श्रीआचार्य
हामी दुईजिवबे भयौं । डबल स्ट्यान्डका भयौं वा ढोंगी भयौं । के भयौं के– जे मन लाग्यो त्यही आँखा चिम्लेर गर्ने भयौं । कुनै कामको पनि सूत्र वा सिद्धान्त छैन । लहडमा काम हुन्छन् । पदमा पुगेपछि सर्वज्ञाता ठान्छौं र आफूलाई लागेको सबै ठीक ठानेर हतारहतार गरिहाल्छांै । एता उता, दायाँ बायाँ केही हेर्दैनांै । असर र परिणामको सामान्य अनुमानसमेत गर्दैनौं । अनि देश बन्छ कसरी ? 

एउटा पुरानो प्रसंग, पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित आफ्नो कार्यकालमा निकै लोकप्रिय हुनुभयो । अहिले पनि, उहाँजस्तो ंव्यक्ति मुलुकको आवश्यकता हो, उहाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्दछ भन्नेहरू छन् । सडकमा त्यस्तो आवाज सुन्न पाइन्छ । किनभने, उहाँले विदेशमा स्थायी आवास–अनुमति लिएका निजामती कर्मचारीलाई छुट्टी दिने अभियान चलाउनुभयो । त्यसमा उहाँलाई सफलता पनि मिल्यो । अब त्यस्तो अनुमति लिएको व्यक्तिले नेपालको सरकारी जागिर खान पाउँदैन । यसमा निजामती सेवा नियमावलीसमेत संशोधन भइसकेको छ । हेर्नुछ, यसले नेपालको सरकारी सेवामा कत्तिको शुद्धीकरण ल्याउँछ र योग्य, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ युवापुस्तालाई आकर्षित गराउँछ । वर्तमानको दक्ष र सबै किसिमले होनहार युवापिँढी अधिकांश विदेशमा छ वा नेपालको निजी क्षेत्रमा कार्यरत छ । कि त आईएनजीओहरूमा खटेको छ । त्यो वर्ग सरकारी जागिर, लोकसेवा आयोग, शिक्षा वा त्रिवि सेवा आयोगको नाम सुन्नसमेत चाहँदैन । नाक खुम्च्याउँछ । जवसम्म योग्य, इमानदार र कर्तव्यनिष्ट नयाँ पुस्ता सरकारी सेवा वा शिक्षासेवामा आक्रामक भएर प्रवेश गर्दैन तवसम्म यी दुवै क्षेत्रमा सुधारको सम्भावना अर्थात् गुणकारी परिवर्तनको अपेक्षा व्यर्थ छ । सरकारी सेवामा जानेहरू अहिले पनि, उही पुरानै ‘राजाको सिन्दूर’ लगाएको मानसिकतामा छन् । जनतालाई दोस्रो श्रेणीमा राखेर हेर्छन् । हर काममा ‘एक्स्ट्रा’ आम्दानी खोज्छन् । तिनको जागिरको अधिकांश समय विदेश भ्रमणको बाटो खोज्दै वा मालदार अड्डामा सरुवा वा टिकिरहने प्रयासमा बित्छ । त्यसमाथि नानाभाँतीको आरक्षण–प्रथाले योग्यहरूका लगि प्रवेशद्वार नै साँघुरो बनाएको छ भने, यो विद्यमानतामा लालबाबु पण्डितले ल्याएको ‘पीआरधारी निषेध’ नियमावलीको परिणाम सकारात्मक आउँला भन्नेमा विश्वास कसरी गर्ने ? मेरो निजी धारणा र विश्वास पनि के भने, बाहिर देशमा धेरै योग्य र इमानदार नेपालीहरू पीआर लिएर सम्मानको काम गरिबसेका छन् । वरू तिनलाई बोलाएर देशको सेवामा मौका दिनुपर्छ । पीआरधारीलाई हटाउँदैमा इमानदारिता र सीप भित्रिँदैन, भ्रष्टाचार रोकिँदैन । तथापि, नेपाली जनताले लालबाबुलाई सरकारी सेवा शुद्धीकरणको पितामह नै ठानेको छ र सबै राजनीतिक दलले त्यसमा एक स्वरले संसद्मा स्वीकृति ठोक्छन् भने यहाँ मत बझाउनुको तुक छैन । सफलताको शुभकामना !

तथापि, यो प्रसंग किन उठाएको भने, अन्य देशको पीआर लिने कर्मचारीलाई देशद्रोहीजस्तै ठानेर निकाला गर्ने राजनीतिक दलहरू– प्रायको विदेशमा भ्रातृ–संगठन छन् । नेताहरू यताबाट त्यहाँको अधिवेशन गर्न–गराउन अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया आदि देशमा पुग्छन् । चुनावमा चन्दा सहयोग माग्छन् । अहिले रामचन्द्र पौडेलले ‘नेट–खाता’ खोलेर चन्दा मागिरहनुभएको छ । अमेरिका, बेलायतबाट पार्टीका कार्यकर्ता प्रतिनिधि चुनिन्छन् र महाअधिवेशनमा आएर सहभागी हुन्छन् । उदाहरणको लागि, सम्भवत: कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनमा त्यसरी विदेशबाट आउने कांग्रेस प्रतिनिधिहरू राम्रैसँग देखिनेछन् । अन्य पार्टीले त्यसरी प्रतिनिधि ल्याउने गरेका छन् भने कांग्रेसले किन नल्याउँला, पक्कै ल्याउला, आउँलान् । तिनले पार्टी पदाधिकारीको चयन–चुनावमा मतदान गर्छन् । भनेपछि, पार्टीभित्र कसैलाई जिताउन वा कसैलाई हराउनमा ‘विदेशी’ ती कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पार्टीमा जित्नेले मौकामा सत्ता पनि हाँक्न पाउँछन् । हाँक्छन् । यसरी विदेशमा रहेको कुनै पनि पर्टीको कार्यकर्ता स्वदेशको पार्टी र सरकारमा समेत हावी भइरहेको हुन्छ । यस्तो हुनु वा नहुनुमा मेरो खासै चासो हैन । जे हुन्छ त्यो सबैतिर होस् र जे हुन्न भनिएको छ त्यो कतै पनि नहोस् भन्ने मात्र हो । अर्थात् सिद्धान्त र सूत्रअनुसार चलौं ।

भन्नुको मतलव, विदेशका कार्यकर्ता– जो जो जुन पार्टीका छन् र उत्साहपूर्वक पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्– ती भनेका पीआरधारी वा कति त उतैको नागरिक भइसकेका हुन्छन्, छन् । प्रश्न हो: नेपाली नगरिकता त्यागेर अन्तैको नागरिकता लिइसकेको व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्य बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? पाइन्छ भने विदेशीलाई पनि पाइनुपर्‍यो । पीआर लिने कर्मचारीले देशहितमा काम गर्दैन भनेर खोसुवा गर्ने हामीले– हाम्रो आफ्नो पार्टीमा भने त्यस्तै पीआरधारी कार्यकर्ताले हाम्रो देशको हितका खातिर काम गर्छन् भन्ने विश्वास कसरी गर्‍योंै ? सिद्धान्त र सूत्र के हो ? एउटै काँटीको व्यक्ति आफ्नो राजनीतिक पार्टीको लागि योग्य, आवश्यक र देशप्रेमी हुने तर सरकारी सेवामा पुग्यो भने देशघाती हुने– यस्तो कसरी भन्न मिल्छ ? के मापदण्डको आधारमा यस्तो व्यवहार गरिँदैछ । प्रश्न यत्ति हो । यहाँ कामको खोजीमा खाडी–मुलुक, मलेसिया, कोरिया, भारत आदि मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकको कुरा गरिएको हैन ।

नयाँ संविधानमा त्यस्ता पीआरधारी वा विदेशको नागरिकता लिएका पूर्व नेपालीलाई एनआरएनको नाममा एक किसिमको नागरिकता दिने प्रावधान छ । ‘गैरआवासीय नेपाली’ नामको त्यो नागरिकता पाउने व्यक्तिले नेपाली नागरिकले सरह अन्य सबै अधिकार पाउने तर राजनीतिक अधिकार चंै नपाउने भनिएको छ । अर्थात् उसले राज्यले गर्ने कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन, भोट हाल्न पाउँदैन । भनेपछि, संविधानत: राज्यले ती ‘गैर आवासीय नेपाली’ नाागरिकलाई राजनीतिबाट वञ्चित गराएको छ । यो ठीक वा बेठीक म भनिरहेको छैन । तर राज्यले राजनीतिमा निषेध लगाएको व्यक्तिलाई पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिमा संलग्न गराउन कसरी मिल्छ ? मिल्छ भन्ने हो भने, पार्टीमा सक्रिय भएर लागि पर्ने कार्यकर्ता त्यो गैरआवासीय नेपाली नागरिक नै किन नहोस्– उसले किन चुनावमा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने ? संविधान एकातिर र पार्टी राजनीति अर्कोतिर हुन मिल्छ– प्रश्न यही र यत्ति हो । लालबाबुको कामको कुरा प्रसंगमा तानिएको मात्र हो ।            

हो, यस्तै काम र कुराले हामीलाई दुईजिब्रे बनाएको छ । ढोंगी र जे आफूको अनुकूल हुन्छ सो ठीक मानेर गरिहाल्ने स्वार्थी बनाएको छ । हाम्रो काममा एकरूपता छैन । किन छैन भने, काम गर्दा हामी सिद्धान्त–सूत्रहरू केही हेर्दैनौं । विशेष गरेर यो मनोरोगले नेपालका नेता, स्वार्थी कार्यकर्ता र राजनीतिक पार्टीहरूलाई डामेको छ । त्यसैले यहाँ जे नहुनु पर्ने हो त्यो हुन्छ र जे हुनु पर्ने हो त्यो चंै हुँदैन । अब राजनीति नै रोगी भएपछि– भन्नुस् त, अनि देश बन्छ कसरी ?