काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीबाट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको बुङ्मतीबाट माघ २ गते पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरेपछि धेरैलाई पुननिर्माणले गति लिने आशा गरेका थिए। तर, महाअभियान सुरु भएको दुई साता बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने प्रशासनिक व्यवस्थापनमै अलमलिएको छ। एकीकृत योजना, मन्त्रालयहरूको असहयोग, कर्मचारीको असहयोग लगायत कारणले प्राधिकरणले काम अघि बढाउन सकेको छैन।

प्राधिकरणका लागि दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले २ सय ८ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणले ती कर्मचारी पाएको छैन। प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसुदन अधिकारीका अनुसार हालसम्म जम्मा २० जना कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाएको छ। ती पनि सबै हाजिर भइसकेका छैनन्।  ‘प्राधिकरणका लागि २० जनाको काज सरुवा गरिएको छ तर तीमध्ये पनि केही साथी हाजिर नै भएका छैनन्,’ कामु सचिव अधिकारीले भने, ‘अर्जेन्सी प्राधिकरणले मात्रै बुझेर भएन, अरु निकायले पनि बुझिदिनुपर्यो।’  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले भने प्राधिकरणले मागेजति कर्मचारी पठाएको बताए। उनले अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो तहका २० जना र तल्लो तहका २५ जना कर्मचारी पठाएको जानकारी दिए। ‘२० जना अधिकृत र २५ जना तल्लो तहका कर्मचारी पठाएका हौं,’ शर्माले भने, ‘बरु उहाँहरुले धेरै कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँको व्यवस्था नभइन्जेल सकभर कम कर्मचारी पठाइदिनुस् भन्नुभएको थियो।’

उनले प्राधिकरणले मागेजति कर्मचारी पठाउन मन्त्रालय तयार भएको बताए।  सिइओ नियुक्त भएको महिना दिन कटे पनि प्राधिकरणले कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनासमेत तयार गर्न सकेको छैन।  मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार प्रक्रियामुखी प्रशासन, काम नगर्ने कर्मचारी प्रवृत्ति र कहाँ के गर्ने भन्ने एकीकृत योजना अभावमा प्राधिकरणले काम अघि बढाउन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले काम गर्न नसक्नु सरकारी संयन्त्रको समन्वय अभाव र कर्मचारीको काम छल्ने प्रवृत्तिका कारण हो। अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन भएसँगै अधिकांश मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव पदका कर्मचारीले समानान्तर सरकारको रुप दिएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् भने केहीले कसरी छिटो भूकम्पपीडितलाई राहत दिने, पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भन्दा पनि जागिर पकाउने हिसाबले लिएका छन्।  प्राधिकरणले काम थाल्न नसक्नुको अर्को कारण भनेको मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव हो।

पुनर्निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षालगायत मन्त्रालयले समन्वय गर्नै नखोजेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए। ुप्राधिकरणले काम थालेमा सबै मन्त्रालयको भाग खोसिन्छ भन्ने खालको बुझाइ छ,ु उनले भने। उनका अनुसार अधिकांश मन्त्रालय र कर्मचारीले प्राधिकरण गठनलाई आफ्नो अधिकार कटौतीका रूपमा लिएका छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।