शेरबहादुर केसी 
अध्यक्षका प्रत्याशी नेपाल बार एसोसियसन 
नेपाल बारको चुनाव आउन लागेको छ । तयारी कस्तो गरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो यो बृहत्, लोकतान्त्रिक, समावेशी कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट २५ जनाको हाम्रो टिम छ । जसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु । चैत्र २० गते हुने बारको चुनावमा बारको स्वतन्त्रतता, संविधानवाद, लोकतन्त्र र मानवअधिकार यो जुन आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्, जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा सक्रिय बार चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिले जुन बार छ यो अपेक्षित सक्रिय छैन । अहिले जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनुभयो त्यसपछि सर्वोच्चमा जानुभयो र यस विषयमा पीपीएलएले कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया जनाएन त्यसकारण अहिले बारको गतिविधि शून्यजस्तै छ । अहिलेको निर्वाचनमा सक्रिय बार चाहिन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो र त्यसका लागि मेचीमहाकाली गर्दाखेरी सबै साथीहरूसँग त्यो कुराहरू राखेका छौं र यस कारणले मात्र हामीलाई मत दिनुहोस् कि सक्रिय बार भएपछिमात्र कानुन व्यवसायीहरूका हकहित सुरक्षित हुन्छन्, व्यावसायिक प्रवद्र्धन हुन्छ र कानुन व्यवसायीहरूको इज्जत र मर्यादा पनि त्यसपछिमात्र स्थापित हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्कमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू सकारात्मक हुनुभएको छ । यसबाट उहाँहरू आशावादी पनि हुनुहुन्छ हामीप्रति । निर्वाचनपछि हामी विजयी भएर आएपछि हामी सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नेछौं । अहिले हामीले जुन प्रतिबद्धता जनाएका छौं ती सबैलाई पूरा गर्नेछौं । हामीले भनेका छौं कि हामी बारमा निर्वाचित भएमा भविष्यमा कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा जाने छैनौं । यसबीचको हाम्रो कार्यकालमा सम्पूर्णरूपमा कानुन व्यवसायीहरूको हकहितमा समर्पित हुनेछौं । कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा जाने छैनौं । अर्को कुरा हामी बारका ८६ वटा युनिटहरूसँगको सहकार्यबाट मात्र बार सञ्चालन गर्नेछौं भन्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले राखेका छौं । यी यावत् कारणहरूले गर्दा यसपटकको बारको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समूहको विजय सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । 
तपार्इंले नेतृत्व गरेको बृहद लोकतन्त्रवादी समूहका विजयका आधारहरू के के हुन् ?
हामी मेची—महाकाली यात्राको क्रममा देशका विभिन्न स्थानहरूका कानुन व्यवसायीहरू वर्तमान बारप्रति सन्तुष्ट नभएको पायौं हामीले । विशेषगरी मधेसमा जाँदा त्यहाँका साथीहरू पूर्णरूपमा असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो कि अहिलेको बारले मानवअधिकारको संरक्षण गरेन, जुन किसिमको आन्दोलन भयो त्यसमा हाम्रो विषयमा एक शब्द पनि बोलेन भन्ने गुनासो रहेको थियो । व्यक्तिगत रूपमा मैले पहिले पनि यदि मधेस सन्तुष्ट भएन भने संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ भनेर भनेको थिएँ । र हाम्रो समूहले पनि के भन्यो भने, हाम्रो समूह निर्वाचित हुनेबित्तिकै बारको तर्फबाट मधेसले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भनेर घोषणा पनि गरेका छौं । हाम्रो समूहमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले मधेसका कानुन व्यवसायीप्रति जुन हामीहरूप्रति बारले सहयोगको भावना राखेन भन्ने जुन असन्तुष्टि रहेको छ । हामी त्यो हुन दिँदैनौं भनेका छौं । मधेसको विषयमा उठेका राजनीतिक मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरूले समाधान गर्लान् तर पनि मानवअधिकार, कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत हकहितको सन्दर्भमा उठेका समस्याहरूको समाधानको लागि हामी आएपछिको बारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले व्यक्त गरेका छौं । यी यावत् कारणहरूले गर्दा मधेसका सम्पूर्ण साथीहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै हिमाल, पहाड, सबैले हामीलाई साथ दिने वचन दिनुभएको छ । सबैको के दृष्टिकोण रह्यो भने वर्तमान बारले केही पनि गरेन भन्ने रह्यो र हामीबाट साथीहरूले आशा पनि राखेका छन् कि यिनीहरूले केही गर्छन्, किनभने मैले यसअघि नै बारको उपाध्यक्ष भएर काम पनि गरिसकेको छु । त्यतिबेलाको सन्दर्भमा हामीले खेलेको भूमिकाको आधारमा पनि हाम्रो समूहप्रतिको आशा जागेको छ । हिजोको हाम्रो निस्वार्थ सेवाबाट पनि साथीहरू आशावादी हुनुहुन्छ । त्यस्तो सक्रिय र सन्तुलित बार जसले समग्र कानुन व्यवसायीहरूको हकहितको लागि, लोकतन्त्र, विधिको शासन स्थापनाप्रति प्रतिबद्ध बारको निर्माण नै हाम्रो प्राथमिक कार्य हुनेछ भन्ने कुरामा साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेका छौं भन्नेमा विश्वस्त छौं । यसको संकेत हामी निर्वाचित भएपछि लगत्तै देखिनेछन् । बार भनेको नागरिक समाजको अग्रणी संस्था पनि हो । सत्तामा जो भए पनि हामी सदैव मानवअधिकार र लोकतन्त्रको लागि लड्ने संस्था भएकोले हामी सदाबहार प्रतिपक्ष पनि हो । त्यस्तै स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायालय निर्माणको लागि अदालतसँगको सहकार्यले पनि निरन्तता पाउनेछ । किनभने हामी एक्लैको  बलबुतामा  नहुने कतिपय काम पनि हुन्छन् जसको लागि जोसँग सहकार्य गरेर  जाँदा सम्पन्न हुन्छन् तीसँग सहकार्य हुँदै जानेछ । 
तपाईंले एक्टिभ बार बनाउनुपर्छ भनेर पटकपटक भन्नुभयो । त्यस्तो बार बनाउने तपाईंका योजनाहरू के के हुन् ?
हामीले कानुन व्यवसायीहरूका हकहितका पनि कुरा उठाएका छौं । यसमा हामी उनीहरूका जीवन बिमा, दुर्घटना बिमाका पनि कुरा उठाएका छौं । हामी आइसकेपछि त्यतातिर पहल हुनेछ । यसको लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्नेछौं । त्यसबाहेक, टेन प्लस टुमा आधारभूत कानुनको शिक्षा अनिवार्य राख्ने कुरा पनि गरेका छौं । त्यो हुँदाखेरी कानुन व्यवसायीहरूले पनि रोजगारी पाउँछ र अर्को कुरा कानुनी, संवैधानिक सचेतनाको दायरा पनि फराकिलो बनाउँछ । अझ हामी त हरेक तहको शिक्षामा कानुनको ज्ञान अनिवार्य हुनुपर्छ भन्नेतिर सोच्दैछौं, यद्यपि त्यो अलिक दीर्घकालीन काम भयो । न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डको बारेमा हरेक नागरिकलाई जानकारी हुन आवश्यक छ । यसको हाम्रो विडम्बना त कस्तो भयो भने, स्नातोकत्तर पास गरेको मान्छेलाई सामान्य व्यावहारिक लिखतको बारेमा ज्ञान नहुने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? त्यसैले एसएलसीपछिको कोर्समा कानुनलाई अनिवार्य विषयको रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यसको लागि नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छांै । त्यो बाहेक हामीले आधुनिक बारको सोच पनि राखेका छौं । अबको बार डिजिटलाइज्ड बार । आईटीसँग जोडिएको बार । त्यस्तो बार जुन पूर्णतया प्रविधिमा आधारित होस् । अहिले नेपालका सबै अदालतले प्रविधिको प्रयोग गरिसकेको छ । तर बारमा त्यस्तो छैन । अहिले केन्द्रीय बार र स्थानीय बारमा कुनै सम्बन्ध छैन । हामी त्यस्तो खाडललाई प्रविधिमार्फत केन्द्र र स्थानीय बारलाई जोड्नेछौं । केन्द्र र लोकल बारका गतिविधि प्रविधिमार्फ एकअर्कोमा जानकारी राखिराख्ने सिस्टम विकास गर्न चाहन्छौं । त्यस्तै अहिले नोटरी पब्लिकको ऐन छ, साथीहरूले त्यसको लाइसेन्स लिनुभएको छ । त्यो लाइसेन्सको नवीकरणमा समस्या छ । अहिले केन्द्रमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हामी त्यसलाई स्थानीय स्तरको बारमा नै दरखास्त दिएपछि केन्द्रबाट काम हुने व्यवस्था गर्नेछौं । नोटरीसम्बन्धी अध्ययन पनि गर्छौ कि नोटरीको लाइसेन्स लिएको कानुन व्यवसायीले केके काम गर्छ ? यसको विश्वव्यापी प्रचलन के रहेको छ ? यसको अध्ययनको लागि एउटा टिम पनि बनाउने छौं । अहिले सर्टिफिकेट प्रमाणित गर्ने र ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ । हामी त्यसको अध्ययनपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नोटरी पब्लिकको लाइसेन्स लिएको व्यक्तिलाई फेमली लयरको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं । त्यसको लागि नोटरी ऐन संशोधन गर्नेतिर हामी लाग्नेछौं । त्यस्तै अहिले हामीसँग बार काउन्सिल ऐन छ, त्यसले केबल लाइसेन्स दिनेमात्र काम गर्छ । काउन्सिलसँग स्रोतसाधन पर्याप्त छ । तर त्यसको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि त्यसलाई एउटा लयर्स एकेडेमी बनाउने त्यसको छुट्टै अवधारणा आएको थियो तर त्यसको लागू अझै हुन सकिरहेको छैन । हामी त्यो लयर्स एकेडेमीबाट हुने काम अबको ६ महिनाभित्र सुरु हुनेछ । 
तर अहिले तपाईंले भने जस्तो एक्टिभ बार त छैन ?
हो । अहिले त्यस्तो बार छैन, जुन हामीले कल्पना गरेका छौं । हाम्रो बारको अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की हुनुुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएको छ । त्यहाँ हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गराउनुभएको छ । जसले गर्दा नेपाल बार अहिले एक्टिभ छैन । जसले गर्दा कानुन व्यवसायीका हकहित संरक्षण हुन सकेको छैन । त्यसैले बारलाई पुरानै अवस्थामा सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनकै लागि हामीले अहिले मत मागिरहेका छौं ।
तपाईं आफैं पनि लामो समयदेखि वकालत पेसामा हुनुहुन्छ । यस हिसाबले तपार्इंले समग्र कानुन क्षेत्र र कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा देखेका समस्याहरू के के हुन् ?
पहिलो कुरा त के हो भने, सबैले समानरूपमा अवसर पाएका छैनन् । केही सीमितहरूले मात्र मनग्गे अवसर र्पारहेका छन् । पहिलो कुरा त यसको लागि प्रयास हुनुपर्नेछ । जसको लागि सबै कानुन व्यवसायीहरूलाई क्षमतावान् बनाउने । अर्कोतिर समसामयिक रूपमा यसभन्दा अगाडि भूकम्प, मधेस आन्दोलनको कारण लामो समयसम्म अदालतहरू बन्द रहे जसबाट प्रत्यक्ष रूपमा कानुन व्यवसायीहरूको आम्दानीमा असर परेको छ । 
अर्को कुरा हामीले कानुन व्यवसायीहरूको सामाजिक सुरक्षाको कुरा पनि उठाएका छौं । जुन कानुन व्यवसायीबाट कर उठाइएको हुन्छ त्यसको केही प्रतिशत काटेर कल्याणकारी कोष निर्माण गर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौं र यसको लागि ठोस पहल हामीबाट हुनेछ । त्यस्तै वकालतनामामा जाने रकममा केही प्लस अथवा मौजुदा शुल्कबाट पनि केही कटाएर त्यो कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कल्याणकारी कोषबाट कानुन व्यवसायीहरूलाई दुःख समस्या पर्दा समाधान गर्न सकिन्छ । औषधिउपचारजस्ता प्रयोजनको लागि त्यो अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ । त्यता पनि हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ । 
तपाईं कानुनको प्रोफेसर पनि हो, न्याय क्षेत्रमा के के समस्या रहेका छन् ?
अहिलेको सन्दर्भमा न्यायक्षेत्र संकटग्रस्त रहेको छ । संसद् र सरकार सक्रियरूपमा चलिरहेको छ । तर न्यायपरिषद्मा दुईजना सदस्य हुनुहुन्न । रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सिटौला नयाँ संविधान आएपछि उहाँहरूलाई हटाईयो ।  जसले हटाएको भए पनि त्यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण हो । किनभने उहाँहरू दुइटै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हो त्यसकारण उहाँ दुइटैलाई अन्याय भयो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । र अहिले तीनजनामा सदस्य रहेको अपूर्ण न्यायपरिषद्ले नियुक्तिहरू गरिरहेको छ । त्यो नियुक्तिको कारणले संसद् र अदालतबीचमा द्वन्द्व देखिरहेको छ । यस्तो स्थिति स्वतन्त्र न्यापालिकाको लागि अशुभ हो । कहीँ पनि प्रश्न उब्जिन हुँदैन । यदि प्रश्न उठ्यो भने त्यहाँ न्यायपालिको स्वतन्त्रतामाथि पनि शंका उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण न्यायपालिकामा संकट आएको छ भनेको हो मैले । यद्यपि मुद्दा धेरै छन् । न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौं । तर पनि न्यायपरिषद्मा भएका दुईजना सदस्यलाई निकालेर जुन किसिमको कामकारबाहीहरू भएको छ, त्यसले स्वतन्त्र न्यापालिकाको हकहित संरक्षण गरेको छैन । नयाँ संविधान आइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो नियुक्ति थियो रामप्रसाद सिटौलाको तर त्यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक निस्तेज पारियो । उहाँको नियुक्ति रोकिनाले अरू सबैको नियुक्ति रोकिएको छ । हामी चाहन्छौं उहाँको पनि नियुक्त नरोकियोस् अरूको पनि नरोकियोस् । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पार्ट नै त्यहाँनेर रोक्ने कोसिस गरियो अथवा रोक्न लगाइयो । यो स्वतन्त्र न्यापालिकाको लागि राम्रो होइन । त्यसकारण यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि न्यायपालिकासँग मिलेर हाम्रो सक्रियता निरन्तर हुनेछ । र अब आउने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफैं पनि लयर्स पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ । त्यसकारण हामीलाई सुधारका काम गर्न पनि सजिलो हुनेछ भन्ने विश्वास पनि रहेको छ । अहिले जसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने पहिलो काम हुनेछ हाम्रो समूहको  । 
नयाँ संविधानअनुसार न्यायपालिकाको पनि पुनर्संरचना होला त्यो कहिलेसम्म र कस्तो  हुनुपर्छ ?
त्यो त एक वर्षभित्रमा गरिसक्नुपर्ने भनेर संविधानमा नै राखेको छ । उच्च अदालतको अवधारणा रहेको छ । प्रत्येक प्रान्तमा एउटा उच्च अदालत हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसको लागि पहिलो कुरा त प्रत्येकको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुप¥यो । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने हो त्यसको निक्र्यौल हुनुप¥यो । अरु त जिल्ला अदालत छँदैछन् । अरु १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरू जुन छन् त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्छ त्यो न्यायपरिषद्ले गर्ने कुरा हो । त्यसैले न्यायपालिकामा खास भिन्नता केही छैन । खाली पुनरावेदनकने सट्टा उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । त्यो एक वर्षभित्रमा गर्ने भनेको छ । मेरो विचारमा कानुन मन्त्रालयले पनि यसबारेमा केही गरिरहेको होला । 
बरु अर्को महत्वपूर्ण कुरा नयाँ संविधान अनुसार राज्य र अदालतको संरचनाअनुसारको बारको संरचना पनि निर्माण हुन्छ । जिल्लास्तरको बार हुन्छ, उच्च अदालतको बार हुन्छ र त्यो दुईवटा बार मिलेर केन्द्रीय बार बन्छ । यसरी हामी बारको विधानमा भएको व्यवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ । 
कानुन व्यवसायीको पेसागत हकहितको संरक्षण गर्नु नै बारको कार्य हो । आज कानुन व्यवसायीका एजेन्डामा त कोही संवेदनशील देखिएन, अब कसरी जानु पर्ला त ?
बार एक व्यावसायिक संस्था हो र नागरिक समाजको अग्रणी संस्था पनि हो र बार सधैंको लागि स्थायी प्रतिपक्ष भएर बस्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि बारको भूमिका भनेको प्रतिपक्षको नै हो । यो मान्यतामा हामी छौं र पहिला पनि यही मान्यतामा काम गरेको हो । यदि कुनै कार्यकालमा कसैले पार्टीसँग एसोसियट भएर काम गरेको होला त्यो राम्रो कुरा होइन । स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानको संरक्षणको लागि मुलुकको लागि बारले काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्छौं हामी । साथै हामी आइसकेपछि कुनै दल विशेषको बार बन्न नदिने कुरा हामी सोच्छांै ।
नयाँ आउने कानुन व्यवसायीप्रति तपाईंको एजेन्डा ?
नवोदित कानुन व्यवसायहीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था । जुन उसले फर्ममा अभ्यास गर्दा ‘ह्यान्ड टु माउथ’ को समस्या समाधान होस् भनेर न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो । मानवअधिकार उल्लंघनको समस्या अहिले मधेसमा बढी देखिएको छ । हामीले मधेसको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू र नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नेर्छौं । मधेसका जनता र कानुन व्यवसायीहरूले न्यायपूर्ण आवाजहरू उठाउनुभएको छ, त्यो समाधान गराउनका लागि पहल गर्नेछौं । हामी नवोदित कानुन व्यवसायीलाई मात्र होइन त्यसमा वरिष्ठ तथा अन्य कानुन व्यवसायीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने त्यस्तै नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि तालिमको व्यवस्था गर्ने । अझ हामीले नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीहरूको लागि त न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्था पनि गर्ने । जुन फर्ममा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जीवन गुजाराको लागि पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । त्योसँगै टेन प्लस, प्लस फाइभ एयरको प्रावधान छ । त्यो के छ भने उसले दुनियाँको कुनै पनि कानुन व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यस्तो जनशक्ति आउँदै छ । तर त्यो जनशक्ति सरकारी सेवा र कानुन व्यवसायमा आउन चाहिरहेको छैन । त्यसलाई कसरी यतातिर आकर्षित गर्ने ? त्यसतर्फ पनि हामी सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि निष्कर्ष निकाल्नेतिर सोचिरहेका छौं । त्यस्तै गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने लिखतमा कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाको लागि हामी लागि पर्नेछौं । जस्तो कम्पनी कानुन, वाणिज्य कानुनमा प्रबन्ध भएका जति पनि लिखतहरू छन् त्यस्तै अन्य गैरसरकारी लिखतहरू लयरहरूले लेख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसबाट एकातिर कानुन व्यवसायीहरूको पनि हित हुने भने अर्कोतिर त्यो सुरक्षित डकुमेन्ट पनि निर्माण हुने भयो । 
यी सबै कुरा त गर्नुभयो तर जितेपछि फेरि राजनीतिक नियुक्त खान दौड्ने होला ?
हाम्रो टिम नेपाल बारमा आइसकेपछि, कुनै पनि सरकारी पोस्टमा जाने छैनौं । अहिलेका अध्यक्ष जस्तो महान्यायाधिवक्ता हुने छैनौं, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गराउने छैनौं । कुनै पनि पोस्टमा हामी हाम्रो कार्यकालभरि जाने छैनौं । हामी पूर्णकालीन कानुन व्यवसायीको हकहितको लागि नेपाल बारको हकहितको लागि समर्पण गर्नेर्छौँ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा जुन किसिमका विसंगतिहरू छन्, विकृतिहरू छन्, ती हटाउनका लागि सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च बारसँग मिलेर त्यस्ता विकृतिहरू निर्मूल पार्नका लागि हामीले कार्यक्रमहरू ल्याउने छौं । र हामी बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्ध पनि चाहन्छौं ।
उम्मेदवारी दर्तापछि देशभर घुम्नुभयो के पाउनुभयो ?
हामीले के देखिरहेका छौं भने आगामी २० गते हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रवादी समूहलाई अत्यधिक मत आउनेछ । किनभने हिजोको बारले जसरी कानुन व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण गर्न सकेन, त्योबाट सबै साथीहरूले पाठ सिकिसक्नुभएको छ । त्यसैले आगामी बारको नेतृत्व लोकतन्त्रवादीको हुनेछ । न्यायको बार हुनेछ, कानुन व्यवसायीको इज्जतको बार हुनेछ । त्यसैगरी कानुन व्यवसायीको जीवन बिमाको कुरा गरेका छौँ, दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमाको विषयमा पनि हाम्रो नेतृत्वले विशेष पहल गरेर कार्यान्व्यन गर्नेछौं ।