काठमाडौँ। सरकारले गत फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका महत्वपूर्ण विषयको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले सरकारले महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर रहेको र सरकारले नै उक्त कार्ययोजनालाई ध्यान नदिएकामा गुनासो व्यक्त गरे । 

कार्ययोजना सार्वजनिक भएको तीन महिना पूरा भइसक्दा पनि तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयले नै ध्यान नदिएको, समस्यामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था उस्तै रहेको, समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  

एक वर्षभित्र अनुभव गर्नेगरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने र दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने योजना सरकारले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको र सोही घोषणाका आधारमा कार्यक्रम अगाडि सारे पनि सरकारको क्रियाशीलता हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको उनीहरुको भनाइ थियो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । समय र लागत दुवै बढ्दै जाँदा ती आयोजना समस्याको चक्रब्यूहमा फसेका छन् । 

यस्तै, सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको कार्यप्रगति पनि सुस्त रहेको छ । 

यस्तै, निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । वन तथा भूसंरक्षण, भूमिसुधार लगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या जस्ताको तस्तै रहेको सांसदहरुको धारणा छ । 

प्राधिकरण रु पाँच अर्ब घाटामा 

समितिको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भारतबाट आयात गरेको विद्युत्को भुक्तानी तथा निजी आयोजनालाई भुक्तानी दिँदा प्राधिकरणको घाटा बढेर रु पाँच अर्ब पुगेको बताए ।  

उनले भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्लाई मात्रै मासिक रु ४० करोड भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उक्त रकम आफूहरुले सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे ।  हाल भारतबाट ३२५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ ।

आयात भइरहेको विद्युत्मध्ये केहीको एक सातामा र केहीको मासिक रुपमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा ब्याज पनि तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै काफ्लेले तत्काल बजेट मिलाइदिन अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध अधिकारीसमक्ष आग्रह गरे ।