काठमाडौं । सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि जिल्ला छनोट प्रतियोगिता गराउँदा विभिन्न व्यापारीसँग लिएको उधारो तिर्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पदाधिकारी बिचल्लीमा परेका छन्।

 जिल्ला छनोटका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा व्यापारीसँग उधारोमा लिएको सामानको पैसा तिर्न नसक्दा देशभरका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी कार्यालयसमेत जान नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।  निरन्तर स्थानीय व्यापारीको दबाब झेल्नु परेपछि जिल्लाका पदाधिकारीहरुले आवश्यक रकमका लागि राखेप धाउने क्रम पनि बढेको छ।

राखेपले २०७२ फागुन १७ गतेदेखि सातौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेलाडी छनोट गर्न ७५ बटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय छनोट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ।