काठमाडौँ। कृषि विकास मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि १८५ वटा विशेष क्षेत्र ९सुपर जोन० स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद््, कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले धान, मकै, तरकारी, माछा, मसला तथा नगदे बालीलाई व्यावसायिक तथा अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराए । 

कार्यक्रमअनुसार धान उत्पादनका लागि विशेष गरी १५ जिल्ला, मकै ४२ जिल्ला, माछा २० जिल्ला, आलु बीउ १४ जिल्ला र मसलाका लागि १४ जिल्ला विशेष गरी प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री गजुरेलले जग्गा बाझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताए । 

विशेषगरी तराईलाई कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरी सबै प्रकारको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । रासायनिक मल, सिँचाइ सुविधा, कृषि औजार तथा कृषि अनुदानको कार्यक्रम पनि नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । ती सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा रु ४० अर्ब बढीको बजेट व्यवस्था हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ । 

सातै प्रदेशमा कृषि पकेट क्षेत्र 

मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा विशेष पकेट क्षेत्र अवधारणाअनुसार नै कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमअनुसार प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा अलैँची, तरकारी, धान, मकै, अदुवा, आलु, बेसार, सुन्तला, अम्रिसो बालीलाई पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा धान, माछा, आँप, दलहन, तरकारी, गहुँलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

यस्तै प्रदेश नं ३ का १३ जिल्लामा जुनार, अलैँची, प्राङ्गारिक तरकारी, खाद्यान्न बाली बीउ, रेन्बो ट्राउट, च्याउ, सुन्तला, केरा, अदुवा, बेसार, किबीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषि विकास मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार प्रदेश नं ४ का ११ जिल्लामा सुन्तला, अलैँची, सुन्तला, स्याउ, मकै, धान, फापर र माछालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । यस्तै प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामा अदुवा, बेसार, सुन्तला, कफी, माछा, धान, मकै, अनार, अकबरेको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने कार्यक्रममा समावेश छ । 

यसैगरी प्रदेश नं ६ का १० जिल्लामा स्याउ, ओखर, कर्णाली सिमी, मकै बीउ उत्पादन, अनार, मौरी, सुन्तला, धान मकै बीउ उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने प्रदेश नं ७ का नौ जिल्लामा आलु, स्याउ, जैतुन, मकै, दलहन, तरकारी बीउ, भटमास, माछा उत्पादनलाई विशेष ध्यान दिन लागिएको छ । 

कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रासायनिक मलको सुनिश्चितता लागि दुई लाख ७० हजार मेट्रिकटन, सात हजार प्राङ्गारिक मल र नौ हजार मेट्रिकटन उन्नत बीउ अनुदानमा वितरण गरिनेछ । 

फलफूल रोपण वर्ष घोषणा हुने 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ लाई फलफूल रोपण वर्षका रुपमा घोषणा गरी अभियानकै रुपमा फलफूल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षलाई फलफूल नर्सरी स्थापना तथा बेर्ना उत्पादन वर्षका रुपमा मनाइनेछ । विभिन्न फलफूलका ५० वटा थप नर्सरी स्थापना गर्ने, जैतुनको क्षेत्रफल विस्तारका लागि निजी, सहकारीलाई संलग्न गराई चारवटा जैतुन नर्सरी स्थापना गर्ने, दुईवटा जैतुन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय केराको बिरुवा उत्पादन गर्ने, आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि पाँच वटा अत्याधुनिक बीउ उत्पादन केन्द्र र दलहनबालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न १० जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

त्यस्तै तराईका २० जिल्लामा कृषक, कृषक समूह, सहकारी, निजी क्षेत्रबाट मत्स्यपालन गर्न चाहनेलाई सरकारले पोखरी निर्माणमा अनुदान दिनेछ । सो कार्यक्रमअनुसार थप दश हजार हेक्टरमा माछापालन गरिनेछ । रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, कास्की र कर्णालीमा अभियानका रुपमा रेन्बो ट्राउट उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

स्यालो ट्युबेलमा जोड 

सरकारले तराईका विभिन्न जिल्लामा बाह्रै महिना खेती गर्न सहज गराउने लक्ष्यसहित एक हजार स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने भएको छ । 

सिँचाइ मन्त्रालयसँग मिलेर सौर्य सिँचाइ, सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, मध्य पहाडका नदी तथा खोलाका खोँच तथा किनारमा रहेका कृषि भूमिका सौर्य ऊर्जा पम्प गरी ३०० वटा सिँचाइ प्रणाली, पहाडी भूभागमा आकासे पानी सङ्कलन गर्न ठूला तथा साना प्लास्टिक पोखरी गरी पाँच हजार वटा पोखरी र एक हजार ५०० वटा साना सिँचाइका आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको कार्यक्रम छ । 

विद्यार्थीलाई कृषिमा लगाउन समितिको निर्देशन 

कृषि तथा जलस्रोत समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कम्तीमा ६ महिना अनिवार्य रुपमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा पठाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

चिकित्सा शिक्षामा अनिवार्य रुपमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए जस्तै कृषिमा पनि सोही व्यवस्था गर्न सकिए प्रभावकारी हुने भन्दै अनिवार्य रुपमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा काम गराउनुपर्नेमा समितिले निर्देशन दिएको सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।