चौतारा । भूकम्प गएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विस्थापितहरुले हालसम्म सुविधा पाउन नसकेपछि सिन्धुपाल्चोकका पीडितले यस वर्षको बर्खा पनि टहरो र त्रिपालमै बिताउनुपर्ने भएको छ । 

नेपाल सरकारले दिने भनिएको रु दुई लाख सहयोगबारे पीडित पक्षसँग सम्झौता हुन नसकेपछि उनीहरु बर्खामा त्रिपाल र टहरामै बिताउनुपर्ने भएको हो । 

“भूकम्प गएको १३ महिना भयो, अहिलेसम्म सरकारले केही गर्न सकेको छैन,” बाँडेगाउँ–३ का आत्माराम न्यौपानेले भने, “आपूmलाई विश्वासै नलागेपछि आफ्नै तर्फबाट केही वर्षलाई धान्नेखालको पक्की टहरो बनाएको छु ।” 

पछिल्लोपटक तथ्याङ्क सङ्कलनमा धेरै भूकम्पपीडितको नाम छुटेको गुनासो आएको छ । कसैको एउटा घर ढलेकामा तीनजनाको नाम आएको र कहीँे घर ढल्ने व्यक्तिको पनि नाम छुटेको छ । राजनीतिक दल र वडा नागरिक मञ्चका सदस्यको मनपरीले यस्तो भएको न्यौपानेले आरोप लगाए ।  

सो वडामा साविक २६० घर भएकामा हाल ३८० कायम भई आएका र दल र वडा मञ्चका सदस्यको लापर्बाहीले आफ्नो मान्छेको मुख हेरेर काम गर्दा यस्तो भएको न्यौपानेको ठम्याइ छ । 

यही क्रममा जलवीरे गाविसबाट आइतबार छुटेका व्यक्तिहरुको समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर छुटेका व्यक्तिको नाम समावेश गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 

जिल्लामा दुई नगरपालिका र ६८ गाविस छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भूकम्प गएकै समयमा एक वर्ष भएको दिन वैशाख १२ गते चौतारा नपा–३ स्याङ्वोटोल निवासी सर्वे तामाङको घरको शिलान्यास गरी रु दुई लाखको सम्झौतासमेत प्रदान गरिएको थियो । तर हालसम्म उनले सम्झौता मुताबिक पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी नगरपालिकाका अन्य वडाका पीडितले पनि पहिलो किस्ता कहिले पाउने भन्ने जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । 

असार लागेपछि पहिलो किस्ता पाए पनि जनशक्ति र पानीको अभावले गर्दा पीडितहरु यस वर्ष पनि घर बनाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । जस्ताको टहरामा हिउँदमा चिसो र वर्षामा तातेर बस्नै नहुने अवस्था भोगिरहेका पीडितहरु सर्पको बिगबिगीबाट समेत गुज्रनुपरेको बताउँछन् । 

भूकम्पले पहिरो लाग्नुका साथै जमिन फाटेर बस्नै नहुने भएपछि सेलाङ गाविसको बाँसखर्कमा गुम्बा, गोल्चे, सेलाङ र बतासे गाविसका १४४ परिवार सार्वजनिक जमिनमा त्रिपाल र टहरामा बस्दै आएका छन् । आफ्नै थातथलोमा फर्केर जाने अवस्था नभएर सोही ठाउँमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरु अझै पनि अन्योलमा छन् । आफूहरु बस्दै आएको ठाउँ सार्वजनिक जमिन भएकाले चाँडै नै नेपाल सरकारले निर्णय गरी त्यहीँ नै बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए राम्रो हुने पीडित नेत्रबहादुर थापाले बताए ।  

जिल्ला विकास समितिका अनुसार हाल २८ गाविसमा सचिव खाली रहेको छ । त्यस्ता गाविसका बासिन्दाका लागि कहिलेसम्म अनुदानको सम्झौता हुने हो भन्नेसमेत कुनै निश्चित छैन । वैशाख १२ गते नै चौतारामा पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सम्पर्क कार्यालय खोलिए पनि कोही पनि कर्मचारी नभएकाले सर्वसाधारणले जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।