काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसंगै तराई मधेशमा देखिएको असंतुष्टीसंगै भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका मानवाधिकारविरोधी घटनाहरुको छानबीन गर्न नेपाल बार एशोसिएसनले मधेसका जिल्लामा टोली पाएको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएको भनिएका र अन्य घटनाहरुको बारले छानबीन गर्न खोजेको हो । बार अध्यक्षमा शेरबहादुर केसी समूह निर्वाचित भएपछि बसेको बैठकले मधेश आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मधेस आन्दोलनको घटनाको सत्यतथ्य खोजी गरि स्वतन्त्र ढंगबाट प्रतिवेदन तयारगरि नेपाल बारको केन्द्रीय समितिलाई बुझाउनका लागि उपाध्यक्ष विनयकुमार सिंहको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति मधेश पठाइएको सचिवालय सदस्य तथा बारका केन्द्रीय सदस्य अरुण पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार बारले फ्याक्ट फाइण्डिङ मिशन गठन गरेर मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लधन, पेशा व्यावसायमा परेको असरको बारेमा प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । 

समिति तराई प्रस्थान गरिसकेको र अनुसन्धान सुरु भइसकेको उनले बताए । समितिले यहि जेठ महिनाभरि मधेस आन्दोलनमा भएको मानिसको हत्या, मानवअधिकारको हननको सत्यतथ्य खोजी गरि नेपाल बार एसोसिएसनलाई प्रतिबेदन पेश गर्नेछ । पौडेलका अनुसार, तराइमा गएर मधेस आन्दोलनको वास्तविक घटना अवलोकन र छानविन गर्नेछ । यसको लागि समितिले तराइमा गोष्ठी सभा तथा छलफल गर्नेछ । मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, मधेसी दल तथा अन्य संस्थाले समतिलाई मद्धत गर्ने बताइएको छ ।

अहिलेसम्म मधेस आन्दोलनको विषयमा सरकारले कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको, यस विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको कारण सरकारलाई घचघचाउन बारले यस्तो पहल गर्नुपरेको अधिवक्ता पौडेलले बताए ।

‘यो देशको लागि  हामी सबैको कर्तव्य छ, मानबअधिकारको हक सबैको हो । यसको चासो सबैले दिनु पर्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य अधिबक्ता पौडेलले भने– ‘तराइमा कानुन व्यवसायीको व्यवसायिकतामा सुधार,त्यहाँको जनताको आवाजलाई न्याय दिन बार प्रतिबद्ध छ ।’ कानुन व्यवसायी संगठन बार सामाजिक अभियान्ता, नागरिक समाजको अगुवा भएका कारण मानवअधिकारको विषयमा बोल्नुपरेको उनको भनाई थियो । नवनिर्मित कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले उपाध्यक्ष सिंहको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

महासचिव खुमबहादुर खातीका अनुसार, निकट भविष्यमै मधेश भ्रमणमा जाने टिमले दिने स्थलगत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र अन्य सरोकार पक्षलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मधेशका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक दबाब सिर्जना गरिनेछ ।