काठमाडौं । सरकारले प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बलियो पार्न बैशाख २३ गते भएको नौ बुँदे सम्झौता अनुकुल ऐन नै संशोधनको तयारी गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन सम्बन्धी ऐन २०७२ संशोधन बिधेयक मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालय  पठाएको छ ।

गृहको सुझाब समावेश गरी कानुनले त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले सहमति जनाएपछि संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस भई पारित गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार संशोधन मस्यौदा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जघन्य अपराधमा दोषीलाई उन्भुक्ति दिन प्रेरित छ।

मन्त्रिपरिषद उच्चस्रोतका अनुसार दुई दलबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन प्रक्रिया तोकिएकै समयमा अघि बढाइएको हो । नौंबुँदेमा १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया थालनी गर्ने उल्लेख थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।