दुर्गाप्रसाद फुयाल
विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष पुग्दासमेत पीडित जनताको हकमा सरकार र राजनैतिक दल गम्भीर हुन सकेका छैनन् । विगतमा राजनैतिक खिचातानी र व्यक्तिगत लाभहानीको सिकारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई मुछियो । पुस १० मा पूर्णता पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आजसम्म पनि प्राधिकरणको नेतृत्व कनिष्ठ भएको कारण कार्य सम्पादनमा असर परेको भनिँदै छ । सत्य यही हो ! राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्ले जारी गरेको तीनमहिने  कार्ययोजना अनुसार प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको र सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको देखिन्छ  नै ! चालू आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब बजेट पाएको प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले नै गतिहीन र ढिलासुस्तीको प्राधिकरण भनी टिप्पणी गर्नुले यथार्थता पुष्टि हुन्छ पनि भत्किएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने, प्राविधिक सहायता आम पीडितलाई उपलब्ध गराउने, निर्माणजन्य सामग्री सरकारी छुट मूल्यमा दिने पीडित नागरिकलाई नयाँ संरचना निजी घरनिर्माण गर्न अनुदानमा जनही दुई लाख नगद उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयलगायतका कार्य पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

आम नागरिकको भत्किएको संरचना निर्माणमा आवश्यक निर्माण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले चासो दिएको छैन । स्थानीय निकायका गाविस सचिवहरूले गरेको कामलाई पुनः प्रमाणीकरणका नाममा लामो समय भाँजो हालेपछि गाविस सचिव तथा नपाका सचिवहरू अतिरिक्त भत्ता नपाए प्राधिकरणको काम गर्न नसक्ने भन्दैछन् ।

 विनाशकारी भूकम्पले आठ हजार नौ सय ३७ जनाको ज्यान लिएपश्चात् तत्कालीन सरकारले पीडितलाई सुविधा होस् भनेर गरेको सरकारी निर्णयले कार्यान्वयनमा आजसम्म पूर्णता पाएको छैन । झन्डै २२ हजार अपांग नागरिक बनाएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा चासो दिनु त परै जाओस् उनीहरूको जीवन बाँच्ने आधारसमेत हुरीले उडाउँदा पनि कार्यविधि र नियम भन्दै ओडारमा अपांग नागरिकको बास गराएको कुरा कति कुँडिदो छ नागरिकको मनमा । झन्डै १० लाख मानिसलाई घरवारविहीन बनाएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् सरकारले पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागेर ल्याएको रकम आज फेरि गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गर्नु प्राधिकरणको नेतृत्वको असक्षमता नै हो । नेपालकै प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले प्रयोगशालाको रूपमा विकास गर्न खोजेकोले आम नेपाली त्यसतर्फ चनाखो रहनुपर्ने भन्ने आह्वान गर्दै गर्दा प्राधिकरणको नेतृत्व भने विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई नेपाल चलखेल गर्न दिने गरी पुनर्निर्माणको हैटीपथ समाउन खोजेको र आमनागरिकलाई जातीय, धार्मिक एवं राजनैतिक रूपमा विभाजन गर्न खोजेको आशंकामा आम पीडित नागरिक पुनर्निर्माण प्राधिकरण नागरिकलाई गलपासो हुने हो कि भन्ने आशंकामा रहेका छन् । 

कार्यविधिअनुसार साझेदार संस्थाहरूले आवास, भवन, तथा अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा क्षतिको आकलनको परिधिमा रही प्राधिकरण एवं सम्बद्ध कार्यान्वयन निकायले तय गरेको कार्यविधि ढाँचा, सर्त, स्तरीयता, एवं डिजाइन अनुरूप भौगोलिक क्षेत्र सुहाउँदो संरचना निर्माण गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितका लागि गर्न नसकेको नक्सापास र डिजाइनमा समेत स्थानीय निकायसँगको समन्वय अभावमा पीडित नागरिक आजसम्म नक्सा डिजाइनको अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य छन् । सरकारले तोकेको डिजाइन नक्सासमेत नगरपालिकालाई अतिरिक्त रकम नलिनका लागि प्राधिकरणले तुरुन्त सूचना जारी गर्नै पर्दछ । डिजाइनसहितको सरकारले बनाएर पठाएको नक्सामा सरकारी कोषबाटै तलब बुझ्ने नपाका इन्जिनियरहरूले अतिरिक्त रकम लिएर मात्र नक्सा बनाउँछु भनेको कार्यले पीडित नागरिक झनै गलपासोमा झुन्डिन बाध्य हुने कुरातर्फ ध्यान पु¥याउनै पर्दछ । गैरसरकारी संस्थामार्फत गर्न खोजेको पुनर्निर्माण कसरी पारदर्शी र पीडितका पक्षमा होला ? २० प्रतिशत कुल परियोजनाको ओभरहेट खर्च गर्दा पुनर्निर्माणका नाममा कति अनियमितता होला ? प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रमा आईएनजीओको हकमा कम्तीमा दुई सय ५० वटा र एनजीओको हकमा कम्तीमा ५० वटा निजी आवाससहित आधारभूत स्थानीय पूर्वाधारका योजनाहरूको निर्माण गर्ने कार्यक्रम राख्दा सरकारले पीडित नागरिकलाई सक्षमताभन्दा पनि गैरसरकारी संस्थाको परनिर्भरतामा पन्छाउँदै गर्दा यस्ता कार्यले पीडितलाई समेत विभाजनमा पु¥याउनेतर्फ थप ध्यान दिनै पर्दछ ।

सरकारले दिने अनुदानबाहेक गैरसरकारी संस्था प्रवेश गरेको क्षेत्रमा प्रतिलाभग्राहीले थप दुई लाख ५० हजारसम्मको आवास अनुदान पाउनुले धेरै पीडित नागरिक राज्यले दिने सहायतामा असमानताको सिकार बन्नेछन् । राज्यले आम पीडितलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत समान सहयोग उपलब्ध गराउने नीति विपरीत प्राधिकरणले निश्चित राजनैतिक स्वार्थको पक्षपोषण हुने गरी जातजातीय, समुदायमा खलल पु¥याउने कार्य गरेको पीडित नागरिकले बुझ्न थालेका छन् । राज्यले पीडितका पक्षमा एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र सबै पीडित नागरिकको समान पहुँच, अधिकार र वास्तविकतामा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिन पर्नेमा पाउनेले धेरै पाउने, नपाउने ओडारमा वा खुल्ला आकाशमुनि रात बिताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । त्यसैले नेपाल सरकार, सम्बद्ध नेपाली राजनीतिका राजनैतिक दलहरू एवं जिम्मेवारी पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आमपीडित नागरिकलाई असमान किसिमको सहायता दिनुभन्दा एकद्वार प्रणालीमार्फत सबैलाई समान राहत, अनुदान, सहायता, इन्जिनियर प्राविधिकलगायतलाई थप अतिरिक्त भार पीडित जनतालाई नपार्न निर्देशन दिनै पर्दछ । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पितापुर्खाको नाममा भएका पीडितलाई घरायसी छुट्टी भिन्न भएका आधारमा समेत आवास निर्माण गर्न आवश्यकीय व्यवस्था गरी अनुदान रकम दिनै पर्दछ । जातजाति, धर्म विशेष र कुनै समुदायमा गैरसरकारी संस्थाले कार्य गरेबापत अन्य क्षेत्र, जातजाति र समुदायमा विभाजन आउने गरी कार्य गरिनु हुँदैन । गैरसरकारी संस्थालाई निजी आवास निर्माणमा सहभागी गराउँदा सामाजिक सद्भाव र जातीय, धार्मिक विभाजन हुन सक्नेतर्फ सचेत रहँदै आत्मनिर्भर नेपाली र नेपाली संस्कृति, भौगोलिकता समेतलाई मध्यनजर गरी भू—उपयोग नीतिसमेत अवलम्बन गरी पुनर्निर्माण गर्न सकेमात्र पीडितलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक चलखेल, अनावश्यक प्रयोगशालामा पीडित नेपालीलाई नझुन्ड्याउन र व्यक्तिगत निजी आवास निर्माणमा सरकार, प्राधिकरणसमेतले स्थानीय निकायमा समन्वय गरी अतिरिक्त रकम पीडितलाई खर्च गराएर दुःख नदिन आवश्यक निर्देशन छिटोभन्दा छिटो दिनै पर्दछ । र अनिमात्र पीडित गलपासोबाट मुक्त हुनेछन् । 
(लेखक कर्मचारी युनियनका पूर्वसचिव हुन् ।)