काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुमा दिँदै आएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरेको छ । 

सन् २०३० सम्म देशका सबै जनतालाई स्वच्छ, भरपर्दो र सर्वसुलभ रुपमा नवीकरणीय ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७३ ल्याइएको छ ।

यस नीतिको कार्यान्वयनमार्फत परम्परागत र आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी विशेष गरी ग्रामीणस्तरमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने बैकल्पीक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले बताए ।  

उक्त नीतिको कार्यान्वयनबाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको सुरुको जडान खर्च कम गरी सेवा विस्तार गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई लक्षित गरी विशेष सहयोग गर्ने तथा क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउन सहयोग पुग्ने उनी बताउछन् ।

यस क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा यस्ता प्रविधिको बजार विस्तारमा व्यावसायिक कर्जालाई आकर्षण गरी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको जोखिम कम गरी बजार विकास र विस्तारमा यस नीतिले जोड दिएको छ । 

नयाँ अनुदानले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको जडान तथा निर्माणका लागि कुल लागतको सरदर ४० प्रतिशत खर्च धान्नेछ, अपुगमध्ये ३० प्रतिशत सरल कर्जा र बाँकी ३० प्रतिशत उपभोक्ता वा निजी क्षेत्रको स्वलगानी वा अन्य स्रोतबाट जुटाउनु पर्नेछ । यस नीतिले उत्पादन हुने ऊर्जाको आधारमा कम लागत भएका प्रविधिको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । 

अनुदान नीतिले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रकार र क्षमताअनुसारको सुरुको लागत र प्रणाली स्थापना हुने ठाउँको भौगोलिक अवस्थाअनुसार उपकरण ढुवानी लागत आदिलाई समेत आधार मानी प्रविधिको अनुदान दर फरक फरक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले सम्पन्न हुन नसकेका लघुजलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न एकपटकका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको केन्द्रका सहायक निर्देशक नवराज ढकालले बताए  । 

नीतिमा महिला घरमूली भएको घर, भूकम्पबाट पीडित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गलाई थप अनुदानको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

परिमार्जित नीतिमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा एक मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युत्ले अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा कुटानी पिसानीका लागि सुधारिएका पानीघट्ट सञ्चालन गर्न र त्यस्ता घट्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रयोजनमा पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट विद्युत् सेवा नपुगेका क्षेत्रमा जडान हुने घरायसी सौर्य विद्युत् प्रणाली, सौर्य मिनिग्रिड, अस्पताल, पाठशालाजस्ता क्षेत्रमा जडान हुन सौर्य ऊर्जा प्रणाली, सौर्य खानेपानी प्रणाली, कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ गर्ने प्रयोजनका सौर्य पम्पिङ प्रणालीमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था यस नीतिले गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका तर नियमित विद्युत् आपूर्ति नभएको क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा पनि यस नीतिले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी सौर्य तापीय प्रणाली घरायसी बायोग्यास, फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन, सुधारिएको चुलो, ग्यासिफायर, वायु ऊर्जा प्रणाली, सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा मिश्रित प्रणालीमा समेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक ऊर्जा प्रणाली जडान गरी सो ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने व्यवसायमा समेत अनुदानको व्यवस्था गरिनुका साथै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था यस नीतिले गरेको छ । 

यो अनुदान नीतिको कार्यान्वयन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत हुनेछ भने अनुदान र कर्जा प्रवाह केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्फत हुने व्यवस्था छ ।

हालसम्म नेपाल सरकार र विभिन्न विकास साझेदारीहरुको संयुक्त सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रममार्फत नेपालले लघुजलविद्युत्बाट करिब २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ भने तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी बायोग्यास प्लान्ट, करिब सात लाख सौर्य विद्युत् प्रणाली र करिब १२ लाखभन्दा बढी सुधारिएको चुलो निर्माण भई करिब ३० लाख घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।