पोखरा । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको ३७औँ मन्त्रिपरिषद् बैठक भव्य रुपमा पर्यटकीय नगरी पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।  नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक राजधानी काठमाडौँबाहिर सम्पन्न यो सम्मेलनमा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भई केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत भएका छन् ।  सार्क स्थापनाका उद्देश्य हासिल हुन नसकेको तथ्यप्रति सबै सदस्य राष्ट्रको चासो यस पटक पनि व्यक्त भयो । यस क्षेत्रकै गरिबी निवारण र विकासका लागि यो क्षेत्रीय मञ्चको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सबै सदस्य राष्ट्रको जोड रह्यो ।  

सार्क सधैँ ठूला राष्ट्रको छायामा पर्ने गरेको विगतदेखिको वास्तविकता यसपटक पनि छिप्न सकेन । अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले हात मिलाएको विषयले विश्वव्यापी सञ्चारमाध्यममा चासो पाएकामा यसपटक पनि भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सरताज अजिजबीचको द्विपक्षीय भेट सबैको चासो र चर्चाको विषय बन्यो ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकभन्दा पनि सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको यो भेटघाटमा विदेशमन्त्री स्वराजले अजिजसँग यस क्षेत्रमा भारत–पाकबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए । भेटघाटपछि अजिजले दुई पक्षीय भेटघाटमा दुवै देशबीच महत्वपूर्ण कुराकानी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उद्घाटन समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्क राष्ट्रमा विद्यमान गरिबी यस क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु भएको बताए ।

भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले सार्क राष्ट्रबीचको समन्वय एवम् सहकार्यले यस क्षेत्रको समृद्धि र विकास सम्भव हुने बताइन् । बैठकले सार्कको १९औँ सम्मेलन २०१६ को नोभेम्बर ८, ९ र १० तारिखमा पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा राख्ने निर्णय गरेको छ भने प्राकृतिक व्यवस्थापन केन्द्रलाई पाकिस्तानको इस्लामावादमा रहेको ऊर्जा केन्द्रसँग गाभ्ने निर्णय गरेको छ । सार्क सम्मेलनको निरन्तरताका लागि बैठकले प्रत्येक २ वर्षमा नोभेम्बर महिनामा सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पाकिस्तानले वर्तमान सार्क महासचिव अर्जुनबहादुर थापाको पदावधि सकिएपछि जिम्मेवारी बहन गर्ने महासचिवको नाम प्रस्ताव गरेको र त्यसको आगामी सम्मेलनबाट अनुमोदन गरिने भएको छ । पोखरा बैठकमा सार्कको प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्ने, नेपालमा सफल भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम सार्क राष्ट्रमा सञ्चालन गर्ने, यस क्षेत्रको गरिबी निवारण गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यून गर्ने, आठै राष्ट्रलाई जोड्ने यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा भारतका विदेशमन्त्री स्वराज, माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री डुन्या मैमुन, श्रीलङ्काका विदेशमन्त्री मङ्ला सामरावेरा, बङ्गलादेशका विदेशमन्त्री अबुल हसन मोहमद अली, भुटानका विदेशमन्त्री डामचो दोर्जी, अफगानिस्तानका उपविदेशमन्त्री हिक्मत खालिद कार्जाइ र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सरताज अजिज सहभागी थिए ।