कृष्णचन्द्र नेपाली
नेपाली कांग्रेसको १३ औ महाधिवेशन नेपालको अन्तरिम संविधान भएको व्यवस्थाअनुसार असोज ५ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताकै बीचमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला दोस्रो संविधानसभामार्फत गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नेपाली जनतालाई दिने कुरामा धेरै आलोचनाहरू सहेर पनि लागि पर्नुभएको थियो । यसैको परिणामस्वरूप ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेका दिन गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभामा जारी गरेर तत्कालीन अनिश्चितता र आशंकालाई समाप्त पार्न सफल हुनुभयो ।

७० वर्षपहिले बी.पी. कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको नेपाली जनताको सपना अर्थात् संविधानसभाबाट निर्मित संविधान प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले साकार पा¥योभन्दा अयुक्ति नहोला । 

संविधान घोषणा हुँदै गर्दा मधेसी र जनजातिका समस्याहरू नसमेटिएको भनेर तत्कालीन सरकारलाई ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने दबाब आएको मात्र होइन मुलुकले नाकाबन्दीसमेत भोग्नुपरेको थियो । खासगरी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा विदेश सचिव नेपाल आएर सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिएको कुरा सर्वविदितै छ । आजसम्म नेपालको प्रत्येक ऐतिहासिक परिर्वतनहरूमा “चासो”  राख्दै र सहयोग गदै  आएको मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेसलाई समेटिएन भन्ने आवाजलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन ।

बाह्रबुँदे समझदारीदेखि नै एक प्रकारको सहजकर्ता बनेको भारत अहिले आएर मधेस आन्दोलनसँग गरिएको सम्झौता अनुरूप मधेस प्रदेश पाउन सकिएन भनेर मधेस आन्दोलनमार्फत उठेको मधेसी जनताको आवाजलाई वेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सत्तारूढ दलहरूमा नेपाली कांग्रेस खासगरी सभापति सुशील कोइरालाले यो मर्मलाई बुझेर हप्ता दस दिन थपेर भए पनि मधेसलाई सम्बोधन गरेरै संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर सत्तारूढ घटकमध्ये दोस्रो ठूलो पार्टी एमाले सत्तामा जाने हतारो र मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कारण जुनसुकै हालतमा भए पनि संविधान तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने अडान थियो भने । एमाओवादीसहितका दलहरू “रात रहे अग्राख पलाए” भन्दै एमालेकै समर्थनमा रहेका थिए । 

यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको सामुन्नेमात्र दुई ओटा विकल्प थियो । पहिलो अन्तरिम संविधानलाई पुनः संशोधन गरेर राजजीतिक दलहरूको अधिवेशन गर्ने म्याद थप गर्न सक्नुपर्दथ्यो जुन एमालेको रवैयाबाट सम्भव थिएन । दोस्रो नयाँ संविधान जारी गरेर सो जारी संविधानको म्यादभित्र १३ औं अधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्दथ्यो । दोस्रो विकल्पमा जानुभन्दा अर्को उपाय पनि थिएन । कांग्रेसलाई रामै्रसँग थाहा थियो कि मधेस जनजातिसँगसम्बन्धी समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा सीमांकनजस्ता मागहरू पूरा गर्न नसके पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा संविधान संशोधन प्रस्तावमार्फत अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

आखिर त्यही भयो संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस भयो । सोहीअनुसार संविधान संशोधनमार्फत मुख्य दुईवटा माग पूरा गरियो । सीमांकनको लागि पनि समिति गठन भएको अवस्था छ । यस्तै परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन फागुन २० गतेबाट सुरु भई २३ गते सम्पन्न भयो । संयोग नै भन्नुपर्छ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापनामा नेतृत्व दिने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै गणतन्त्र स्थापनापछि अधिवेशन गर्ने पहिलो पार्टी बन्यो । 

“सुशीलको नेतृत्वमा ल्यायौं संविधान, राष्ट्रनिर्माण अब हाम्रो अभियान” भन्ने नाराका साथ सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १३ औ महाधिवेशनलाई विभिन्न कोणबाट सिद्धान्त र नीतिको बहस बिना नै सम्पन्न गरेको भन्ने आक्षेपहरू नआएका होइनन् । वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जुन प्रकारको वाद, विचारधारा, रणनीति, कार्यनीतिजस्ता शब्दावलीहरूलाई लिएर बहस गरिन्छ त्यस्तो बहस नेपाली कांग्रेसमा हुँदैन पनि  । आज माक्र्सवादी भन्ने विश्वको कम्युनिस्टहरू माक्र्सवादकै व्याख्याका आधारमा फुटेर दर्जनौं भएका छन् । नेपालमै हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा नयाँ पार्टी एमाओवादी एक दशक पुग्दानपुग्दै मात्रिका, वैद्य, चन्द आदिको नेतृत्वमा टुक्राटुक्रा भएको अवस्था छ । प्रत्येक पटक फुट्दा माऊ पार्टीलाई संशोधनवादी, पुँजीवादीजस्ता पगरी गुथाएर आफूहरू खाँटी कम्युनिस्ट भन्ने दावा गर्दछन् ।

हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन किनभने पार्टीको आदर्श लोकतान्त्रिक समाजवादका विषयमा कुनै पनि कांग्रेसको दुई मत हुन सक्दैन । राजनैतिक, आर्थिक स्वतन्त्रतासहितको समाज कांग्रेसको आदर्श हो । यसलाई प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बहस हुने गर्दछ । जस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य निजीकरण गरेर प्राप्त हुँदैन भन्ने एक पक्ष छ । निजीकरणमार्फत बीपीले भन्ने गरेको उत्पादन वृद्धि गरेपछि मात्र वितरणमा जान सकिन्छ । त्यसको लागि प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिइन्छ भन्ने अर्को पक्ष छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको वर्तमान गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ वास्तवमा बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादी अवधारणाको संविधान हो भन्ने कु्रामा दुई मत छैन । आजको राज्यको प्रत्येक अंगमा महिलाहरूको हकसहित राज्यको प्रत्येक अंगमा ३३ प्रतिशत आरक्षण, दलित समुदायलाई मात्र नभई आदिवासी जनाजाति, मधेसी सबैको समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्था, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सम्पत्तिमा दम्पतीको समान हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधाननै बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादी धारणाका रूपमा लिन सकिन्छ । 

बीपीले कल्पना गर्नुभएको समावेशी चरित्रको संविधान नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन् । उहाँले आफ्नो कार्य समिति वा आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा समावेशी गराएर सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको समावेशी चरित्रलाई उजागर गर्नु भएको थियो । सोही अनुरूप १२ आंै महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको विधानमा वैधानिक रूपबाट समावेशितालाई स्वीकार्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित महिला, दलित जनजाति महिला आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्राविधिक रूपमा निर्वाचन समितिले सुरुमै उम्मेदवारी मनोनयनको आवेदन दिने कार्यक्रम राखेकोले अपेक्षाकृत रूपमा नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल हुन सक्ने अवस्था नभए पनि पार्टीले जिल्लाजिल्लामा पठाएर जिल्लामार्फत क्षेत्रक्षेत्रसमेत छलफल गराएर आएका सुझावहरूलाई केन्द्रीय समितिमा छलफल गराएर प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम माथि महाधिवेशनमा जे जति छलफल भयो त्यसलाई कम भन्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसको महाधिवशनको मूल निर्देशन भनेको कांग्रेसकै सभापति स्व. सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा आएको संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी कांग्रेसले नै लिनुपर्छ भन्ने हो । त्यो कार्यान्वयनको जिम्मेवारी १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति शेरबहादुर देउवा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वपंक्ति माथि आएको छ ।

आज एउटा कांग्रेसले सगौरव भन्न सक्छ हाम्रो राजनीतिक संघर्ष समाप्त भएको छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा परिणत भइसकेको छ । नेपालीले दुनियाँमै उच्च कोटिको मानिने समावेशी संविधान प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघियता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायपािलका हाम्रा मूलभूत उपलब्धिहरू हुन् । वर्तमान संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउँदै संघीयतालाई संस्थागत गर्नु नेपाली कांग्रेसको मुख्य राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको छ । 

बी.पी. कोइरालाले तत्कालीन अवस्थाको सामन्ती समाजबाट उत्पीडनमा परेको वर्गको उन्मुक्ति गर्दै समाजवादी समाजमा रूपान्तरण गर्ने जुन कल्पना गर्नुभएको थियो त्यो कल्पनालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले संवैधानिक रूपमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएर देखाएको छ । उदाहरणको लागि विभिन्न शोषणहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क, अपांगता र विपन्न भएकालाई निःशुल्क उच्च शिक्षा, बेरोजगार भत्ता, रोजगारीको व्यवस्था, श्रमसम्बन्धी व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा उपचारमा पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, आवास अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, बालबालिका महिलाको विशेष अवसर तथा समावेशीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनजस्ता निर्माणाधीन कानुनहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बनेका कानुनहरू हुन् । 

जसरी इतिहासमा २००७ सालको परिवर्तन बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा, २०४६ सालको परिर्वतन गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा, २०६२/०६३ को परिवर्तन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा, नेपालको संविधान २०७२ सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा ल्याउन नेपाली कांग्रेस सफल भयो त्यसरी नै १३ औं महाधिवेशनले नेपालको संविधान २०७२ लाई पूर्णरूपमा लागू गर्ने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको कांग्रेसलाई सुम्पेको छ ।

वर्तमान नेतृत्वले सातौं महाधिवेशनमा बीपी कोइरालाले अध्यक्षात्मक भाषणमार्फत गर्नुभएको “इतिहासले नेपाली कांग्रेसलाई सामन्ती समाजलाई औद्योगिक, प्रजातान्त्रिक अर्थात् समाजवादी समाज वा नयाँ समाजवादमा परिणत गर्ने क्रान्तिकारी जिम्मेवारी सुम्पेको छ । इतिहासको यो क्रान्तिकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न सक्ने यस पार्टीको क्षमतालाई हामीले आफ्नो कार्यद्वन्द्व प्रमाणित गर्न सकेनौंभने इतिहासले अर्को हतियार निर्माण गर्नेछ” भन्ने चेतावनीलाई अहिले पनि मार्गदर्शनको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ ।