संसदीय दलको निर्वाचनको मिति त तोकियो, विधानमा केही समस्याहरू छन् । तोकिएकै मितिमा हुन्छ या हेरफेर हुन्छ ?
पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्वाचन समितिको गठन गरिसकेपछि पहिलो बैठक बस्यो । त्यसमा निर्वाचनका पूर्वाधारहरू के के हुन सक्छन् त भन्दा पहिलो त संसदीय दलको विधान हो । विधान अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको नामदेखि, प्रस्तावना, दलको काम, कर्तव्य र अधिकार, संसदीय दलमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सदस्यहरू र अहिलेको विधानमा भएको व्यवस्था तथा परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ संविधानले गरेको राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गतको व्यवस्था सबै हेर्दाखेरि हामीले फरक पायौं । हामीले महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानमा अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई प्रदेशमा लग्यौं । त्यसैबमोजिम विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई प्रादेशिक संरचनामा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि संसदीय दलको विधानमा देखियो । पुरानो अन्तरिम संविधानअनुसार पाँचवटा क्लस्टरबाट १२ जना सदस्यहरू समानुुपातिक समावेशी मान्यताअनुसार निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो अब अहिले क्लस्टर बढेर आठवटा भएको छ । त्यसैले मैले संसदीय दलको विधानमा यो व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो । 

यसका लागि पहिले विधान संशोधन गरौं भन्ने मेरो अडान हो । नाममै संविधानसभा संसदीय दल भन्ने छ । अर्को कुरा के हो भने संविधानसभामा दलको उपस्थिति हँुदैन । दलीय आधारमा उपस्थिति भए पनि त्यहाँ दल भन्ने स्वीकार्य हुँदैन । त्यसकारण अहिलेका विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर त्यहाँ छलफल भयो । तर साथीहरूले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्नुभएन । त्यसैले मिति तय गर्ने कुरा अगाडि आयो । त्यसपछि मैले यो कुरामा सहमत हुन सक्दिनँ किनभने निर्वाचन गर्नुपर्ने आधार भनेको विधान हो जुन स्पष्ट छैन, त्यसलाई परिवर्तन पछि मात्र मिति तय हुन्छ भनेर फरक मत राखे ।  त्यसपछि शीर्षस्थ नेताहरूको बीचमा छलफल भयो । विधान परिवर्तन पछिमात्र निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । 
विधानको नाम नै असान्दर्भिक देखिएको अवस्थामा निर्वाचन समितिमा भएका अन्य सदस्यहरू किन सहमत हुनुभएन त ? तपार्इंको बुझाइ के हो ?
हाम्रो पार्टीभित्र काम गर्ने तौरतरिका बडो तदर्थवादी र परम्परागत छ आजसम्म । के काम गरिहाल्नुपर्छ के के काम थालिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अलमलमा छौं । विगतमा पनि हुँदै आएको छ । त्यसको भुक्तभोगी हामी छँदैछौ । मेरो विचार के हो भने १३ औ महाधिवेशन पछि विगतको निरन्तरता भन्दा पनि गतिशील रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । कामकारबाही चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत सोचाइ राख्ने मान्छे हुँ म । संसदीय दलको नेताको निर्वाचन गर्नको लागि विधानमा कुनै बाधा छैन भन्ने कुरा पनि आयो । संविधानसभा संसदीय दल भन्छौं, अन्तरिम संविधानअनुसार भन्छौं । प्रस्तावनाले समानुपातिक समावेशी मान्यतासहितको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय राजनीति प्रणालीमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध हुने भन्ने छ । दलको कर्तव्यमा नयाँ संविधान लेख्न अग्रसरता लिने भन्ने छ ।  नयाँ संविधान लेखिसक्यौं । त्यस्तै दर्जनौं ठाउँमा संविधानसभा भन्ने शब्दावली उल्लेख छ, हाम्रो मौजुदा विधानमा । भनेपछि विधानलाई समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गरेर काम गर्ने तरिका पनि बदल्नुपर्छ । हामीले तदर्थवादी ढंगले परम्परावादी तरिकाले काम गर्दै गयौं भने अहिलेका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्दैनौं । पार्टीलाई अद्यावधिक गर्न सक्दैनौं भनेर मैले आफ्नो कुरा त्यहाँ राखे र त्यो कुरा सम्बोधन गर्न हाम्रो निर्वाचन समिति एकमत तयार भएन ।  त्यसकारण मैले फरक मत राखेको हुँ । 
१३ औं महाधिवेशनमा जुन ढंगले प्यानलका आधारमा निर्वाचन भएको थियो, त्यसैको प्रतिविम्ब त होइन ?
पुरानो मनोविज्ञान अथवा ह्याङओभर अहिले पनि देखियो । १२ औं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गरेको समूहको नेता शेरबहादुर देउवा जो अहिले १३ औं महाधिवेशनबाट हाम्रो पार्टी सभापति बन्नुभएको छ । सभापतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँले गरेका प्रतिबद्धताबाट कार्यकर्ताहरू उत्साहित भए । म कसैलाई काखापाखा गर्दिनँ, नयाँ परिप्रेक्ष्यमा सभापतिको भूमिकालाई आम कार्यकर्ताको अपेक्षाअनुसार निर्वाह गर्छु, पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउछु भन्नुभएको थियो । जुन समूहको भए पनि पार्टी सभापति सफल हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो । पार्टी सभापति सफल हुँदा पार्टी सफल हुने र हामीले पनि त्यसैमा गर्व गर्ने हो । चुनौतीहरू पनि अत्यन्तै धेरै छन् । कांग्रेस संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । केही समय अगाडि संसद्मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म हामीले गुमाएका छौं । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको सभापतिजस्तो व्यक्तिले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्तामा उत्साह बढेर जान्छ । तर निर्वाचन समिति गठन भएपछि पार्टी नयाँ सोचका साथ अगाडि बढेको त रहेनछ भन्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिएका छन् । किनभने उहाँले निर्वाचन समिति बनाउँदा फरकफरक समूहबाट निर्वाचित भएर आएका सदस्यहरूको समायोजन गरेर बनाउनुभयो यसले बहुमत अल्पमत सिर्जना ग¥यो । उहाँले आफ्नै समूहबाट निर्वाचन लडेर आएकाहरूको मात्र समिति बनाउन सक्नुहुन्थ्यो । आखिर निर्वाचन समितिले केही पनि गर्ने होइन । यसबाट के प्रष्ट भयो भने पार्टी परम्परागत ढर्राबाट मात्र चल्छ । र निर्वाचन समितिका साथीहरूबाट आएको अभिव्यक्तिको संकेत हेर्दाखेरि पनि अब पार्टी उहाँहरूकै शैलीअनुसार चलाउन खोजिन्छ भन्ने देखियो । त्यसकारण आफ्नो अडान र धारणा राख्नुपर्ने यदि त्यो समाधान भएन भने आफ्नो फरक मत राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो । 
तपाईंले यसो भन्दै गर्दा, सभापतिले पार्टीमा भागबन्डा अन्त्य हुन्छ, भन्दै आउनुभएको थियो तर उहाँ अहिले नै भाग दिन सुरु गर्नुभएको हो ?
होइन, सभापतिले भाग दिनभन्दा पनि भाग लगाउन सुरु गर्नुभयो । तर पनि उहाँको पूरा कार्यकाल यही आधारबाट चल्छ भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अहिले नै निकाल्ने बेला भएको छैन । किनभने गत १२ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिले अथवा त्योभन्दा अगाडिका सभापतिहरूले यहाँसम्म कि किसुनजी सभापति हुँदा पनि सहमतिको आधारबाट नै पार्टी चलाउनुभयो, गिरिजाबाबुले पनि त्यसरी नै चलाउनुभयो । आफ्नो प्रतिस्पर्धी समूहलाई यथोचित स्थान दिएर उसको मानप्रतिष्ठामा खलल नपुग्ने गरी पार्टी चल्यो । त्यसपछि सुशीलदाले पनि त्यही परम्परालाई अगाडि बढाउनुभयो । उहाँले पहिलो बैठकमा आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सबैभन्दा पहिलो मनोनीत गर्नुभयो त्यो पनि  एक्लै । अर्को बैठकमा मात्र अरूलाई मनोनीत गर्नुभयो । उहाँले समकक्षी नेताहरूको समयको अनुकूलता हेरेरमात्र बैठक बोलाउने गर्नुभयो । यो त हाम्रो पार्टीको परम्पराजस्तो नै भइसक्यो । र फेरि पनि पार्टी चलाउने अन्तिम विधि यही हो भन्ने कुरा पनि होइन । पार्टी चलाउने कुरा के हो भने, राम्रा विचार, विधिसम्मत विचारहरूका आधारमा पार्टी चलाउने हो । त्यो विचार जहाँबाट आउँछ त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराएर अगाडि बढ्ने हो । त्यही बाटो नै हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर हाम्रो स्थापित अभ्यास भने त्यही छ । निर्वाचन समिति गठन भइसकेपछि नेताहरू बसेर ल तपार्इंहरू यसरी काम गर्नुहोस् भन्नुपथ्र्यो किनभने निर्वाचन समिति गठन गरेर मैदानमा छोडर त हुँदैन नि । समितिलाई यान्त्रिक बनाउन खोजियो । बहुमतको आधारमा जे विचार आउँछ त्यो नै सत्य हो भन्ने कुरा राजनीतिक व्यवहार होइन । 
तपाईंले आफ्नो असहमति राख्दै गर्दा दलको नेता र कार्य समितिका निर्वाचन एउटै समयमा हुन्छ भन्नुभएको थियो । अब के हुन्छ ?
विधान संशोधन एउटा कुरा, अर्को दलको नेता र कार्यसमितिको निर्वाचन एकै समयमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो अडानमा अहिले पनि उत्तिकै दृढ छु । यद्यपि नेताहरूको सहमतिमा अलगअलग समयमा पनि होला । त्यसमा मेरो आपत्ति छैन । तर नेताहरूको बीचमा सहमति आवश्यक छ । 
विधानको खाका कस्तो हुन्छ ?
विधानको खाका त अब नाम, प्रस्तावना, दलको काम कर्तव्य अधिकारदेखि जति पनि ठाउँमा संविधानसभा भनेर उल्लेख गरिएको छ, त्यसको परिवर्तनदेखि संरचनागत र प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई  नयाँ संविधान अनुकूल बनाएर जानुपर्छ । जुन हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको परिकल्पना गरेका छौं दलको विधानलाई त्यसै अनुरूप संशोधन गर्नुपर्छ ।
संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन हुन्छ ?
सर्वसम्मत होस् भन्ने साथीहरूको चाहना छ । किनभने पार्टीमा जिम्मेवारीको वितरण प्रजातन्त्रको आधारभूत मर्म पनि हो । प्रजातन्त्र भनेको भूमिकाको केन्द्रीकरण होइन, यो त समानुुपातिक वितरण हो । एउटा नेता सभापति हुनुभयो । उहाँ लामो समयदेखिको संघर्षबाट आउनुभएको हो । उहाँलाई कार्यकर्ताले विश्वास गरेर नै उहाँ सभापति हुनुभयो । एक कार्यकालका लागि पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उहाँको काँधमा छ । र उहाँलाई सफल बनाउनु सबै कार्यकर्ताहरूको दायित्व पनि हो । उहाँ सफल हुनुपर्छ र उहाँमार्फत पार्टी सफल हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना पनि हो । पार्टी सभापति भइसकेपछि उहाँले बहन गर्नुपर्ने धेरै जिम्मेवारीहरू पनि छन् । पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशनदेखि लिएर पार्टीका अरू अंगहरू, विधानले व्यवस्था गरेका विभागहरू, संसदीय बोर्ड गठन, कार्यसम्पादन समिति गठन र पदाधिकारीहरू बनाउनु छ । यी सबै यावत् जिम्मेवारीहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्ने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसपछि संसदीय दलको नेताको सन्दर्भमा उहाँले सकेसम्म प्रतिस्पर्धी नेता या अर्को समूहका नेताहरूमध्येबाट सर्वसम्मत बनाउँदा उत्तम हुन्छ । यसरी संसदीय दलको नेता बनाउँदा उहाँकै महानता देखिन्छ । किनभने त्यागले मान्छेलाई माथि उचाल्ने हो । किनभने बढीभन्दा बढी जिम्मेवारी, अवसरले सफलताभन्दा असफलतातिर बढी डो¥याउँछ । त्यसकारण उहाँले पहिले त्यो त्याग र महानता देखाउँदा राम्रो हुन्छ । राजनीतिमा लाग्नु भनेकै, पार्टीको प्रमुख नेता हुनु भनेकै त्याग र महानता देखाउनका लागि हो । संसारमा ज–जसले त्यागको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ती सबै महान् भएका छन् । होइन यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने अर्को प्रतिस्पर्धी समूहले पनि उहाँ सभापति भइसक्नुभएको छ र उहाँ नै अबको हाम्रो संसदीय दलको नेता हो भनिदिनुभयो भने पनि अर्को विकल्पको बाटो हो । अनिमात्र सर्वसम्मत होला । 
तपाईंको आसय पनि कांग्रेसमा सधैं उठ्ने गरेको तर कहिल्यै पूरा नभएको विषय एक पद एक व्यक्ति भन्ने हो ?
यो विषय आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा उठ्ने गरेको छ । आफ्नो हातमाथि पर्दा कसैले पनि उठाउँदैन तर तल पर्दा भने सधैं उठाउँछ । तर हाम्रो अभ्यास के हो भने २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय दलको नेता हुनुभयो, उहाँले महामन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुभयो । त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचन भएपछि उहाँ आफू संसदीय दलको नेता बन्नुभएन । शेरबहादुर देउवालाई बनाउनुभयो । नवौं महाधिवेशनबाट सभापति बन्नुभएका गिरिजाबाबु  २०५६ को निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता बन्नुभएन किशुनजी हुनुभयो । त्यसो भएको हुनाले सभापति नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विगतको नजिर छैन । एकाध पटक सभापति संसदीय दलको नेता बन्नुभएको होला । २०६४ को निर्वाचनमा पनि गिरिजाबाबु सभापति हुनुहुन्थ्यो तर रामचन्द्र पौडेल दलको नेता बन्नुभयो । त्यसपछि ७० को निर्वाचनपछि मात्र सुशील कोइराला सभापति र दलको नेता बन्नुभएको हो । तर कुरा के हो भने पार्टीलाई नयाँ हिसाबले नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउने हो भने जिम्मेवारीको वितरण सबै नेताहरूमाझ पुगेपछि मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 
तपाईं पनि महाधिवेशनमा एउटा समूहबाट उम्मेदवार बन्नुभयो र निर्वाचित हुनुभयो । त्यो समूहबाट दलको नेताको उम्मेदवार को हो ?
पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नै उम्मेदवार हुने मनशाय देखाउनुभएको छ । यदि उहाँ हुनुभएन भने सल्लाहबाट अरू नै पनि बन्न सक्नुहुन्छ । अरू धेरैजना हुनुहुन्छ । प्रकाशमान सिंह, डा.रामशरण महत, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, डा.शेखर कोइरालालगायत धेरै नेता हुनुहुन्छ । 
कांग्रेसमा केही केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, उपसभापतिलगायतमा मनोनीत गर्न बाँकी नै छ । अब यो कसरी हुन्छ ?
केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनीत गर्ने सभापतिको विशेष अधिकार नै हो । विशेषाधिकार प्रयोग गर्दाखेरि उहाँले कति विवेक पु¥याउनुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो । अब सातजना मनोनयन गर्दाखेरि उहाँले एउटा मापदण्ड तय गर्नुभयो । पार्टीको महाधिवेशनमा पदाधिकारी निर्वाचन लडेका कृष्ण कार्कीबाहेक सबैलाई मनोनीत गर्नुभयो र एक तिहाइ मनोनीत उहाँले गरिसक्नुभयो र अब बाँकी दुई तिहाइ मनोनयन गर्न बाँकी छ । साथै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गर्न बाँकी छ । त्यो प्रस्ताव गर्ने अधिकार पनि उहाँकै हो । त्यो प्रस्ताव गर्दाखेरि पनि उहाँले कति विवेक पु¥याउनुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । पार्टीमा काम गरेका वरिष्ठ नेताहरू, उहाँहरूले पार्टीमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिका सबै कुराहरूलाई हेरेर पार्टीमा उहाँले जसलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ । सबैभन्दा न्याय गर्नुपर्ने पार्टीभित्रका नेताहरू, जसलाई उपसभापति, महामन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ, उहाँको विवेकले जसलाई बढी न्याय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ वा उहाँले देख्नुहुन्छ, तीनै नेताहरू प्रस्ता गर्नुहोला । तर हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि उहाँले वास्तविकरूपमा न्याय गर्नुभयो है भन्ने खालको महसुस हुनुप¥यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई । उहाँले ल्याएका प्रस्तावको बारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ ।
कांग्रेसमा सरकारको विकल्पको खोजी भएको हो ?
अहिलेचाहिँ मलाई लाग्छ सतहमा आउने गरी छलफल अगाडि बढेको छैन । म संलग्न भएका बैठकहरूमा त्यसबारेमा कुनै पनि चर्चा भएको छैन । तर महाधिवेशपछि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन सकिएपछि संसद्को वर्षे अधिवेशनसम्ममा यो विषय अगाडि बढ्छ । स्वाभाविक रूपमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने संसारको प्रचलन हो । राष्ट्रपतिमा हाम्रो उम्मेदवार पराजित हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री, दोस्रो ठूलो दल एमाले नेता हुनुहुन्छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । अहिले सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका चित्तोबुझ्दो छैन । समाजमा कतै पनि सरकारको भूमिका सकारात्मक छैन र देखिँदैन । त्यसो भएको हुनाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन । केही समयपछि सरकारको नेतृत्वको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढ्ला, तत्काल चाहिँ सरकारको नेतृत्व परिर्वतन गर्ने भन्ने सघन बहस भएको छैन । 
सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सहज ढंगले गर्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको छायाँ सरकार हो । के कांग्रेसले आफ्नो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ ?
नेपाली कांग्रेसले संसद्भित्र र बाहिर त्यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेको छैन । यद्यपि अराजकता प्रदर्शन गर्नुमात्र विपक्षीको भूमिका हो भन्ने अतिवादी सोच पनि एकातिर रहेको छ । सरकारलाई कदमकदममा असहयोग गर्नु नै प्रतिपक्षीको प्रमुख भूमिका हो भन्ने बुझाइ पनि छ । संसद्भित्रका गतिविधिलाई अवरोध पु¥याउनु नै प्रतिपक्षीको भूमिका हो भन्ने बुझाइ पनि रहेको छ । त्यस्तो कुरामा नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दैन । तथापि नागरिक समाज तथा विभिन्न क्षेत्रबाट अहिले उठेको आवाज अथवा गरेको गुनासो के हो भने कांग्रेसको भूमिका संसद्भित्र र बाहिर पनि प्रभावकारी भएन भन्ने छ । 
निजामती कर्मचारी प्रशासनमा, न्यायालयमा पार्टीकरणको स्पष्ट चित्र देखिँदै छ । भूकम्प गएको एक वर्ष भयो तर पनि पुनर्निर्माणतर्फ सरकारको कुनै ध्यान छैन । यसमा कांग्रेसको आवाज कमजोर बनेको छ नि ?
हो, त्यसैले यो विषय कांग्रेसका निम्ति एकदम महत्वपूर्ण चुनौतीको विषय हो । यी जनताका दैनिकीसँग जोडिएका विषयहरू पनि हुन् । त्यसै भएको हुनाले यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष उदासीन हुनु हँुदैन । पूर्ण उदासीन छ भनेर त म भन्दिनँ तर जति सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । भूकम्पले मुलुक थलिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका पीडित नागरिकहरूको दुर्दशा हामीले देखिरहेका छौं । सरकारले यसमा चरम उदासीनता देखाएको छ । जनताको आवास बनाउने कुरामा, राहत दिने कुरामा सरकारले तदारुकता देखाएन भनेर उनीहरू आफैं घर बनाउन थालेका छन् । भनेपछि यो भन्दा ठूलो पीडा के हुन्छ । नेपालीले झन्डै यो शताब्दीमै बेहोरेको सबैभन्दा भयानक पीडा हो । यो सरकार संवेदनहीन देखिन्छ भने यसमा प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी त नेपाली कांग्रेसकै हो । यस मानेमा कांग्रेसको उदासीनता नै देखिन्छ । प्रभावकारिता देखिँदैन । तपाईंले भनेजस्तो निजामती प्रशासनमा सरकारी अनावश्यक हस्तक्षेपदेखि अदालतमा अन्धाधुन्ध राजनीतीकरणसम्म जसरी कांग्रेस खरो रूपमा उत्रनुपर्ने थियो त्यो कांग्रेसले देखाउन सकेको छैन । यसप्रति जनताले कांग्रेसप्रति गुनासो पनि गरेका छन् । 
अहिले पनि मधेसको समस्या समाधान भएको छैन । तपाईंहरूको महाधिवेशनको मुख्य म्यान्डेट पनि त्यो समस्या समाधान गर्ने नै थियो । यसर्थ मधेसको समस्या समाधान गर्नको लागि कांंग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
तराई—मधेसको समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुराको एउटा अध्याय पूरा भयो जस्तो लाग्छ मलाई । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा र सीमांकनको लागि संघीय आयोग बनाउने र त्यसले ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिसकेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी अग्रसरता पनि लिएको छ । तराई मधेसको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चिन्तित नेपाली कांग्रेस नै रहेको छ । किनभने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा संविधान जारी भयो । त्यो संविधान जारी गर्ने बेलामा एउटा ठूलो तप्का त्यसभन्दा बाहिर बस्यो । त्यसैले उहाँले तत्कालै संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यो पारित पनि भयो । सीमांकनको सन्दर्भमा पनि कांग्रेसले विभिन्न तहबाट अग्रसरता लिएको छ । त्यसैले यसमा कांग्रेस उदासीन छैन । किनभने संसद्मा गरेको प्रतिबद्धता हो, वार्तामा गरेको प्रतिबद्धता हो, विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा गरेको प्रतिबद्धता हो । त्यसैले यसमा कांग्रेस रत्तिभर पनि उदासीन छैन । यस विषयमा कांग्रेस गम्भीर छ । 
यी विषय संसद्मा त पुगे तर पनि मधेस अझै पनि सहज भइसकेको छैन । यसलाई सहज बनाउन के के गर्नुपर्छ ?
मधेस केन्द्रित दलहरूको जुन मागको कुराहरू छ । ती विषयहरू जे–जति प्रारम्भिक रूपमा बाहिर आएका छन् । ती विषयलाई नै हेर्ने हो भने मधेस केन्द्रित दलहरूको सोचाइ, योजना, आगामी निर्वाचनसम्म माग तेस्र्याएर, अथवा आन्दोलनका नाममा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू कायम राखेर अगाडि जाने, मुख्य ठूला दलहरूसँग दूरी बढाएर अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति देखिन्छ । तराईका समस्यालाई समाधान गर्ने, तराईका जनताका संविधानमा स्थापित भएका जे जति अधिकारहरू अझ बढी प्रत्याभूति गर्ने, अझ बढी तराईका जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने भन्ने कुराभन्दा पनि उहाँहरूको दलीय राजनीति बढी देखिन्छ । त्यसकारण सम्पूर्ण कुराहरू गरिसक्दा पनि उहाँहरूको योजना अरू विभिन्न जायज नाजायज मागहरू तेस्र्याएर सडक गतिविधि प्रदर्शन गरिरहने र दलहरूसँग कटुता कायम राख्ने नियत जस्तो देखिन्छ । जुनसुकै मुलुकमा पनि क्रान्तिको एउटा चरण हुन्छ, परिवर्तनपछिको अर्को चरण सुरु हुन्छ । क्रान्तिमा सफलताको निम्ति विभिन्न विकल्पहरू प्रयोग गर्छौ तर क्रान्तिपछि व्यवस्थापनको लागि बृहत् छलफलपछि सबैका भावनाहरूलाई समेट्न खोज्छौं । विनम्रताका साथ प्रस्तुत हुन्छौं । तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि कठोरताको चरण पनि सुरु हुन्छ । जस्तो हामीले संविधान जारी ग¥यौं । यसमा हामीले परिवर्तनलाई त संस्थागत ग¥र्यौं नि यसपछि अव कठोरताको युग सुरु गर्नुपर्छ । सधैंभरि संक्रमणकालमा जस्तो अराजकता सहन सकिँदैन । 
मधेसका दलहरूको राजनीति आफ्नो ठाउँमा होला तर पनि तराईका जनता जसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सिंगो इतिहास बनाएका छन् तिनीहरूको भावनाको सम्बोधन गर्नु त नेपाली कांग्रेसको दायित्वभित्र पर्छ होला नि ?
मधेस केन्द्रित दल र मधेसका जनतालाई एकै ठाउँमा राख्न म चाहन्न । मधेस केन्द्रित दलहरू मधेसी जनताको नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउनमात्र चाहन्छन् । उनीहरूको अभीष्ट भनेको सत्ता हो । मधेसलाई न्याय दिलाउन, समानता दिलाउने, अधिकार स्थापित गर्ने आत्मसम्मान र प्रतिष्ठालाई माथि लैजाने भन्ने कुरा म देख्दिनँ जो अहिले सक्रिय रहेका मधेसवादी दलका नेताहरूको विगतदेखि वर्तमानसम्मको गतिविधि हेर्नुहोस् उनीहरू कतिपटक सत्तामा गए र सत्तामा गएर प्रदर्शन गरेको चरित्र के हो ? उनीहरूको सामाजिक, राजनीतिक छवि के के हो ? त्यसैले मधेसी जनता साँच्चिकै जो राज्यबाट शोषणमा परेका छन् त्यसको कारण नेपाली कांग्रेस होइन । त्यसको कारण शदीयौं पुरानो केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था नै हो । राणाशासन, त्यसपछिको ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाकै उपज हो । त्यसकारण उहाँहरूले आरोप लगाएजस्तो पहाडिया, खस आर्य होइन । मधेसमा शोषण गर्ने मधेसकै जमिनदारहरू हुन् । यो गहिराइमा गएपछि प्रष्ट हुन्छ । सबैभन्दा बढी तथाकथित मधेसकै अगुवाहरूबाट मधेसी जनताको शोषण भएको छ । त्यसैले हामीले २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ को परिवर्तनलाई हे¥र्यौं भने पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरूले जम्माजम्मी २०÷२२ वर्ष शासन गरेको देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा जम्मा यत्ति समय हो राजनीतिक दलहरूले शासन गरेको । शोषण र विभेद कसले थोप¥यो ?  जहानियाँ राणाशासनले, पञ्चायती शासनले । राजा, राणाको नाममा चलेका व्यवस्थाले समाजमा विभेद उत्पन्न भयो । त्यसबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रयत्न त नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ । मधेसले जति इज्जत, सम्मान, पहिचान पाएको छ त्यो सबै नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पाएको छ । त्यसको सबै कुराको अगुवाइ हामीले नै गरेका छौं । अहिले पनि विभिन्न जाति क्षेत्र, समुदायको समस्याप्रति पनि नेपाली कांग्रेसले नै सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ता राखेको छ । यी समस्याको समाधान पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा मात्र सम्भव हुन्छ । अरू राजनीतिक दलहरूबाट यो सम्भव हुँदैन । एमाले, माओवादीहरू स्वयम् ती समूहलाई प्रयोग गरेर नै माथि उठेका छन् भने तिनबाट यो समस्याको समाधानको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । उनीहरूले त ती जाति र समुदायलाई प्रयोग गर्ने मात्र हुन् ।  तर हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको मधेस, मधेसी जनता नै हुन्, हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय नै हो । त्यसैले यो विषयमा हामी गम्भीर छौं र अन्ततः यो हाम्रै अग्रसरतामा मात्र समाधान हुन्छ ।