खिला कार्की 
काठमाडौं ।  विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । तर पुनर्निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले पुनर्निर्माण महाअभियान भनेर तामझामका साथ सुरु ग¥यो तर वास्तविक रूपमा पुनर्निर्माणको काम भने अगाडि बढाउनका लागि सरकार आफैं बाधक बनेको छ । भूकम्पको एक वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जानाजान ढिलाइ गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्रलाई असफल बनाएर पुनर्निर्माणको काम एनजीओलाई एमाले रणनीतिबमोजिम पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो । कोही पनि क्षामतावान् कर्मचारी नगएर अहिले प्राधिकरण असफल जस्तै भएको बहाना बनाएर भूकम्प प्रभावित जिल्लाजिल्लामा एमालेले आफू निकट कार्यकर्ताका नाममा एनजीओ बनाउन सुरु गरेको छ । जिल्लाजिल्लामा एनजीओ बनाउनका लागि प्राधिकरणमा सल्लाहकारको जस्तै भूमिकाका एनजीओ फेडेरेसनकी पूर्वअध्यक्ष एवं एमाले कार्यकर्ता शर्मिला कार्कीले संयोजन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । 

प्राधिकरणमा पुनर्निर्माणका लागि विदेशी आईएनजीओमार्फत आउने करिब २० अर्ब रकम एमाले निकटका एनजीओमार्फत खर्च गराउने योजना बनाउन एनजीओ फेडेरेसनकी पूर्वअध्यक्ष एमाले कार्यकर्ता शर्मिला कार्कीले संयोजन गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । एनजीओमार्फत बजेट खर्च गर्दा झन्डै ७० प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्चमा देखाउन पाउने र सो रकम एमाले निकट कार्यकर्ताहरूको खल्ती भर्न सहज हुनुका साथै बा“की ३० प्रतिशत रकम पनि आफू निकटका भूकम्प पीडितहरूको पक्षमा मात्र खर्च गर्न सक्ने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री ओली समक्ष कार्की र प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बुझाएको बताइएको छ । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर सरकारी संयन्त्रमार्फत पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने लक्ष्य भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले भने सरकारी संयन्त्रलाई असफल बनाउने योजना तयार पारेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको समयदेखि नै यस्तो योजना बनाएका रहेछन् भन्ने अहिले आएर पुष्टि हु“दै गएको छ ।  विशेषगरी एमाले भित्र पनि केपी ओली पक्षधरहरूले पुनर्निर्माणका लागि कुनै काम नै नगरेका सहरी विकास मन्त्रालयअन्तरगत उपसचिवस्तरमा रहेर काम गरेका सुशील ज्ञवालीलाई कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेपछि क्षमतावान् कर्मचारीहरू प्राधिकरणमा नगएर असफल हुने र एनजीओलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने योजनाअन्तर्गत सबै काम भइरहेको अहिले आएर पुष्टि हु“दै गएको हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा एमालेको सोही योजनाअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कुनै कर्मचारी जान नचाहनु र त्यो थाहा पाउ“दा पाउ“दै पनि सरकारले कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने योजना नबनाउनुले त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । 

एमाले नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माणको बजेटमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको बखतदेखि नै आ“खा गाडेको थियो । जसका कारणले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेशलाई फेल गर्ने डिजाइन एमालेले बुन्यो । त्यसमा त्यो दल सफल पनि भयो । त्यतिबेला एमालेकै कारण पुनर्निर्माणका लागि गर्ने भनिएको दाता सम्मेलन नै झन्डै असफल भएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको प्रयासले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो र अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनसमेत सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.महतको अन्तर्राष्ट्रिय छविका कारण दाता सम्मेलनबाट पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै अर्थात् चार खर्ब ४० अर्ब रुपैया“ दिने प्रतिबद्धता आयो । नेपालले पाउने रकममध्ये दुई खर्ब २० अर्ब रुपैया“ अनुदान र बा“की त्यति नै रकम सहुलितयपूर्ण कर्जा हुने घोषणा दाताहरूले गरेका थिए । दाता सम्मेलन सम्पन्न गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.महतले नेपाल अर्थतन्त्रलाई त्यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा समेत खस्कन दिएका थिएनन् । 

दाता सम्मेलनबाट मुलुकले अपेक्षा गरेभन्दा बढी रुपैया“ जम्मा भएपछि पुनर्निर्माणको बजेटमा एमालेको आ“खा झन् धेरै लाग्यो । यसले गर्दा पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन बनाउन र कार्यकारी अधिकृत नियुक्तमा समेत विवाद खडा गरेर अल्झाउने काम त्यो दलबाट ह“ुदै आयो । एमालेले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि किन लफडा गरेको थियो त्यसको कारण अहिले आएर क्रमशः खुल्दै आएको छ । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुस ११ गते कार्यकारी अधिकृतमा पुनर्निर्माणको कामको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उपसचिव सरहको हैसियतमा काम गरेको अनुभव बोकेका एमाले कार्यकर्ता सुशील ज्ञवालीलाई दिएपछि सरकारी कर्मचारी असन्तुष्ट बने । पुनर्निर्माणजस्तो संवेदनशील स्थानमा जुनियर हैसियत बोकेको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएर सबै क्षमतावान् कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा जाने बाटो बन्द गरिएको थियो । उता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा कर्मचारी पठाउ“दासमेत मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरुमा एमाले निकट कर्मचारीको मात्र पोस्टिङ गराएको बताइएको छ । त्यही भएर एमाले निकट कर्मचारी प्रयोग गरेर सरकारी संयन्त्र असफल बनाउने अभियान सुरु गरेको थियो । 

सधैं नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दि“दै आएको एमालेले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समेत नीतिगत रूपमा सरकारी संयन्त्रलाई असफल बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने तयारी गरेको उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । विशेषगरी एमाले नेताहरूको चाहना बमोजिम प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि निर्माण सामग्रीदेखि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काठको व्यवस्थासमेत मन्त्रालयलाई बाईपास गरेर एक खम्बे नीति भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले प्राधिकरणको छलफल प्राधिकरण र सोसम्बन्धी विज्ञहरूस“गभन्दा पनि एमाले नेता कार्यकर्ताहरूस“ग हुने गरेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण सरकारी कार्यालयभन्दा पनि एमालेको पार्टी कार्यालयजस्तो देखिन थालेको छ ।