काठमाडौं । पार्टीको १३ महाधिवेशन अगाडि विधान संशोधनका लागि बाधक बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरले पार्टीको विधि र विधानलाई लत्याउँदै अहिले भने विधान संशोधन गरेर पछि महासमिति बैठकबाट विधान अनुमोदन गराउने गरी केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने तयारी सुरु गरेका छन् । सभापति देउवाले संसदीय दलको चुनावलगत्तै केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल अघि बढाएको बताइन्छ ।  तर सभापति देउवालाई पदाधिकारी मनोनयनमा समेत वर्तमान संविधानले रोकेको छ । संविधानसभाद्वारा जारी नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दलले पदाधिकारी मनोनयन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा राजनीतिक दलका संघीय र प्रदेशका प्रत्येक पदाधिकारीको चयन निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख छ । संविधानको भाग २९ को धारा ४ को उपधारा २ को (ख) मा भनिएको छ– ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ 

केन्द्रीय समितिमा मनोनयनका लागि उनले आफू निकट नेताहरूलाई पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालासँग यसबारे छलफल गर्न खटाएका छन् । अहिलेको विधानअनुसार तीन पदाधिकारी र १४ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन हुन बाँकी छ । सात जना केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकअघि नै मनोनीत भइसकेका छन् ।  कांग्रेसको विधानमा २१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एकजना उपसभापति एकजना महामन्त्री र एकजना सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

तर, सभापति देउवाले भने आफ्ना सहयोगीहरूको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधनमार्फत केन्द्रीय सदस्य थप्ने तयारी थालेको बताइएको छ । केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउन र चुनावमा पराजित भएका युवा तथा पुराना हस्तीहरूलाई समावेश गराउन थप १० जना केन्द्रीय सदस्य बढाउने तयारी भइरहेको देउवा निकट स्रोतको दाबी छ । देउवाले केन्द्रीय समितिलाई नेपालको नयाँ संविधानअनुसार समावेशी बनाउने नाममा पछि महासमिति बैठकबाट विधानलाई अनुमोदन गर्ने गरी संशोधन गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा महासमिति र महाधिवेशनले मात्र विधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । 

अहिलेको विधानअनुसारको १४ मनोनीत केन्द्रीय सदस्यमा समुदायगत रूपमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका र न्यून संख्यामा भएका मगर, राई, थारू, दलित, मधेसी र महिला ल्याउनुपर्ने भएकाले अन्यलाई अटाउन केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो । यसका लागि सभापति देउवाले खुल्लातर्फको २५ मा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका ३५ औं नम्बरसम्मकालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नेबारे छलफल अघि बढाएका छन् । यसरी मनोनीत गर्दा देउवा पक्षका धेरै नेता समावेश हुनेछन् । मनोनीत गर्ने २१ जनामध्ये पनि आरक्षण कोटाका विभिन्न कलस्टरबाट मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो गर्दा महाधिवेशनमा देउवालाई सहयोग गर्ने तथा महाधिवेशनबाट आउन नसकेको देउवाका सहयोगीहरूलाई मनोनीत गर्न समस्या परेपछि देउवा अवैधानिक ढंगले विधान संशोधनको तयारीमा लागेका हुन् ।