काठमाडौँ। सरकारले नगरपालिका क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि उत्साहजनकरुपमा आवेदन परेको छ । 

पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्मका नगरपालिकाले सौर्य विद्युत् जडानका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । ताप्लेजुङको ताप्लेजुङ र दार्चुलाको अपि नगरपालिका गरी ९० वटा नगरपालिकाको एक हजार ५३४ वटा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने सम्बन्धी आवेदन परेकामा ती सवै स्वीकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका नगरपालिका व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव चिरञ्जिवी तिमल्सेनाकाअनुसार सौर्य बत्ती जडानका लागि रु तीन अर्ब ३० करोड खर्च लाग्नेमा ६५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने र बाँकी ३५ प्रतिशत नगरपालिका र स्थानीयबासीले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । स्वीकृत भएको प्रस्तावकै आधारमा रु दुई अर्ब १० करोड सरकारले तथा रु एक अर्ब २० करोड नगरपालिका र स्थानीयबासीले लगानी गर्नुपर्ने छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाकाले मात्रै रु ९२ करोड बराबरको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट निकासका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लाने तयारी गरिएको तिम्सिनाले बताए ।  

सरकारले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि गत मङ्सिर ८ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक श्वेतपत्रमा नगरपालिका तथा नगरउन्मुख गाविसमा निर्माण हुने नयाँ भौतिक संरचनामा सौर्य प्रणाली राख्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण सहरी क्षेत्र अध्यारोमा नै रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सौर्य प्रणाली उत्तम विकल्प हुने सरकारको योजनामा समावेश छ । 

चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत सौर्य प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । पछिल्लो पटक सौर्य प्रणाली जडानमा देखिएको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सौर्य प्रणाली जडान गर्न सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका लागि छुट्टाछुट्टै अनुदान निर्देशिका बनाएको छ । महानगरपालिकाले सौर्य प्रणाली जडान गर्दा कूल खर्चको ६० प्रतिशत अनुदान पाउनेछ भने २५ प्रतिशत लगानी महानगरले र १५ प्रतिशत जनताले गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ । 

यस्तै उपमहानगरपालिकाले ६५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछ भने उपमहानगरले २० प्रतिशत र १५ प्रतिशत जनताले लगानी गर्नेछ । नगरपालिकाका हकमा ७० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनेछ भने २० प्रतिशत नगरपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने तथा १० प्रतिशत स्थानीय जनताले लगानी गर्नुपर्नेछ ।

विद्यालय, अस्पताल, क्याम्पस, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, सामुदायिक सङ्घ संस्थाले सौर्य प्रणाली जडान गर्नुपरेमा ७० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत नेपाललाई ३२ हजार थान सौर्य प्रणाली उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सो परिमाणको सौर्य प्रणाली जडान गरिनेछ । 

त्यस्तै ठूलो क्षमताको ३२५ थान सौर्य प्रणालीसमेत उपलब्ध हुनेछ । बत्तिस हजार थान सौर्य प्रणालीको क्षमता १० वाटको हुनेछ भने ठूलो प्रणाली एक हजार २०० वाटको हुनेछ । विद्यालय, सामुदायिक संस्था, अस्पतालमा ठूलो प्रणाली जडान गरिने जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन शाखा प्रमुख रामहरि पन्तले बताए ।  

यस्तै सरकारले निजी घर तथा आवासमा समेत सौर्य प्रणाली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाएको छ ।