काठमाडौं । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिर बाँडिएका मधेस केन्द्रित दल एकपछि अर्को गर्दै महाधिवेशन तयारीमा जुटेका छन्। सत्तारूढ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले वैशाख २० देखि २२ सम्म विराटनगरमा पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ।  आन्दोलनरत तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी असार ६ देखि ८ सम्म नवलपरासीको रामग्राममा पहिलो महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताए। विराटनगरमा आयोजना हुने फोरम लोकतान्त्रिकको महाधिवेशनमा २५ सय प्रतिनिधि र ५ सय पर्यवेक्षक गरी जम्मा ३ हजार सहभागी हुने नेता जितेन्द्रनारायण देवले जनाए।

यो सत्तारूढ दलले महाधिवेशनका लागि ‘पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र’ नारा दिएको छ। सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयनको प्रयास गरिने देवले बताए। तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले काठमाडौं र जिल्ला केन्द्रित आन्दोलनकै बीच महाधिवेशन हुन लागेको बताए। ‘महाधिवेशनलाई मधेसलगायत उत्पीडितहरूको जागरणकै मञ्चका रूपमा विकास गर्नेछौं,’ उनले भने। तमलोपाका अधिकांश नेता महाधिवेशन तयारीकै लागि जिल्ला र क्षेत्र दौडाहामा व्यस्त छन्। संघीय समाजवादी फोरम वरिष्ठ नेता अशोककुमार राईले भने दलको कार्यसूचीमा महाधिवेशन आइनसकेको बताए।

विधानतः ५ वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन पहिलो पटक भने त्यसअगावै पनि हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। ‘मूलतः अहिले आन्दोलनमा नै केन्द्रित हुने हो, पहाड–मधेसका शक्तिहरूलाई एकै ठाउँ उभ्याएका छौं,’ संघीय गठबन्धनआबद्ध दलका यी नेताले भने, ‘आन्दोलनको सफलतापछि पार्टी संगठन व्यवस्थित गर्ने हाम्रो कार्यसूची हुनेछ।’ जनकपुरमा तीन वर्षअघि महाधिवेशन गरेका सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले अर्को वैशाखमा महाधिवेशन हुने बताए। यसअघि अनिलकुमार झा नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले चैत २६ देखि २८ सम्म महाधिवेशन गरेको थियो। त्यस्तै शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले गत २०६९ असार १३ गते काठमाडौंमा सम्मेलन गरेर पार्टी घोषणा गरेको थियो। अर्को दल फोरम गणतान्त्रिकले २०६९ असोज २० मा वीरगन्जमा महाधिवेशन गरिसकेकाले उपयुक्त बेलामा अर्को महाधिवेशन गर्ने अध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताए।

अर्को दल तराई–मधेस सद्भावना पार्टीले २०७० भदौमा वीरगन्जमा महाधिवेशन गरेकाले तीन वर्षपछि मात्रै आयोजना हुने वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले बताए। महाधिवेशन तयारीले गर्दा काठमाडौंस्थित मधेस केन्द्रित दलका कार्यालय सुनसान हुन थालेका छन्। संविधानअनुसार राजनीतिक दललाई ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मधेसकै जिल्लाहरूमा आयोजना हुने यी दलको महाधिवेशन तयारीका कारण जेठदेखि काठमाडौं केन्द्रित हुने भनिएको आन्दोलन स्वतः प्रभावित हुने देखिन्छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।