काठमाडौं । वामपन्थी, उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको गठबन्धनको जगमा बनेको केपी ओली सरकारले हचुवाका भरमा घोषणा गरेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव धरापमा परेको छ । सरकारले कुनै तयारीबिना नै चैत्र २८ गतेका लागि निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्ने मिति घोषणा गरेको थियो । सरकारले निर्वाचनका लागि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजीव गौतमलाई नियुक्त गरेको थियो । तर चुनावको मुखमा आएर निर्वाचनको लागि नियुक्त गरिएका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजीव गौतमले राजीनामा दिएपछि निर्वाचन अलपत्र परेको हो । निर्वाचनको आवश्यक तयारी गर्न दुई महिनाअघि गौतम प्रमुख निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । 

अहिले निर्वाचन अलपत्र पर्नुको कारण निर्वाचन अधिकृत गौतमको राजीनामा सतहमा आए पनि मुख्य कारण सरकारले तयारी नगरेका कारण भएको जानकारहरूले बताएका छन् । सरकारको हचुवाको भारमा काम गर्ने शैलीका कारण चैत्र २८ गतेको मिति जेठ १० मा सार्ने तयारी भएको छ तर जेठ १० मा चुनाव हुने ग्यारेन्टी भने अझै छैन । 

विद्यमान नयाँ संविधानअनुसार नयँ“ ऐन नियम नबनाइकन निर्वाचन घोषणा गरिएकोले निर्वाचन नहुने निश्चित भएको  छ । सरकारद्वारा २०६४ मा गरिएको निजामती सेवा नियमावलीको संशोधनमा चारवटा ट्रेड युनियनको मात्रै सहभागिता हुने गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको कल्पना गरिएको थियो । त्यतिबेला चार वटामात्रै ट्रेड युनियन अस्तित्वमा थिए तर अहिलेको समयमा सातवटा ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वमा रहेको र चारवटा बाहेकका अरु युनियनहरूले पनि आफ्नो सहभागिता माग गरेका छन् । अर्कोतर्फ विद्यमान कानुनसमेत बाझिएको छ । निजामती ऐनमा कार्यालय प्रमुखभन्दा बाहेक सबै शाखा अधिकृतले टे«ड युनियन अधिकार प्राप्त गर्ने पाउने भन्ने व्यवस्था भएको तर निर्वाचनमा भने कुनै पनि टे«ड युनियनको सदस्यता नलिएका व्यक्तिलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । 

अर्कोतर्फ कांग्रेस र एमाले समर्थित युनियन बाहेकका युनियनहरूले २० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । तर एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र भने थ्रेसहोल्ड नहटाइकन हालकै नियमावलीअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सशक्त बनाउन पनि थ्रेसहोल्डको प्रावधान यथावत् राख्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । निर्वाचन घोषण गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको राय, ऐन नियमका कुनै ख्याल नगरिकन निर्वाचन घोषणा गर्नाले एकातिर लामो समयसम्म सरकारी कार्यालयहरू निर्वाचन प्रचारप्रसार कार्यालय जस्ता हुने भएका छन् भने अर्कोतिर एउटा ट्रेड युनियनको निर्वाचन पनि गर्न नसक्ने सरकारले अरू ठूला मानिएका राज्यसंयन्त्रको निर्वाचन गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न सरकारप्रति उब्जिएको छ ।