काठमाडौं । बजेट प्रस्तुत गर्नासाथ सत्ता छोड्छु भनी कसम खाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले शनिबार राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकको सिलिङ भन्दा १ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड बढी १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सिंगो व्यवस्थापिका संसद्को आयुभन्दा पनि बढी समयको कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर एकपल्ट फेरि हास्यास्पद काम गरेको छ । एमाले नेतृत्वले बजेट प्रस्तुत गर्ने यो अवसरमा जनताबीच लोकप्रिय हुने कार्यक्रम ल्याएर आगामी निर्वाचनमा बढी सिट जित्ने योजना बनाए अनुरूप प्रस्तुत भएको यो बजेटले एमालेको त्यो चाहना पूरा नहुने स्पष्ट छ । बजेटमा सरकारले यसअघिको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै देश विकासको सन्दर्भमा कांग्रेसले ल्याएको बाहेक आफूसँग खासै नयाँ कार्यक्रम नरहेको प्रमाणित गरेको छ भने जनतालाई रिझाउने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएका कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ । त्यसैले यस वर्षको बजेट न हाँसको चाल न कुखुराको चाल बनेको छ । जनतालाई झुक्याउने लक्ष्यबाट प्रेरित यस बजेटमा कुनै मौलिकता छैन ।

बजेट घोषणा गर्नुअघि एमाले नेताहरूले जनतालाई दिएका कतिपय वचनहरूलाई समेत सरकारले समेट्न सकेको छैन । एमाले कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सुरक्षाको नाममा वृद्धवृद्धाहरूलाई दिने गरिएको बजेट वृद्धि गरेर प्रतिमहिना तीन–तीन हजार पार्ने भनिए पनि दुई हजारभन्दा बढी पारेन । कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन पनि अपेक्षा अनुरूप पूरा गर्न सकेन । कर्मचारीहरूले बढ्दो महँगी तथा दुई वर्षयता तलब वृद्धि नभएको तथ्यलाई पनि ध्यानमा राखी ५० प्रतिशत तलब बढाउनुपर्ने माग गरिआएका थिए । तर सरकारले उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गरी २५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गरेको छ भने भत्ता यसअघिको सरकारले तोकेकोलाई यथावत् राखेको छ । अर्कोतिर केही सीमित राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पोस्नका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरिएको छ । अधिकांश एमाले, केही कांग्रेस र एकजना मधेसवादी नेताको नाममा स्थापित ट्रस्टहरूलाई ५० करोड दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यो रकम न उत्पादक काममा प्रयोग हुन्छ न सदुपयोग नै गरिन्छ । प्राय: सम्बन्धित नेताहरूका कार्यकर्ता र परिवारजनले निजी स्वार्थका लागि यस्तो ट्रस्टलाई उपयोग गर्ने गरेका हुन्छन् । त्यस्तै पूर्वलडाकुलाई अघिल्ला सरकारहरूले दिएको रकम पार्टीका नेताहरूले बलजफ्ती खोसेको, खाएको र वास्तविक लडाकुले नपाएको तथ्य यसअघि नै सप्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसबापत प्रचण्डलगायत नेताहरू आरोपित छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले मात्रै पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पायो भने प्रचण्डलगायतका कतिपय माओवादी नेताहरू कुनै पनि क्षण लामो समय जेलमा रहने गरी थुनामा पर्न सक्छन् । तर माओवादी नेताले सरकारलाई दबाब दिएर फेरि लडाकुको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ठूलो रकम कुम्ल्याउने भएका छन् । बजेटमा तथाकथित जनयुद्धसित सम्बन्धित– घाइते, लडाकु र बेपत्ता भनिएका– व्यक्तिहरूको आड लिएर मोटो रकम छुट्याएको छ । माओवादी सत्तामा संलग्न रहेको र कुनै पनि क्षण विद्रोह गरेर कांग्रेससँग सहयोग लिई आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने धम्की दिएकाले उनीहरूको यो नाजायज माग पूरा गर्न ओली तयार भएका हुन् । ओलीको सत्तामोह देखेर माओवादीले उनलाई दबाबमा पारी यो निर्णय गराउन सफलता पाएको हो । तर आफ्नो क्षणिक स्वार्थका लागि जनताको करबाट उठेको रकम यसरी दुरुपयोग गर्नु गैरजिम्मेदारीपनाको एउटा अर्को उदाहरण बन्न गएको छ ।

सरकारले बजेटलाई आगामी चुनावमा एमालेको पक्षमा मत बढाउनका लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि उसले जनताको भावना र राष्ट्रहितलाई लत्याउँदै तुष्टीकरणको नीति अपनाएको छ । विगतका सरकारहरूले सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा दिने गरेको रकम व्यापक रूपमा दुरुपयोग हुने गरेको जगजाहेर छ । त्यस्तो रकमले सांसद र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्ट र चरित्रहीन बनाउनेसमेत कार्य गरिरहेको छ । त्यसैले यसको निगरानी र नियन्त्रणको उचित व्यवस्था बेगर त्यस्तो रकम वितरण नगरियोस् भन्ने आवाज जनस्तरदेखि नै उठिआएको हो । तर यो सरकारले जनभावना तथा प्रभावको मूल्यांकन नगरी सांसदहरूलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले जनतामाथि ठूलो भार थोपरेको छ । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विभिन्न दबाब झेल्दै सांसद विकास कोषको वृद्धि गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर यो सरकारले १० लाखलाई बढाएर प्रतिसांसद ५० लाख पुर्‍याएको छ । त्यस्तै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा दिने गरिएको १ करोडलाई बढाएर तीन करोड पुर्‍याइएको छ । राष्ट्रको भविष्यप्रति कुनै जिम्मेदारी महसुस नगर्ने तथा कुनै पनि क्षण सत्ता छोड्नुपर्ने मानसिकतामा पुगेको सरकारले मात्र यस्तो काम गर्न सक्छ ।   

सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्दै एमालेले आफ्ना नेताहरूको नाम लिँदै कतिपय हास्यास्पद निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको नाममा उहाँहरूको मृत्यु भएको स्थल दासढुंगामा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ । मदन भण्डारी जीवित भएको भए सरकारको यस्तो निर्णय सुनेर स्वयं उनी पनि अट्टाहास गर्ने थिए होलान् । मदन भण्डारीको देहावसानपछि चर्चामा आएको दासढुंगा कस्तो ठाउँमा छ भन्ने काठमाडौं–चितवन यात्रा गर्ने धेरैलाई थाहा छ । नारायणी नदीको पहाडी भीरमा रहेको त्यो बन्जर ठाउँमा पार्क निर्माण गर्ने न स्थान छ, न वातावरण । तसर्थ त्यहाँ पार्क निर्माण गर्ने कुरा हास्यको विषयमात्र हुन सक्छ । तर यस नाममा एमालेका कुनकुन कार्यकर्ताहरूले कति लाभ उठाउने हुन् भविष्यमा खुल्ने नै छ । तर स्थानीय कार्यकर्ताहरूको स्वार्थबाहेक यसले स्वयं एमालेलाई लाभ पुर्‍याउने छैन । पार्कको सट्टा त्यस ठाउँमा बरु दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्यचौकी, ट्रमा सेन्टर, हाडजोर्नीसम्बन्धी उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको भए सबैलाई उपयोगी हुन सक्थ्यो ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुअघिसम्म सरकारले नयाँ बजेट क्रान्तिकारी र मौलिक प्रकृतिको आउने तथा युवा, किसान, मजदुर, लगानीकर्ता तथा उद्योगपति सबैको हितका लागि ऐतिहासिक काम गर्ने आशा जगाएको थियो । तर हिजो शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेट यस्तो आशा गर्नेहरूका लागि हात्ती आयो हात्ती फुस्सा बनेको छ । सरकारले विकाससम्बन्धी पुरानै आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । रोजगारीको नयाँ क्षेत्र निर्माण तथा विदेश पलायन भइरहेका युवा एवं प्रतिभाशाली नागरिकलाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएभन्दा पृथक् कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, यातायात, रक्षालगायत मामिलामा पुरानै नीति यथावत् राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही समययता व्यक्त गरेका र विवादमा परेका विचारहरू असम्भव परिकल्पना रहेको तथ्य स्वयं बजेटले पुष्टि गरेको छ । घरघरमा ग्यासको पाइप लैजाने, राजधानीमा मेट्रो रेल चलाउने, पानीजहाज किनेर सञ्चालन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने, विद्युत् आफूले पर्याप्त उपभोग गरी विदेशीलाई बिक्री गर्ने जस्ता कुरा सिद्धान्तत: असम्भव छैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता काम केही समयमै गर्ने हास्यास्पद कुरा जनतालाई पस्केका थिए, जसबापत धेरैले उनलाई जोकरको समेत संज्ञा दिए । तर उनी भने आफ्नो दाबीलाई झन् जोडका साथ प्रस्तुत गरिरहेका थिए । तर स्वयं उनकै सरकारले प्रस्तुत गरेको हिजोको बजेटमा यस्तो विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न समेत कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका वचनहरूप्रति विश्वास जगाउन आफ्नो विवेकलाई समेत दाउमा राखेर अर्थमन्त्री पौडेलले हिजो प्रस्तुत गरेको बजेटमा ती परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र दुई वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने विश्वास दिलाउने कोसिस गरेका छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न चिनियाँ प्राविधिकहरूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने जानकारी औपचारिक रूपमा दिइसकेको छ ।

कुनै पनि वामपन्थी सरकारले आफूलाई विकासप्रेमी र जनमुखी दाबी गर्दछ । तर वामपन्थी पार्टीको नेतृत्व र वर्चस्व रहेको यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला सरकारले निर्धारण गरेको लिकमै हिँडेको छ । यहाँसम्म कि यो सरकारले विकास र प्रशासनिक खर्चसमेत झन्डैझन्डै बराबर राखेको छ । जनहितका काम र दिगो विकासभन्दा अनुत्पादक प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने भएको छ । यस्तो सरकारले आफूलाई न जनवादी भन्न मिल्छ न प्रगतिशील । फगत जनतालाई झुक्याउने नक्कली काममात्र बजेटमार्फत भएको छ ।