काठमाडौं ।  भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरुप नगद, खाद्य र गैरखाद्य सामग्री वितरण गर्दा सरकारी निकायले व्यापक अनियमितता गरेको राज्यकै लेखापरीक्षणले पुष्टि गरेको छ। विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति तथा देशबाट प्राप्त त्यस्ता सामग्री भूकम्पपीडितलाई तत्काल वितरण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म वितरण नगरी राखिएको, बिल नबनाई हचुवाका भरमा नगद रुपैयाँ वितरण गरिएको र पीडितका नाममा लगिएको रकम वितरण नगरी राखिएको समेत पाइएको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा दाताबाट प्राप्त त्रिपाल, कालो प्लास्टिक र अन्य सामान बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेड भवनको प्यासेजमा राखेको छ। केही यस्ता सामग्री कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी बलको टुकडी बसेको चौरमा छरपष्ट अव्यवस्थित अवस्थामा राखेको छ। 

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, गोरखाले २०७२ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने २९ हजार ९ सय ६९ व्यक्तिलाई भूकम्पबाट परेको कठिनाइ न्यूनीकरण गर्न प्रतिव्यक्ति ३ हजारको दरले ६२ गाउँ समितिमार्फत भुक्तानी पाउने गरी युनिसेफबाट प्राप्त ८ करोड ९९ लाख भूकम्प पीडित राहत भत्ता खर्च लेखेको छ। तर त्यसको बिल भरपाई भने छैन।  यस्तै, जिल्ला विकास समिति कार्यालय, गोरखा र धादिङले प्रतिगाउँ समिति ९ लाखका दरले १ सय ६ गाउँ विकास समितिमा ९ करोड ५४ लाख राहत रकम निकासा दिएका थिए।

राहत सहयोग सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ मा सो रकम २०७२ जेठ मसान्तभित्र खर्च गरिसक्ने र खर्च हुन नसके जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर ती गाउँ विकास समितिले हालसम्म पनि खर्चको बिल भरपाई, अनुगमन प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न सकेका छैनन्।

भूकम्प राहत कार्यक्रममा खर्च भएमध्ये जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौं, सिन्धुली, काभ्रे, दोलखा, धादिङ तथा सिन्धुपाल्चोकले खर्च गरेको १० करोड ९६ लाख रुपैयाँको बिल भरपाई लेखापरीक्षणमा पेससमेत भएको छैन। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।