काठमाडौं । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको अर्थविद्हरू बताउने गर्छन् । ०.७७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनलाई यो सरकारले साढे ६ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको छ । यसको लागि पर्याप्त  पुँजी परिचालनको आवश्यकता हुन्छ । पुँजी परिचालनका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य जस्तै छ । तर सरकार विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्न लागिपरेको छ । भइरहेको विदेशी लगानीलाई समेत प्रतिकूल वातावरण खडा गरेर वर्तमान सरकारले फिर्ता पठाउने बाटो निर्माण गरिरहेको छ । यसको बलियो उदाहरण बनेको छ ८० प्रतिशत विदेशी लगानीमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर विवाद ।

यतिबेला एनसेलको सेयर बिक्रीको सन्दर्भमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको विषयलाई निकै ठूलो मुद्दा बनाइएको छ । पुँजीगत लाभकर कोसँग, कति लिने भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार र प्रावधान हँुदाहुँदै पनि सरकारले जबर्जस्ती यसलाई विवादित बनाएर हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको र बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएको एनसेलको ब्रान्डलाई ध्वस्त बनाउने वातावरण तयार पारिदिएको छ ।

यही मौका छोपेर एनसेलको ब्रान्ड सखाप पारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पानामा पेपर्समा नेपालीमध्येबाट सबैभन्दा उपल्लो पंक्तिमा नाम भएका उपेन्द्र महतोलगायतका नवधनाढ्यहरू लागिपरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर कति छले त्यसको छानबिन अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणले गर्‍यो भने छर्लङ हुने नै छ । तर उनीहरू नै आफूहरू दूधले नुहाएको जस्तो गरी एनसेलले अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरिरहेको हल्ला पिटिरहेका छन् । यसका लागि आफ्नो प्रभावमा रहेका केही मिडिया, मिडियाकर्मी र सांसद्हरूलाई उनीहरूले प्रयोग गरिररहेका छन् । यस्तोमा कानुन अनुरूप एनसेलले तिर्नुपर्ने करको विषयमा स्पष्ट मान्यता र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकार पनि उनीहरूकै लहलहैमा लागेर दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

आयकर ऐन २०५८ मा पुँजीगत लाभकर विक्रेताले तिर्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । एनसेलको पछिल्लो पटक भएको सेयर बिक्री प्रक्रियामा विदेशीमा रहेको ८० प्रतिशत सेयरको विक्रेता कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेरा हो भने खरिदकर्ता मलेसियाको एक्जियटा हो । यसैगरी स्थानीय २० प्रतिशत सेयरको विक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठ हुन् भने खरिदकर्ता सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरकी भावना श्रेष्ठ हुन् । सरकारले २० प्रतिशत सेयर बिक्रीको हकमा विक्रेता श्रेष्ठबाट लाभकर असुल गरिसकेको छ । तर विदेशी ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको हकमा भने विक्रेता टेलियासोनेरालाई उन्मुक्ति दिएर २५ प्रतिशत लाभकर खरिदकर्ता एक्जियटासँग असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जबकि कानुनअनुसार सरकारले त्यस्तो कर टेलियासोनेरासँग उठाउनुपर्ने थियो ।

एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया सुरु हुँदै टेलियासोनेराले करको विषयमा नेपाल सरकारसँग पूर्वादेश माग गरेको थियो । तर सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी कम्पनीले दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौताअनुसार नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिरे पनि हुने मौखिक जवाफ दिए । जसले गर्दा विक्रेता टेलिया कर नतिरी उम्कने प्रयत्नमा लाग्यो । सेयर बिक्रीको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि चौतर्फी दबाबमा आएर सरकारले पुँजीगत लाभकर उठाउन खोजेको छ । तर यस्तो कर टेलियासोनेरासँग उठाउनुपर्नेमा खरिदकर्ता एक्जियटाकै घाँटी अठ्याइरहेको छ । यो सरासर आयकर ऐन २०५८ विपरीत भएको स्वयं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । ‘पुँजीगत लाभकर भनेको बेनिफिसरी (जसले लाभ लिन्छ) ले तिर्ने हो । सेयर बेच्यो, जसले नाफा गरेको छ त्यसमा कर लाग्ने हो । यो टेलियासोनेराले तिर्ने हो । एनसेलले तिर्ने होइन । एनसेल प्रालि नेपालमा दर्ता भएकाले उसले आम्दानीको स्रोतमा कट्टी गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत कर तिर्ने हो । उसले तिर्‍यो पनि । बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासोनेराले तिर्ने हो । बेनिफिसरी को हो ? कसले नाफा गरेको छ ? उसैले तिर्ने हो’, डा. महतले भने ।

सरकारको द्विविधा र गलत रवैयाको फाइदा उठाउँदै एनसेलविरुद्ध लागेका महतोलगायतका केही नवधनाढ्यहरू यतिबेला एनसेलविरुद्ध सल्बलाएका छन् । उनीहरू एनसेलको खिलाफमा जनमत बनाउन सक्रिय रहेको अर्थमन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए । टेलियाले एनसेलको सेयर बिक्री गर्दैछ भन्ने चाल पाएपछि त्यसको स्थानीय २० प्रतिशत सेयर हत्याउन महतो, प्रभाकर शम्शेर राणाका छोरा सिद्धार्थ राणा, ज्ञानेन्द्रका ज्वार्इं राजवहादुर सिंहलगायतका केही नवधनाढ्यहरू सल्बलाएका थिए । तर, अन्तत: उनीहरू असफल भए । यस रेसमा सुनिभेराकी क्यापिटल भेन्चरकी भावना श्रेष्ठ सफल भइन् । त्यही हार पचाउन उनीहरूलाई यतिबेला धौ धौ परिरहेको छ ।

आफूले सेयर खरिद गर्न नपाएपछि एनसेललाई सिध्याउने अभियानमा महतो, राणा, सिंह लगायतका केही नवधनाढ्यहरु आआफ्नो ठाउँबाट लागिपरिरहेको स्रोत बताउँछ । संघीय समाजवादी फोरमबाट सांसद बनेका उपेन्द्र महतोका भाइ वीरेन्द्र महतोले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नो पदको समेत दुरुपयोग गर्दै  विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिलाई उकासेर यो विषयलाई चर्काउन आग्रह गरिरहेको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका स्रोतले जानकारी दियो । उक्त स्रोतका अनुसार महतोले नै केही समयअघि वीरगन्जमा आफ्नो पार्टीका केही युवा कार्यकर्ताहरूलाई प्रयोग गरेर एनसेलको सिम जलाउने कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । तर, महतो लगायतका नवधनाढ्य व्यक्तिहरुले जतिसुकै षड्यन्त्र रचे पनि कानुनी रुपमा भने एनसेल माथि रहेको देखिन्छ । उसले आयकर ऐनलाई आधार मानेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले पुजिगत लाभकर टेलियासोनेरासँग मात्रै उठाउनुपर्ने हुन्छ । एनसेलले पुजिगत लाभकरको नाममा एक पैसा पनि तिर्नुनपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।