घोषणा : दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन
बजेट : एक अर्ब

सरकारले मुलुकभर रहेका एक सय ५५ तुइनलाई झोलुंगेपुलद्वारा विस्थापित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । ०७४ भदौभित्रमा तुइन विस्थापित गर्ने कार्यक्रमसहित सरकारले रकम विनियोजन गरेको हो । ओलीले कार्यभार सम्हाल्नासाथ देशलाई तुइनमुक्त बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि हालसम्म तीनवटा तुई विस्थापित भएका छन् । आगामी चैतसम्ममा २० वटा विस्थापन हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

घोषणा : लोडसेडिङ अन्त्य
बूढीगण्डकीलाई आवश्यक :२५५ अर्ब,
बजेट : १२ अर्ब

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि एक मात्र विकल्प मानिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना आगामी आवबाट सुरु गर्ने बजेटमा भाषणमा उल्लेख छ । यसका लागि बजेट भने पाँच अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । आयोजनामा पैसा जुटाउन पेट्रोलियममा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसबाट आयोजनालाई थप ७ अर्ब रुपैयाँ जुट्नेछ । यसरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १२ अर्ब जुट्ने भएको छ । तर, यो आयोजना सुरु हुनेमा फेरि पनि आशंका छ । किनकि, यसको कुल लागत २५५ अर्ब छ ।

घोषणा : हावाबाट बिजुली
बजेट : मौन

प्रधानमन्त्रीको अर्को महत्त्वकांक्षी योजना थियो हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली । तर, यसबारे बजेट मौन छ ।

घोषणा : पाइपमार्फत घरघरमा ग्यास
बजेट : मौन

प्रधानमन्त्री ओलीले २४ पुसमा एमाले राजधानी विशेष समन्वय कमिटीको भेलामा सम्बोधन गर्दै पाइपलाइनबाट घरघरमा ग्यास पुर्याइदिने घोषणा गरे । तर, यसबारेमा बजेट मौन छ ।

घोषणा : काठमाडौंमा मेट्रो रेल
बजेट : अध्ययन हुने

बजेटमा मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डिपिआर दुई वर्षभित्र तयार गरी निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, रकमबारे खुलाइएको छैन । यसैगरी काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

घोषणा : नेपालकै पानीजहाज
बजेट : कानुनी संरचना तयार हुने

यस घोषणालाई कार्यान्वयन लागि कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिने कार्यक्रम बजेटमार्फत आएको छ । तर, यसका लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन । विगतको आफ्नै अनुभव र भूपरिवेष्टित मुलुकको समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकारबमोजिम पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । तर, अर्थमन्त्रीले पानीजहाजको नाम लिनुबित्तिकै संसद्मा हाासो गुन्जिएको थियो ।

घोषणा : दुई वर्षमा आफ्नै पेट्रोलियम
बजेट : अध्ययन हुने

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो दाबी थियो, दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल उत्पादन गर्ने । तर, प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनका लागि बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । खानी, खनिज, पेट्रोलियम र ग्यासजन्य वस्तुको मौज्दात पहिचान गरी बृहत् राष्ट्रिय खानी इन्भेन्ट्री तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

घोषणा : चीनतर्फ विद्युत् सप्लाई
बजेट : अध्ययन हुने

ओलीले चीनतर्फ पनि बिजुली आपूर्ति (सप्लाई) गर्ने बताएका थिए । बजेटमा विद्युत् आयात–निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ ।

घोषणा : फास्ट ट्रयाक
बजेट : १० अर्ब

काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण स्वदेशी लगानीमा गर्ने सरकारको घोषणालाई बजेटले पनि सम्बोधन गरेको छ । यसमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, यो सडक बनाउन भारतीय कम्पनीले एक खर्ब १६ अर्ब लाग्ने डिपिआर प्रस्तुत गरेको थियो । त्योभन्दा सस्तोमा नेपालले बनाउन सके पनि जम्मा १० अर्बमा काम सुरु गर्न गाह्रो छ । तर, थोरै रकम छुट्याएर भए पनि ओली सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रतिबद्धता बजेटबाट दोहोर्याएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।