लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्रेता टेलियासोनेराको कि खरिदकर्ताको ?

काठमाडौं । नेपालको कर्पोरेट जगतमा पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चा पाएको विषय हो एनसेलको खरिद–बिक्री प्रकरण । एनसेलको सेयर बिक्री गरेबापत तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विषयमा विगत केही महिनादेखि चर्को बहस भइरहेको छ । तर, सरकारी निकायमा रहेका केही अधिकारीहरूको नियत सफा नहँुदा करोडौं रुपैयाँ राजस्व नतिरी एनसेलको मूल सेयर बिक्रेता कम्पनी स्वीडेन टेलियासोनेरा फरार हुने खतरा बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र प्रचलनअनुसार पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको हुनेगर्छ । सेयर बिक्री गरेबापत पुँजीगत लाभ हुने भएकाले उक्त कम्पनीले लाभबापतको कर सम्बन्धित राज्यलाई बुझाउनुपर्ने यसको सिद्धान्त हो । एनसेल सेयर बिक्री सम्बन्धमा यसको सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेरा हो । स्विडेनमा दर्ता रहेको टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटा ग्रुपले खरिद गरिसकेको छ ।

गत डिसेम्बरमा टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एक सय ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त बिक्रीबापत टेलियासोनेराले नेपाल सरकारलाई करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर कारोबार प्रक्रिया सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि टेलियासोनेरासँग लाभकर उठाउन तागेदा नगरेको सरकारले यतिबेला आएर कानुन विपरीत एनसेललाई कर तिर्न धम्कीयुक्त ताकेता गर्नुले सरकारी कर्मचारीहरूको गलत नियत उदांगो भएको छ । विशेषगरी अन्तिम समयमा आएर कर उठाउने नाममा विक्रेतालाई नभई खरिदकर्तालाई तागेता गर्नेअर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालको नियतमा खोट रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदकर्ता कम्पनी एग्जिएटाले खरिदका प्रक्रिया अघि बढाउन तीन महिनाअघि पूर्वादेश माग गर्दा चुप लागेर बसेर टेलियासोनेरालाई उन्मुक्ति दिने वातावरण सरकारी संयन्त्रबाट भएको देखिन्छ । जबकि खरिदबिक्रीको निर्णय सार्वजनिक गर्दा बिक्रेता र खरिदकर्ता दुवै कम्पनीले ६ महिनाभित्र कारोबार सक्ने घोषणा गरेका थिए । यही प्रयोजनका लागि सरकारसग टेलियासोनेराले पूर्वादेश माग गरेको थियो । तर त्यतीबेला कर लाग्ने भनेर पूर्वादेश नदिएको अर्थमन्त्रालयले अहिले आएर खरिदकर्तालाई तागेता गर्नुले सरकारी कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कर उन्मुक्तीको वातावरण बनाइएको प्रष्ट भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । यसबारेमा सुरुदेखि नै चासो राख्दै आएका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले यसमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुको नियत सफा नरहेको आरोप लगाएका छन् ।

पूर्व घोषणअनुसार गत चैत २९ गते दुवै कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबार सकेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका सहसचिव अर्यालले चैत ३० गते त्यो पनि कार्यालय समय सकिएपछि एनसेललाई कर तिर्न धम्कीयुक्त पत्र पठाएर टेलियासोनेरालाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेको स्रोत बताउँछ । ‘लाभकरको सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्तबमोजिम बिक्री गर्नेले कर तिनुपर्ने हो । तर यहाँ खरिदकर्तासँग उठाउन खोजिँदैछ । नियमले यो मिल्दैन’, मन्त्रालयकै एक उपसचिवले देशान्तरसँग भने, ‘नेपाल सरकारले बिक्रीकर्ता टेलियासोनेरासँग लाभकर लिनुपर्छ । पूर्वादेश माग गरेकै समयमा यसबारे सरकारले कर माग गर्नुपर्ने थियो । किनभने बिक्री गरेर नेपाली पैसा विदेशमा टेलियासोनेराले लाँदैछ । सरकारले टेलियासोनेरासँग संवाद गरेर हुन्छ कि स्विडेन सरकारसँग कुरा गरेर हुन्छ लाभकर उसैसँग उठाउनु पर्छ ।’

स्रोतका अनुसार कारोबार घोषणा भएको तीन महिनासम्म पनि चुप लागेर बसेका सहसचिव अर्यालले यतिबेला यो डिल सफल नहोस् भन्ने नेपालका केही नवधनाढ्यहरूको इशारामा काम गरिरहेका छन् । यसका लागि उनले एनसेलका सीईओलाई फोन गरेर कर नतिरे थुन्नेसम्मको धम्की दिइरहेको स्रोतले बतायो । यसैगरी उनले अध्यागमन विभागलाई फोन गरेर एनसेलका सीईओको भिसा रोक्कालगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन परामर्श गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो । उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई समेत उनले पत्राचार गरेर एनसेलको कामकारबाही रोक्का गर्न भनेका छन् । जबकि उनले यस्तो तागेता बिक्रेता स्विडेनको टेलियासोनेरालाई गर्नुपर्ने थियो । स्विडेनको सरकारसँग समन्वय गरेर नेपालको कम्पनी बेचेर पैसा विदेश लगेको टेलियासोनेरालाई कर तिर्न बाध्य पार्नुपर्नेमा स्वदेशकै पैसामा आँखा गाड्नुले उनको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।

एनसेल नेपालकै सर्वाधिक राजस्व तिर्ने विदेशी लगानीको कम्पनी हो । यसले बर्सेनि नेपाल सरकारलाई २५–३० अर्ब राजस्व बुझाउने गर्छ । यस्तो कम्पनीले कानुनबमोजिमको कर नतिर्ने सवाल हुँदैन । तर, नियमले उसको दायित्वभित्र नपर्ने कर नेपाल सरकारले जबर्जस्ती उठाउन खोज्दा त्यसले अन्य वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूलाई पनि हतोत्साही पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्दा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । ‘लाभकर तिर्नुपर्ने भए त्यो बिक्रेताले तिर्ने हो, खरिदकर्ताले तिर्ने नियम संसारमा कहीँ पनि छैन । सरकारले टेलियासोनेरासँग सम्पर्क गरेर कर उठाउनुपर्छ । यसको लागि स्विडेन सरकारको समेत मद्दत लिनुपर्छ भने कूटनीतिक रूपमा त्यस्तो पहल पनि गर्दा राम्रो हुने हो’, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा बिक्री मूल्य र बिक्री गरिने सेयरको लागत हिसाब गर्दा विक्रेतालाई उल्लेखनीय लाभ हुने देखिन्छ । त्यसैले टेलियासोनेरा पुँजीगत लाभकर तिनुपर्ने दायित्वबाट उम्कन पाउँदैन । तर बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको यतिका दिनसम्म पुँजीगत लाभकर उठाउन तागेता नगर्नु तर कारोबार भइसकेपछि अहिले आएर खरिदकर्तासँग कर असुल्न खोज्नु राम्रो होइन ।’