काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसीसीबाट निलम्बनमा परेपछि विवादमा रुमल्लिइरहेको नेपाली क्रिकेट थप अन्योलमा धकेलिएको छ । १९८८ मा एफिलिएट सदस्य हुँदै आइसीसीसँग आबद्ध नेपाली क्रिकेट प्रशासनले भोगेको यो अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो कारबाही हो । आइसीसीले सोमबार सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै नेपाली क्रिकेट संघ क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो ।

विवाद समाधान नगरेसम्म भन्दै आइसीसीले क्यानमाथि निलम्बन निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता भने नरोक्ने प्रस्ट पारेको छ ।लामोसमयदेखि आन्तरिक विवाद, अपारदर्शिता, कुशासन र सरकारी हस्नतक्षेप स्वीकार्दै आएको नेपाली क्रिकेटमा आइसीसीको निलम्बनपछि सुस्त गतिमा चल्दै आएको घरेलु गतिविधि पुरै ठप्प हुने भएको छ । तर विवादका सवै पक्षले समाधानका लागि आफू हदैसम्म लचकता अपनाउन नतयार रहेको बताएका छन् ।  

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले समानान्तर रुपमा अस्तित्वमा रहेका दुई संघलाई एक बनाउन सके आईसीसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने आवश्वासन दिएको बताएका छन् । त्यसका लागि आफूले पहल गरिरहेको उनले बताए । राखेपको सहमतिबिना भएको निर्वाचनबाट चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा मंसिर २९ मा क्यानको कार्यसमिति चुनिएको थियो । त्यसलाई मान्यता नदिएको राखेपले पुस २४ मा तीन महिनाभित्र चुनाव गर्ने म्यान्डेटसहित रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बर्नापछि लामोसमयदेखिको क्रिकेट विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

तदर्थ समिति बनाएको चार दिनपछि चन्द पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दयर गरेको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।आइसिसीले जकडिएको यही अवस्थाका कारण आन्तरिक विवाद समाधान नभएसम्मका लािग भन्दै निलम्बन गरेको थियो ।आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।