देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

बारमा बलियो बन्दै लोकतन्त्रवादी

देशान्तर

काठमाडौं । देशभरका झन्डै १० हजार कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्व छनोटका लागि व्यस्त रहँदा बृहत् लोकतान्त्रिक समूह बलियो देखिएको छ । चैत २० गते देशैभरि हुने नेपाल बारको महाधिवेशनका लागि बृहत् लोकतान्त्रिक समूहबाट  अधिवक्ता शेरबहादुर केसी अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । उनीसँगको प्रतिस्पर्धामा प्रगतिशील समूहका विजयकान्त मैनाली उम्मेदवार बनेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको समर्थन केसीलाई रहेको छ भने ओली सरकार झैं माले, मसाले र मण्डलेको सहयोग मैनालीलाई रहेको छ । लामो समयदेखि नेपालको न्याय क्षेत्रमा सक्रिय रहेको र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताका कारण केसी नेतृत्वको प्यानलको सम्भावना बलियो बन्दै गएको हो । 

पछिल्लो समय प्रगतिशील समूहका नाममा बारको नेतृत्व लिने र सरकारी पदसँग सौदाबाजी गर्ने गरेका कारण अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूले यसपटक भने विवेक पु¥याउने भएका छन् । अघिल्लो पटक अध्यक्षमा हरिकृष्ण कार्कीसँग झिनो मतले पराजित भएका केसीलाई यसपटक पनि लोकतान्त्रिक समावेशी समूहको उम्मेदवार बनाइएको छ । ‘केसीलाई विगतमा चुनाव नजिताउँदा बारको अध्यक्षले सरकारी नियुक्ति खान संगठन दाउमा लगाएकाले यो पटक कानुन व्यवसायीहरूले विवेकपूर्ण रूपमा केसीको पक्षमा मतदान गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । ‘यसपटक विगतको गल्तीसमेत नदोहो¥याउनकै लागि केसीलाई उम्मेदवार बनाएका हौं ।’, एक अधिवक्ताले भने । 

बार अध्यक्ष जितेको केही समयमै एमालेका हरिकृष्ण कार्की संगठन अलपत्र छाडेर महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति खान पुगे भने महान्यायाधिवक्ता छोडेर सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गराए । उनको यही हर्कतका कारण पनि प्रगतिशील समूहकै सयौं कानुन व्यवसायीले यसपटक केसीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । केसीले चुनावी प्रचारकै क्रममा कुनै पनि राजनीतिक पदको आकांक्षा नराख्ने र बारलाई व्यवस्थित बनाउने बताइसकेका छन् । ‘एकजना व्यक्ति पदलोलुप भएको होइन प्रगतिशील समूहले कार्कीजीमार्फत आफ्नो वास्तविक चरित्र प्रस्तुत गरेको हो ।’, एक कानुन व्यवसायीले भने । उनले कानुन व्यवसायीको मर्यादा र बारको साख जोगाउन लोकतान्त्रिक समूहलाई विजयी गराउनुको विकल्प नरहेको समेत प्रष्ट पारे । 

केसी नेतृत्वको प्यानलमा समावेशी अनुहार भएका कारण पनि यस पटकको निर्वाचनमा सो समूहले समावेशी मत आकर्षण गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । केसी नेतृत्वको प्यानलमा महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजातिलगायत सबैको प्रतिनिधित्व रहेको छ । उता माले, मसाले र मण्डलेको साझा प्यानल भने राजनीतिक स्वार्थप्रेरित गठबन्धन जस्तो मात्रै देखिएको छ । सरकारमा बसेर मिलिजुली खाएका दलहरूले बारमा पनि मिलिजुली खाने प्रयास गरेका छन् । बिना कुनै वैचारिक धरातल स्वार्थकै लागि एकै समूहमा उभिएकाहरू आफैं कमजोर भएको निष्कर्ष बहुमत मतदाताहरूले निकालिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका कानुन व्यवसायीहरू तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि भएका क्षमतावान् छन् । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार शेरबहादुर केसी अधिवक्तामात्रै नभएर वर्षाैंंदेखि कानुन विषयको प्राध्यापन पनि गर्छन् । उनी कानुन क्षेत्रका सबैभन्दा जानकार वकिलमध्येमा पर्दछन् । लोकतन्त्रवादीको कित्ताबाट महासचिव पदमा उम्मेदवार बनेका खम्बबहादुर खाती पनि त्यत्तिकै जुझारु विद्वान मानिन्छन् । 

बृहत् लोकतान्त्रिक प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा मदन खड्का पूर्वाञ्चल, विनय सिंह मध्यमाञ्चल, मोतीराज गौतम उपत्यका, घनश्याम पन्त पश्चिमाञ्चल, रेवतीरमण भट्टराई मध्यपश्चिमाञ्चल, गंगाराम पाध्ये सुदूरपश्चिमाञ्चल र शान्ता सेढाइँ सापकोटा महिला कोटामा उम्मेदवार बनेका छन् । यसैगरी, आरक्षणतर्फका केन्द्रीय सदस्य पदको कोटामा लोकतान्त्रिक प्यानलबाट श्याम विक दलित, सानुमैयाँ महर्जन महिला उपत्यका, इन्दु कोइराला महिला मोफसल, रमणकुमार कर्ण मधेसी उपत्यका, अनिल साह मधेसी मोफसल, अस्मिनकुमार राई जनजाति उपत्यका, हरिनारायण चौधरी जनजाति मोफसल र पद्मबहादुर शाही मोफसल उम्मेदवार रहेका छन् । यस्तै, खुलातर्फका केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारहरूमा शुकदेव काफ्ले, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, अरुण पौडेल, कृष्णप्रसाद पनेरू, लक्ष्मण आचार्य, इन्द्रबहादुर अधिकारी र खड्गबहादुर बुढाथोकी रहेका छन् ।

२०१३ सालमा स्थापना भएको नेपाल बार एसोसिएसनमा त्यहीबेलादेखि नै प्रजातन्त्रवादीविरुद्ध कम्युनिस्ट र राजावादीहरू एक भएर चुनाव लड्ने गर्दथे । यति हुँदाहुँदै पनि प्रजातन्त्रवादीहरूको अवस्था कमजोर हुँदैनथ्यो । वासुदेव ढुंगाना, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, कृष्णप्रसाद पन्तलगायतका राजावादी कम्युनिस्टहरू पनि नेपाल बारको नेतृत्वमा पुगेको इतिहास छ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि भने नेपाल बारको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरू सजिलै पुग्न थालेका हुन् । यसक्रममा राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्कालगायतका मूर्धन्य कानुनविद्हरू नेतृत्वमा पुगिसकेका छन् ।

 

]]>