणाम राम्रो हुँदैन । सपना बाँड्नेभन्दा गर्ने काम धेरै छन् । जनताले आशा गरेका धेरै काम छन् । पहिला ती काम गर्नु पर्यो । कालाबजारीको अन्त्य गरौं । महँगी नियन्त्रण गरौं । ग्यास, तेलको आपूर्तिलाई सहज बनाऔं । जनताका अहिलेका आवश्यकता यी हुन् । यी आवश्यकता पूरा भए पनि जनताले पनि अरू धेरै सपना देख्न थाल्छन् । अनि ती सपना पूरा गर्दै जाँदा जनताले विश्वास गर्दछन् । अहिले फास्ट ट्रयाग आफैं बनाउनेभन्दा बनिसकेका बाटाहरूको मर्मत गरेर सवारी दुर्घटना कम गर्न लागौं । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि मझौता तथा साना उद्योगलाई अनुदान दिएर भए पनि दुईजनाले रोजगारी पाएको ठाउँमा चारजनाले रोजगारी पाउने बनाऔं अहिलेको आवश्यकता यस्ता हुन् । अब म प्रधानमन्त्री हुँ मैले बाँडेका सपना सवै वास्तविकतामा बदलिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । यी सबै क्रमश: हुन्छन् । नचाहिने महत्वाकांक्षाको पक्षमा म छैन । यसले जनतामा निराशा ल्याउँछ । यो सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ ।
]]>
प्रतिक्रिया