काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्न गठित उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा सदस्यबीच नै चर्को विवाद देखिएको छ। यसअघि मेडिकल शिक्षा माफियाको चलखेलमा विवादित नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धन, शुल्कसीमा, सिट संख्यालगायत पुरानै विवाद विधेयक मस्यौदामा पनि बल्भ्किएका हुन्। ऐन मस्यौदा तयार पार्न माघ ८ को मन्त्रिपरिषदले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष र डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको १२ सदस्यीय आयोग बनाएको थियो।

आयोगले मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। त्यसलाई अन्तिम रुप दिने बेला पुरानै विवाद झिकेर सदस्यहरु विभाजित देखिएका हुन्। आयोगमा सहकारीलाई शिक्षण अस्पताल खोल्न दिने÷नदिने, उपत्यकामा थप कति वर्ष सम्बन्धन वा मनसायपत्र नदिने एवं सिट संख्या र शुल्क सीमा तोक्ने विषयमा मत मिलेको छैन। आयोग स्रोतअनुसार नमिलेका विषयमा फरक मतसमेत राखेर आउँदो १२ गते विधेयक पेस गर्ने आयोग तयारी छ। मस्यौदामा विवादित बुँदालाई ुहाइलाइटु गरेर राखिएको छ।

सम्बन्धन, सञ्चालन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारणका विषयलाई टुंगोमा पुर्यादइएको छैन। आयोग उपाध्यक्ष डा. कोइरालाले निर्धारित समयअगावै रिपोर्ट बुझाउने तयारी भइरहेको भन्दै मस्यौदाबारे पब्लिक्ली बोल्ने बेला नभएको बताए। उनले धेरै सदस्य रहेको आयोगमा फरक विचार आउनुलाई स्वाभाविक भन्दै सहमतिमै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर सरकारलाई बुझाउने बताए। ‘सोमबार पनि छलफल भयो, तर टुंगोमा पुगिएको छैन,’ उनले भने।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी त्रिवि उपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको सिफारिसअनुसार ऐन मस्यौदा गर्न गठित समितिमा महत्वपूर्ण विषयमै विवाद उत्पन्न भएको हो। सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसेका थिए। अनि मात्र सरकार आयोग बनाएर कानुन निर्माण तयारी गर्न बाध्य बनेको थियो।

माथेमा कार्यदलले आगामी दस वर्षसम्म उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने स्पष्ट सुझाव दिए पनि आयोगको मस्यौदामा सम्बन्धन शब्दको सट्टा मनसायपत्र एलओआई मात्र उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।