काठमाडौं । एक व्यक्तिले अनेकथरि  परिचयपत्र बोकेर हिड्नुपर्ने वाध्यतालाई अन्त्य गर्न बनाइने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमै अल्झेको छ । पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको परिचयपत्रको काम सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम दोस्रोपटक टेन्डर विवादमा फसेको छ ।  

यसअघि पनि टेन्डर विवादमै रद्द भएपछि दोस्रो पटक खुलाइएको हो । विद्युतीय सुशासनलाई समेत सहयोग पुर्‍याउने परिचयपत्र पटकपटक विवादमा अल्झिँदा जनशक्ति अलमलमै छ । ०६७ सालमा स्थापना गरिएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यावस्थापन केन्द्रमा ३० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यति धेरै जनशक्ति परिचयपत्रका लागि खटिँदा पनि कुनै परिणाम देखिन सकेको छैन ।

केन्द्रका लागि वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । १७ जनाको दरबन्दी रहेको भए पनि ३० जना केन्द्रमा कार्यरत छन् । यो कार्ड दोस्रो संविधानसभा चुनावअघि नै वितरण गर्ने आश्वासन बाँडिएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।